Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

एलइडी खरिद विधिपूर्वक गर, लोडसेडिङ हटाऊ

जेठ ०३, २०७४   1474 सम्पादकीय


सम्पादकीय

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्दै भारतीय कम्पनीसँग दुई करोड थान ‘एलईडी’ चिम किन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर थुप्रैखाले प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् । सरकारले ‘लोडसेडिङ’ घटाउने उद्देश्यले उपभोक्ताहरूलाई आ–आफ्नो घरका चिम बदल्न लगाई सहुलियत दरमा कम वाटका एलईडी बिक्री गर्ने योजनामुताबिक उक्त निर्णय लिएको थियो । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न अगाडि सारिएका जायज कदमहरूको हामीले स्वागत गर्दै आएका छौं । किनभने राजधानीवासीलाई राहत हुन थाले पनि राजधानीबाहिर अधिकांश ठाउँका जनताले अझै लोडसेडिङ भोग्नु परिरहेकै छ भने काठमाडौंमा पनि आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुँदैन भनेर विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । यसकारण एलईडीको बिक्री–वितरण गरेर विद्युत् खपत घटाउन सक्नेमा सरकार विश्वस्त छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, तर त्यो कार्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

एलईडी चिम खरिद प्रक्रिया अनियमितता बिना, विधिसम्मत ढंगबाट हुनुपर्छ र नागरिकले यथासम्भव सस्तोमा किन्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्दा हामीले कतिपयको गालीगलौज, चेतावनी र धम्कीसमेतको सामना गर्नुपर्‍यो, जसबारे यहाँ धेरै उल्लेख गरिरहनु सान्दर्भिक नहोला । तर, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनुको अर्थ प्रश्न गर्न पाउने स्वतन्त्र पत्रकारितालाई खुम्च्याउन खोज्नु हो भन्ने कुरा सबैले समयमै बुझ्दा उचित हुन्छ । यस प्रकरणमा एकथरीको भनाइ यस्तो पनि सुनियो : लोडसेडिङ घट्छ भने अनियमितता भए पनि फरक पर्दैन । यस्तो तर्क गर्नेसँग त हाम्रो भन्नु केही छैन । हामी ती बहुसंख्यक जनतासँग सामीप्य राख्छौं, जसले लोडसेडिङ हटाउने सबै उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ, तर त्यसका लागि गरिने कुनै पनि प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।

कसै–कसैले भ्रम फैलाएझैं कान्तिपुर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विरोधी भएको पनि होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई तिनको कार्य सम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ, उसले गर्ने हरेक गतिविधिमा आँखा चिम्लनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ छ । जहाँसम्म घिसिङको कुरा छ, उनले विद्युत् चुहावट घटाएर, भारतबाट विद्युत् खरिद गरेर र पछिल्लो समय बनेका आयोजनाका बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउन सके, यो व्यवस्थापकीय कौशलले उनको छवि वाचामात्र गर्ने, काम नगर्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पुर्‍याएको छ । त्यसैले ‘कुशल कुलमान’ जस्ता उपमा दिँदै हामीले उनको कार्यकुशलताको प्रशंसा गर्दै अनेक सामग्री प्रकाशित गरेका हौं । यसको अर्थ सरकारी जिम्मेवारीमा बसेको कुनै पनि व्यक्ति विधि–विधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने होइन । एलईडी प्रकरणमा हामीले घिसिङका बारेमा केही लेखेका थिएनौं, किनभने उनी त्यो समाचारको विषय नै होइनन् । एलईडी किन्ने निर्णय घिसिङ वा विद्युत् प्राधिकरणले नभई सीधै मन्त्रिपरिषद्ले लिएको हो । सरकारले गरेको त्यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको तथ्यगत विवरणमात्र हामीले प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसैले प्रश्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथिको हो ।

सरकारले लिएको यो निर्णय किन विधिसम्मत देखिएन भन्ने थुप्रै आधारहरू सार्वजनिक रूपमै उपलब्ध छन् । प्रथमत:, त्यो खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा हुँदैछ । राज्यकोषबाट २ अर्बभन्दा बढीको किनमेल किन सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर बिनाटेन्डर गरिँदैछ ? यो प्रश्न जो कोही नेपालीले गर्न पाउँछ । सबैले बुझेको कुरा हो– मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने यस्ता नीतिगत निर्णयमाथि भोलि अख्तियार या अन्य कुनै निकायले अनियमितता भए–नभएको बारेमा छानबिन गर्न पाउँदैन । छानबिन र कारबाहीबाट बच्न विगतमा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवादास्पद प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याई निर्णय गरिएका उदाहरण पनि छन् ।

हाम्रो दोस्रो सवाल हो– सस्तोमा पाइन थालेको चिम किन महँगोमा किन्न खोजिएको हो ? कुनै पनि प्रविधिको सुरुवाती मूल्य निकै बढी हुने र बिक्री विस्तारसँगै त्यो घट्दै जाने बजारको सामान्य नियम हो । एलईडीको हकमा पनि त्यही हो, जो नेपाली बजारमा अहिले पनि व्यापारिक ‘कार्टेलिङ’का कारण महँगै छ, तर विदेशी बजारमा त्यसको मूल्य घट्दो क्रममा छ । भारतको सरकारी कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ले भारु ६५ का दरले नौ वाटको जुन एलईडी हामीलाई बेच्दैछ, अचेल उसले त्यो भारु ३८ मा किन्न थालेको तथ्य उसकै वेबसाइट र सरकारी दस्तावेजहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतका ऊर्जामन्त्रीले यो कुरा त्यहाँको संसद्लाई जानकारी दिएको विवरण पनि इन्टरनेटमा उपलब्ध छ । यस आधारमा हेर्दा ईईएसएलले खरिद गरेको म्ूल्यभन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम हामीले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । ३८ भारु ईईएसएलले गत सेप्टेम्बरमा किनेको मूल्य हो । यो रकममा भारतको स्थानीय कर र ईईएसएलको प्रशासनिक शुल्क थपेर उपभोक्तालाई ६५ भारुमा बेच्ने गरिएको छ । नेपालमा ल्याउनु पर्दा भारतभित्रका स्थानीय करहरू लाग्दैन । सीधै उत्पादकसँग किन्दा ईईएसएलको प्रशासनिक शुल्क पनि नलाग्ने हुन सक्छ । यसबाट त्यही चिम ६५ भारुभन्दा सस्तोमा पाइने सम्भावना रहेकोतर्फ हामीले औंल्याएका हौं । र, यो कुरा हामीले मात्र नभई मन्त्रिपरिषद्को त्यो बैठकमा स्वयं केही मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसमेतले उठाएको विषय हो ।

ईईएसएल सरकारी कम्पनी भए पनि यसको चिम खरिद–बिक्री प्रक्रिया भारतभित्रै पनि विवादित बनेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । बुझ्नुपर्ने के हो भने ईईएसएल आफैं एलईडी उत्पादक कम्पनी होइन, उसले अन्य बिक्रेता कम्पनीसँग किनेर त्यो वस्तु नेपाललाई बेच्न लागेको मात्र हो । यस अर्थमा ईईएसएलको भूमिका कतैबाट किन्ने र कसैलाई बेच्ने बिचौलिया एजेन्सीको जस्तो हो । सामान्य चिमसमेत भारत सरकार र उसमातहतको कम्पनीमार्फत किन्ने निर्भरतामुखी नीति नेपालले लिएको छ, सीधै उत्पादक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर सस्तोमा खरिद गर्नेतिर पहलै गरेको देखिन्न । विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराउन थालेको यसअघिको टेन्डर प्रक्रियालाई बीचमै छाडेर मन्त्रिपरिषद्बाट राजनीतिक निर्णय लिइनुको कारण सायद यो पनि होला । राष्ट्रको ढुकुटीबाट अतिरिक्त खर्च गर्ने र अनियमितताको आशंका गराउने राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयप्रति प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ?

यी सबै प्रश्न गर्दागर्दै पनि हाम्रो भनाइ हो– अहिलेको मूल प्रश्न देशलाई कसरी लोडसेडिङमुक्त गराउने भन्ने हो । यसको दिगो आत्मनिर्भर उपाय भनेको सुस्त गतिमा बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु हो । तत्काललाई एलईडी चिम ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने योजना सही र व्यावहारिक हुन्छ भने त्यसमा पनि ढिलाइ गर्नु भएन । २ करोडले पुग्दैन भने ४ करोडवटा चिम ल्याए पनि हुन्छ तर त्यो प्रक्रियासम्मत ढंगले कम पैसामा किनेर ल्याउनु पर्छ र जनतालाई सकेसम्म सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जिम्मेवार ओहोदामा बसेका मानिसहरूले दोषारोपण गरेर या कसैलाई आक्षेप लगाएर समाधान निस्कँदैन । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो दायरा र दायित्व इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

स्राेत : कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="