विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

मन्त्री पुनको ६ महिने उडान, जनतालाई विद्युतको सेयरदेखि क्षेत्रीय व्यापारसम्म

ऊर्जा खबर भदौ ०७, २०७५ 6085

काठमाडौं– वर्तमान सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनामा गरेका कामको पुस्तिका नै निकाले । उता हरेक मन्त्रालयले आ–आफ्नो समीक्षा गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्हालेका वर्षमान पुनले पनि आफ्नो ६ महिने कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । ओली सरकारका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा भद्र र शालिन मानिएका पुनले अन्यले भन्दा पृथक काम गर्ने संकेत देखाएका छन् ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन निर्माण, आन्तरिक विद्युत खपत, विद्यमान समस्याको दिगो समाधानका उपायलगायत पक्षमा मन्त्री पुनले काम थालेका छन् । उता क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, समन्वय र सहकार्यको ढोका खोल्ने उनको प्रयास पनि सह्रानीय छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास उतिकै प्राथमिकतामा छन् । यद्यपि, ऊर्जा तथा विद्युतलार्इ यसको मेरुदण्ड मानिएको छ । विद्युत उत्पादन तथा उपयोगबिना अन्य क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने मन्त्री पुनको ठहर छ । यसो त सरकारले नै ऊर्जा विकास अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएको छ ।

मन्त्री पुनले रणनीतिकरूपमा नै ऊर्जा विकासका योजना अघि सारेका छन् । मन्त्रालयले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट र ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ ।

पुनले आफ्ना योजनालाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा व्याख्या गरेका छन् । काम गर्ने र परिणाम खोज्ने स्वभावका कारण पनि उनले यस्ता लक्ष्य आत्मसात गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक तथ्यका आधारमा योजना तय गरिएकाले कार्यान्वयन सहज भएको देखिन्छ ।

ऊर्जालाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्री पुनले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ । सस्तो प्रचार र लोकप्रियताभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने उनको योजना प्रशंसनीय छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरेर मुलुकको आर्थिक सीमा समेत बुझेकाले पुनले तय गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने आधार छ ।

मन्त्री पुनले ऊर्जाको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलित बनाउने गरी केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार तय गरेका छन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि थालेका प्रमुख सुधारका प्रयास यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

जल तथा माैसम विज्ञान विभागकाे अवलाेकनमा मन्त्री पुन

आयोजना अवलोकन तथा निरिक्षण

जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री पुनले निर्माणाधीन जलविद्युत, सिँचाइ र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत अवलोकन तथा निरिक्षण गरे । र, उत्पन्न समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तहबाट प्रक्रिया अघि बढाए । मन्त्रीको भ्रमणपछि विभिन्न आयोजनामा कामको गति बढेको संकेत देखिएको छ ।

मन्त्री भएको सुरुमै चिमिले जलविद्युत कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाको निरिक्षण गरे । सोही क्रममा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली–३ ‘बी’, विदेशी लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशूली–१ निरिक्षण गरे । आयोजना समयमै पूरा गर्न साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने उनको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यसैगरी, पुनले राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको स्थलगत निरिक्षण गरी समयमै निर्माण पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । समयमा पूरा नहुने अवस्था आए यसको कारण जनतालाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याकोले निर्माण सामग्री आयातमा गरेको ढिलाईका कारण आयोजना समस्यामा पर्ने चिन्ता छ । यसलाई समाधान गरेर जान मन्त्री पुनले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

प्रसारण लाइन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि भ्रमण गरेका छन् ।

श्वेतपत्र र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट

ऊर्जा मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्रको विकासको ठोस मार्गचित्र तय गरेको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । मार्गचित्रले वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनालाई समेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले सोही श्वेतपत्रका आधारमा २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेत एकीकृत कार्ययोजनामा काम गर्ने वातावरण तयार गरेको छ । यस्तै, ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन घोषणा गरिएको छ ।

रसुवागढी अायाेजनाकाे निरिक्षणमा मन्त्री पुन

देशमै १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत

मन्त्री पुनले श्वेतपत्रमै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र यसमध्ये १० हजार मेगावाट देशमै खपत हुने घोषणा गरेका छन् । खपत बढाउन खाना पकाउने एलपिजी ग्याँस विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ ।

वार्षिक आयात हुने करिब एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँबमे पेट्रोलियम आयात घटाउने उल्लेख छ । खपत बढाउन विद्युतीय सवारी उपयोग बढाउने र देशका विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने योजना छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क र थापालीमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन छन् । छिटै राजधानीका अन्य स्थानमा समेत यस्ता स्टशेन खडा गर्ने योजना छ । साझा यातायातले विभिन्न ७ स्थानमा यस्ता स्टेशन खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

उद्योग तथा व्यवसायले मागे जति विद्युत दिने, औद्योगिक वातावरण बनाउने लगायत काम थालिएको मन्त्री पुनले बताएका छन् । देशको विद्युत पहिले देशमै यसपछि मात्रै विदेशमा भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गरिँदैछ । यसैका आधारमा आगामी १० वर्षमा ८ र ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिएको छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत १६० किलोवाट घन्टाबाट बढाएर १५ सय किलोवाट घन्टा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना छ । उता १० हजार मेगावाट देशमै खपत हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

३३ केभी देखि ४ सय र ७ सय ६५ केभीका प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । यस्तै, वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या समेत समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । ती प्रयासको प्रतिफल एकाध वर्षमा देखिने मन्त्री पुनको विश्वास छ ।

५ वर्षभित्र ‘हरेक घर, ऊर्जा घर’

जनताकाे गुनासाे सुन्दै मन्त्री पुन

सरकारले ५ वर्षभित्र हरेक नागरिकका घरमा विद्युत पुर्याउने बाचा गरेको छ । यसका लागि जलविद्युतदेखि सौर्यलगायत स्रोत उपयोग गर्ने योजना छ । केही काम सुरु पनि भइसकेका छन् । घरायसी प्रयोगबाट बचेको ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा आइपर्ने जग्गाप्राप्ति समस्या समाधान गर्न प्रभावितलाई सेयर दिने योजना छ । सो योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा प्रसारण लाइनको मार्गभन्दा तल पर्ने जग्गाधनीलाई समेत सेयर दिएर आयोजना निर्माणलाई सजिलो बनाइँदैछ ।

प्रसारण लाइनमा जग्गा पर्ने जग्गाधनीले भोलि ‘मेरो जग्गा परोस्, मेरो जग्गाबाट प्रसारण लाइन जाओस्’ चाहना राख्ने मन्त्री पुनको विश्वास छ । यसले ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने पनि अपेक्षा छ ।

यस्तै, मन्त्री पुन हरेक नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको मालिक बनाउने अभियानमा लागेका छन् । जनताको लगानीमा निर्माण गर्न करिब ३५ सय मेगावाटका १९ आयोजनाको छनोट पनि भइसकेको छ ।

एकीकृत जलस्रोत नीति

पुन मन्त्री भएपछि लामो समयदेखि विचाराधीन जलस्रोत नीतिको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छ । उता विद्युत नियमन आयोग नियमावली पारित भयो । पानी उपयोग गर्नसमेत अब अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चा गरे पनि नियमावलीको अभावमा विद्युत नियमन आयोग गठन भएको थिएन । अब यसले छिट्टै पूर्णता पाउने विश्वास छ ।

आगामी ३ वर्षभित्र देशका सबै नदीको ‘नदी बेसिन गुरुयोजना’ तयार गर्ने काम सुरु भएको छ । यसले जलस्रोतको एकीकृत विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । साथै, बाढी, पहिरो तथा डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरिएको छ । यसो हुँदा स्थानीयस्तरको समस्या समाधानमा थप सहज हुने देखिन्छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र क्षेत्रीय व्यापार

चीनसँग इनर्जी काे-अपरेसन समझदारीपत्र अादानप्रदान गर्दै मन्त्री पुन

मन्त्री पुनले विद्युत विकास र व्यापारको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । छिमेकी मुलुक तथा सार्कस्तरमा व्यापार गर्ने र विद्युत आदानप्रदानलाई सजिलो बनाउने योजना छ । यसो त यो काम सुस्त गतिमा भए पनि विगतदेखि हुँदै आएको थियो ।

नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने टुंगो लागेको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विस्तृत अध्ययन सुरु भएको छ । गत असार ५ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणक्रममा प्रसारण लाइन निर्माणबारे समझदारी भएको थियो ।

उक्त प्रसारण लाइन नेपाल–चीन सम्पर्क सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण सेतु हुने विश्वास छ । उता संखुवासभाको किमाथांकामा समेत ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । उत्तरमा मात्रै नभई दक्षिणतर्फ पनि यही काम अघि बढिरहेको छ ।

पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी लाइन पूरा भएसँगै दोस्रो न्यू बटबल–न्यू गोरखपुर निर्माण सुरु गरिँदैछ । यसबारे दुवै देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ ।

क्षेत्रीय विद्युत व्यापार तथा आवद्धतामा जोड दिइएको छ । बंगलादेशसँग हालै विद्युत आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारी भएको छ । मन्त्री पुन र उनका बंगलादेशी समकक्षी नसरुल हमिदले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यताको विद्युत अब भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरसम्म पुग्ने कल्पना गरिएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा बंगलादेशले तत्कालै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै, माथिल्लो कर्णाली र अन्य आयोजनाबाट ५ सय मेगावाट विद्युत किन्न सहमत भएको छ ।

हेजिङ फन्ड

जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी हुँदा अमेरिकी डलरमा हुने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को ठूलो समस्या थियो । र, अझै यो समस्या टरेको छैन । यसको समाधानका लागि ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अमेरिकी डलरमा पिपिए नगर्दा विदेशी लगानी प्रभावित हुने हुँदा यसको उचित व्यवस्थापनमा मन्त्री पुनले चासो दिएका छन् ।

ऊर्जा विकासमा विदेशी लगानी जरुरी हुने हुँदा यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो फन्ड स्थापनाको अवधारण धेरै पहिलेदेखि आएको हो । तर, अहिले यसले ठोस गति समातेको छ । मन्त्री पुनले नेपाल राष्ट्र बैंक, सरोकारवाला निकायसँग यसबारे छलफल अघि बढाएका छन् । हेजिङ फन्ड स्थापनापछि देशको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो सजिलो हुनेछ ।

अन्त्यमा, मन्त्री पुनले चालेका कदमले विद्युत विकासको लामो यात्रालाई निर्देशित गरेको छ । योजना कार्यान्वयनका प्रस्ट संकेत पनि देखिएका छन् । यी पक्षले देशको दिगो आर्थिक विकासलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="