Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९२१२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६०१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०९७८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६२०५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खोज

कुलमानको लापरबाही, त्रिशूलीको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही र ढिलासुस्तीले त्रिशूलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ । सरकारले गत बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको संशोधित सार्वजनिक खरिद विनियमावली अनुसार ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षभित्र सोलार प्लान्ट (आयोजना) निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख…


विद्यमान सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ८ खर्ब लाग्ने, सरकारको चासो छैन

काठमाडौ– देशमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सवारी प्रकार विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्चका आधारमा उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारी दर्ता छन्…


ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि २३ भन्दा बढी उद्योग तिर्न नसकिने भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्राधिकरणले नियमविपरित बिल गरेको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगहरूले विराटनगर उच्च अदालतदेखि तुल्सीपुरसम्म रिट दायर गरेका…


ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ?

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले विगतमा उद्योगीसँग मिलेमतो गरी लुकाएर बिजुली बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि पुरानो संस्कार हट्न सकेको छैन । उद्योगीसँग मिल्ने, कुत असुलेर बिजुली बाँडिरहने र यसबापत महसुल उठाउन बेवास्ता गर्नुले अहिलेको प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिएको पुष्टि…


‘दोना हिमताल’ फुट्ने संकेत, मर्स्याङ्दी जलाधारका आयोजना ध्वस्त हुने खतरा

काठमाडौं– मनाङको धारापानी भन्दा माथिल्लो तटमा फैलिएको ‘दोना’ नामको हिमताल फुट्ने सम्भावनासँगै यस क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुने खतरा बढेको छ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधारमा पर्ने उक्त हिमतालको सतह हरेक वर्ष बढ्दै गएकाले फुट्ने खतरा देखिएको हो । मनाश्लु हिमालको नजिक रहेको हिमताल ‘ठुलागी ग्ल्यासियर’ का…


डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिर्ने ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति, ९ महिनासम्म किन लुकाइयो प्रतिवेदन ?

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर महसुल नउठाएर ५८ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्राधिकरण कर्मचारी र उद्योगबीचको मिलेमतोमा महसुल नउठाएको फेला परेको हो । उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत उच्च कर्मचारीले प्राधिकरणलाई ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा…


प्राधिकरणमा झन्डै ८ अर्ब राजस्व अपचलन, घिसिङसहित उच्च कर्मचारी संलग्न रहेको आशंका

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साढे ३ वर्षसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नउठाएर संस्थालाई झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ । उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा विद्युत खपतबापत महसुलको बिल नकाटी प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको देखिएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर सामान्य महसुल तिर्दै…


ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगलाई मिनाह दिने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरिँदै

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल मिनाह दिने गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गर्न लागेको छ । प्राधिकरणको आज (बुधबार) पौने ६ बजे बस्न लागेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको हो । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्न लागेकाे छ…


ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नियमविपरित महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै उच्च अदालतको संरक्षण पुगेका उद्योगविरुद्ध चैत ११ गते (सोमबार) मुद्दा दायर गरिएको हो । बाराको सिमरामा स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै आएका हामा आइरन प्रालि,…


प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘कोमा’मा आयोग, निजी क्षेत्रदेखि विदेशी लगानीकर्तामा समेत अन्योल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वले प्रक्रिया सुरु भएको झन्डै ३ महिनासम्म विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन आ–आफ्नै स्वार्थ र अडानमा अडिग रहँदा आयोग बन्धक बनेको हो…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्