केही दिनअधि एक पार्टीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका धेरै सहकर्मीसँग भेट भएको थियो । एक सहकर्मीले तपाईंका लेख जानकारीमूलक छन् । तर, महसुल दर ६.५ रुपैयाँ युनिट हुनेमा विश्वास लागेन । किनकि, सिमेन्ट नेपालमा भारतभन्दा महङ्गो छ ?

जलविद्युत आयोजनाको लागत

जलविद्युत आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध, अर्थ/माटो बाँध, ढुंगाको बाँध, कङ्कट बाँध आदि हुन्छ । रन अफ रिभर (नदी प्रवाही) अायाेजनामा बढी उचाई (हेड) भएको आयोजनाको लागत कम हुन्छ । नदीको बनोट, हाइड्रोलोजी र जियोलोजी पनि एकै हुँदैन । त्यही अनुसार निर्माण लागत घटबढ हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजनामा इलेक्ट्रो-मेकानिकल तथा हाइड्रो-मेकानिकल काम पनि हुने भएकाले सिमेन्टको भार/अंश केवल ५ % मात्र हुन्छ । अतः कमिसन एजेन्टले विद्युत खरिद दर बढाउन नेपालमा निर्माण सामग्री महङ्गो हुने भएकोले आयोजनाको लागत बढी हुने भ्रम सिर्जना गरेका छन् । कुनै आयोजना भवन निर्माण गरेझैँ रेडिमेड बनाउन मिल्दैन । हाइड्रोलाेजी , जियोलोजीको विश्लेषण गरी प्रत्येकलार्इ टेलर मेड (Taylor Made) बनाउनुपर्छ । यसक लागि विद्युत विकास विभाग तथा प्राधिकरणले गुरुयोजना बनाएका थिए । तर, उर्जा मन्त्रालयले एकदम उच्च खरिद दरमा (कुर्सी मुनि रकम लिएर) जो कोहीलाई विद्युत लाइसेन्स बाँड्याे ।

उच्च खरिद दर पाएपछि जलविद्युत उत्पादक च्याउझैँ उम्रिन थाले । शिक्षक, राजनीतिककर्मी, डाक्टर, उद्यमी सबै रातारात जलविद्युत विशेषज्ञ बने । कालो धन उपयोग गरी आयोजना निर्माण गर्नतिर लागे ।अनि सुरु भयो, संसारमा कतै नभएको जलविद्युत आयोजनाको निजीकरण ।

विद्युतको लेभलाइज्ड लागत र विद्युत खरिद दर

विद्युतको लेभलाइज्ड लागत भन्नाले पूर्ण अवधिमा उत्पादन हुने बिजुलीको एक युनिट लागत (रु/किलोवाट घन्टा) हालको मूल्यमा जनाउँछ ।
विश्वमा यसको औसत मूल्य यस प्रकार छ: एसियामा ४ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा, उत्तर अमेरिकामा युएस सेन्ट ६, अफ्रिकामा युएस सेन्ट ७ र युरोपमा युएस सेन्ट (अमेरिकी डलर) १२ किलोवाट घन्टा पर्छ ।

नेपालमा माथिल्लो तामाकोसी १ हजार युएस डलर/किलोवाट पर्ने आयोजनाको लेभलाइज्ड लागत= जम्मा लागत/जम्मा उर्जा (२५ वर्ष) = १.५ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा (१.५ नेरु/किलोवाट घन्टा) हुन्छ ।

यसैगरी, २ हजार युएस डलर/किलोवाट पर्ने आयोजनाको उर्जा मूल्य= ३ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा (३ नेरु/किलोवाट घन्टा) हुन्छ ।
अतः नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको औसत लेभलाइज्ड मूल्य घटीमा १.५ र बढीमा ३ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा (३ रु/किलोवाट घन्टा) हुन्छ । तर, खिम्ती र भोटेकोसीका विदेशी विद्युत उत्पादनकर्ताले आयोजनाको अनुमानित लागत दोब्बर बढाएर विद्युत खरिद दर पनि दोब्बर नै बढाएर ६.३ युएस सेन्ट/किलोवाट घन्टा पुर्याए ।

यो नजिर बनेपछि नेपाली कम्पनीले पनि सोही खरिद दर प्राप्त गरे । प्राधिकरणले महसुल ६.५ बाट १३ रु/किलोवाट घन्टा सम्म पुर्यायाे । प्राधिकरणले २५ वर्षमा आयोजनाको लागतभन्दा ५ गुणा बढी रकम निजी कम्पनीलाई बुझाउँछ । गार्मेट, कार्पेट, घर जग्गाझैँ जलविद्युतमा च्याउ कम्पनीको पनि ढिलो चाडो अन्त्य हुनेछ । यसले दुई चार जना धनी बनाए पनि विकासको गतिलाई १५~२० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।

निष्कर्ष

हिमालय क्षेत्रको लेभलाइज्ड विद्युत मूल्य १.५ देखि ३ नेरु/किलोवाट घन्टा मात्र हो ।अतः विद्युत खरिद दर ३.५ नेरु/किलोवाट घन्टा कायम गर्नुपर्छ । (मन्त्री शैलजा आचार्यले ३.५ रु/किलोवाट घन्टा निर्धारण गरेकी थिइन्) ।

यसो गरे प्रसारण/वितरण लाइन खर्च, व्यवस्थापन खर्च जोडेर, बिनाअनुदान प्राधिकरणले विद्युत महसुल ६.५ नेरु/किलोवाट घन्टा निर्धारण गर्नसक्छ । अनि उद्योग, कृषि, विद्युत यातायातको विकास र एलपी ग्यासको खपतमा कमी हुनेछ । र, व्यापारघाटा कम भएर आर्थिक विकास हुनेछ । नेपालसंँ तेल छैन । विदेशसँग खुसामत गर्नुपर्छ । तर, हामीसँग प्राकृतिक स्रोत जलविद्युत छ । फेरि, किन भारत वा अन्य देशसँग गुलामी गर्ने ?

पुनश्च

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यू कमिसन एजेन्टले प्राधिकरणकाे संरचना ध्वस्त बनाइसके । १ हजार मेगावाटको प्रणालीलाई त कहिले बिहारको जिम्मा लगाएर, कहिले इनर्जी बैंक, कहिले ‘कनेक्टिभिटी’ को गफ गरेर चलाउन सकिएला । तर, राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली ५ हजार मेगावाट पुगे कसरी चलाउने ? तपार्इं इन्जिनियर हो भने अब केही प्राविधिक काम गर्नुपर्यो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

विद्युत प्राधिकरण दलाल व्यापारीको कब्जामा !