Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खोज

ट्रंक लाइन महसुल अनियमितता प्रकरण, लेखाले गठन गर्यो उपसमिति

काठमाडौं— ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल उठाउने विषयमा भएको विवाद तथा अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आज (आइतबार) बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसचिव गठन भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए…


ट्रंक लाइन अध्ययन समितिको काम गोलमाल, अनुसन्धान गर्न अख्तियार छिर्यो

काठमाडौं— ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल उठाउने विषयबारे विवाद भएपछि गठन भएको अध्ययन समितिले परिणाम ल्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखाबाट यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । लोडसेडिङमा बसेका वा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका र नगरेका ग्राहकको संख्या छुट्ट्याउन…


निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन पुर्याएनन्, ३३ आयोजनाले २१ करोड जरिवाना तिरे

काठमाडौं– निजी जलविद्युत आयोजनाबाट सम्झौता अनुसार विद्युत (ऊर्जा) उत्पादन नभएपछि प्रवर्द्धकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिरेका छन् । उक्त रकम गत बैशाखसम्मको मात्र हो । अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ७९ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसमा एउटा सोलार प्लान्ट पनि छ । ती आयोजनाको जडित…


चमेलिया ‘भेरियसन’ विवाद सञ्चालक समितिमै थन्क्याे, ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा

काठमाडौं– विद्युत उत्पादन सुरु भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले ठेकेदारसँगको विवाद मिलाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बेवास्ता गरेकै कारण करिब एक वर्षदेखि विवादित विषय थाति रहेका हुन् । आयोजनाको सिभिलतर्फ चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल कोरियन कम्पनी…


कुलमानको लापरबाही, त्रिशूलीको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही र ढिलासुस्तीले त्रिशूलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ । सरकारले गत बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको संशोधित सार्वजनिक खरिद विनियमावली अनुसार ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षभित्र सोलार प्लान्ट (आयोजना) निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख…


विद्यमान सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ८ खर्ब लाग्ने, सरकारको चासो छैन

काठमाडौ– देशमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सवारी प्रकार विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्चका आधारमा उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारी दर्ता छन्…


ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि २३ भन्दा बढी उद्योग तिर्न नसकिने भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्राधिकरणले नियमविपरित बिल गरेको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगहरूले विराटनगर उच्च अदालतदेखि तुल्सीपुरसम्म रिट दायर गरेका…


ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले विगतमा उद्योगीसँग मिलेमतो गरी लुकाएर बिजुली बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि पुरानो संस्कार हट्न सकेको छैन । उद्योगीसँग मिल्ने, कुत असुलेर बिजुली बाँडिरहने र यसबापत महसुल उठाउन बेवास्ता गर्नुले अहिलेको प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिएको पुष्टि…


‘दोना हिमताल’ फुट्ने संकेत, मर्स्याङ्दी जलाधारका आयोजना ध्वस्त हुने खतरा

काठमाडौं– मनाङको धारापानी भन्दा माथिल्लो तटमा फैलिएको ‘दोना’ नामको हिमताल फुट्ने सम्भावनासँगै यस क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधारमा पर्ने उक्त हिमतालको सतह हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले फुट्ने खतरा देखिएको हो । मनाश्लु हिमालको नजिक रहेको हिमताल ‘ठुलागी ग्ल्यासियर’ का…


डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर महसुल नउठाएर ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी र उद्योगबीचको मिलेमतोमा महसुल नउठाएको फेला परेको हो । उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत उच्च कर्मचारीले प्राधिकरणलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्