Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खोज

‘दोना हिमताल’ फुट्ने संकेत, मर्स्याङ्दी जलाधारका आयोजना ध्वस्त हुने खतरा

काठमाडौं– मनाङको धारापानी भन्दा माथिल्लो तटमा फैलिएको ‘दोना’ नामको हिमताल फुट्ने सम्भावनासँगै यस क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधारमा पर्ने उक्त हिमतालको सतह हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले फुट्ने खतरा देखिएको हो । मनाश्लु हिमालको नजिक रहेको हिमताल ‘ठुलागी ग्ल्यासियर’ का…


डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर महसुल नउठाएर ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी र उद्योगबीचको मिलेमतोमा महसुल नउठाएको फेला परेको हो । उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत उच्च कर्मचारीले प्राधिकरणलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा…


प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नउठाएर संस्थालाई झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ । उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको देखिएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर सामान्य महसुल तिर्दै…


ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई मिनाह दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरिँदै

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल मिनाह दिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्न लागेको छ । प्राधिकरणको आज (बुधबार) पौने ६ बजे बस्न लागेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्न लागेकाे छ…


ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरित महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उच्च अदालतको संरक्षण पुगेका उद्योगविरुद्ध चैत ११ गते (सोमबार) मुद्दा दायर गरिएको हो । बाराको सिमरामा स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै आएका हामा आइरन प्रालि,…


प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘कोमा’मा आयोग, निजी क्षेत्रदेखि विदेशी लगानीकर्तामा समेत अन्योल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वले प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ३ महिनासम्म विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन आ–आफ्नै स्वार्थ र अडानमा अडिग रहँदा आयोग बन्धक बनेको हो…


निजी क्षेत्रका १७ जलविद्युत आयोजना थलिए, बैंकको ब्याज तिर्नै मुस्किल

काठमाडौं– पुरानो दरमा सम्झौता गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेका करिब ३७ मेगावाटका १९ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अहिले बैंक ब्याज तिर्न नसकेर थलिएका छन् । सस्तो विद्युत खरिद दर, चर्को बैंक ब्याज र सरकारी सहुलियत नहुँदा आयोजना मर्कामा परेका हुन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा निर्माण सुरु भएका अधिकांश आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए)…


विद्युत प्राधिकरण अब आयोजनाविहीन, कम्पनी खोल्दै ‘कुत’ असुल्दै

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह पनि गर्दै आएको छ । तर, अब भने यसको अस्तित्व विस्तारै मेटिँदै जाने संकेत देखिएको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार २०४२ साल भदौ १ गते यसको स्थापना…


चर्को घाममा पनि बिजुली बलिरहेको हेर्छन् जनकपुरका हाकिम, नगरपालिका वा प्राधिकरण जिम्मेवार को हो ?

काठमाडौं– लहरै गाडिएका बिजुलीका स्टिल पोल । तिनमा सेता लिड बल्ब झुन्ड्याइएका छन् । र, यी बल्ब रातमा मात्र होइन दिनभरि बलिरहन्छन् । दिनमा लाग्ने चर्को घाममा पनि पोलमा बलेका बल्ब टाढैबाट प्रस्ट देखिन्छ । माथिको दृष्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत वितरण केन्द्रभित्रको जनकपुर नगरपालिका र यसवरपरको हो…


अब एक मेगावाटसम्मका आयोजनाले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमति नलिई काम गरे ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं– साना तथा लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा निकायले पनि अब अध्ययन एवं उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ अनुसार साना आयोजनाका लागि पनि अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7