विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘ऊर्जामा बजेटको पहाड, निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक उपेक्षित’

ऊर्जा खबर/काठमाडौं जेठ १६, २०७५ 5356

सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । ऊर्जा, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा झन्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा विकासमा मात्र ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । तर, विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले जम्मा १४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

उच्च प्राथमिकताका साथ अंकमा बजेट बढ्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । तर, सरकारको एउटा पाटोको रूपमा सहयोगी बनेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा प्रोत्साहन नगरिएको गुनासो छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट वा ऊर्जा दशक घोषणा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको पनि टिप्पणी छ । यही सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले केही उत्पादकको मत समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो

शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम क्रान्तिकारी थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा अघि सारिएका कार्यक्रमबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेगा ‘प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने योजना सकारात्मक हो । तर, नीतिबिनाको योजना घोषणा जस्तो मात्रै भएको छ । मेगा आयोजना निर्माण गर्न कस्तो नीति हुने र कसरी पुँजी निर्माण गर्ने भन्ने आधार छैन । निजी क्षेत्रको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने विषय समेटिएको छ ।

करिब ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने कार्यान्वयनको परिणामले देखाउँछ ।

सरकारले निजी क्षेत्रबारे केही बोलेन

खड्गबहादुर विष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष, इपान

ऊर्जा विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसो हुँदा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा बजेट  महत्त्वकांक्षी छ । ऊर्जा विकासलाई उत्साहित बनाए पनि कार्यान्वयनकै चुनौती छ ।

पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी जस्ता जाशलय आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने कुरा सकारात्मक हो । तर, धेरै लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा कसरी लगानी जुट्छ भन्ने स्पष्ट छैन । बजेटमै सबै कुरा राख्न सम्भव नभएकाले प्रभावितलाई मुआब्जा दिने, कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउला ।

देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी आयोजना बनाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी कुनै वाक्य अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषणमा सुनिएन । अघिल्ला वर्षमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

विद्युत उत्पादकका समस्या उस्तै रहे

सुवर्णदास श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनी

बजेटले ठूला प्रसारण लाइन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाँदैन भन्ने हो । र, गुणस्तरीय पनि हुन्छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढाउने पक्ष पनि सकारात्मक छ । यसले हामीलाई दुवै छिमेकी देशसँग विद्युत प्रवाह गर्न टेवा पुग्नेछ । निजी क्षेत्रलाई बजेटले छुन सकेन ।

विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सम्बोधन होस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा थियो । यो भएन । बजेटले घोषणा गरेको ‘ऊर्जा दशक’ को लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

लगानीको प्रतिफल सुरक्षित हुने गरी विद्युत खरिद दर बढाउने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो । यो पनि प्राथमिकतामा परेन । यद्यपि, ऊर्जा विकास उच्च प्राथमिकतामा छ ।

शीर्षकअनुसार बजेट खर्च गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा बजेट फ्रिज भएको इतिहास छ । यसैले खर्च क्षमता बढाएर ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइयो

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान , कोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विगतको तुलनामा बजेट धेरै व्यवहारिक आएको छ । ऊर्जा विकास उच्च प्राथमिकतामा छ । तर, यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेदेखि लगानी भित्र्याउनेबारे केही सम्बोधन भएन ।

ऊर्जा दशक, हरेक प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्ट, लगानी प्रवर्द्धन निजी क्षेत्रले उठाएका विषय हुन् । यद्यपि, यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कसरी लगानी ल्याउने भन्ने देखिएन । हरेक प्रदेशमा एक–एक ठूला आयोजना बन्ने आधार भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो ।

पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर, कुन मोडलमा जाने वा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने आएन । यता निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्दै विद्यमान समस्या समाधान गर्ने भन्ने उल्लेखै भएन । यसैले, ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="