Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९९०९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८७३५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १५५६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२०० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खोज

‘ट्रंक लाइन महसुल असुल्ने स्वेच्छाचारी निर्णय प्राधिकरणलाई अपराधिकरण गर्ने नियत !’

काठमाडौं । नियमविपरित ट्रंक लाइन महसुल उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको निर्णय संस्थालाई अपराधिकरण गर्ने नियतअनुसार भएको उद्योगी तथा व्यापारीले आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरण नेतृत्वले ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन नछुट्ट्याई र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ को उल्लंघन गरी निर्णय गरेको भन्दै यस्तो आरोप लगाइएको छ । विनियमावली अनुसार…


१०८ वर्षे जलविद्युत इतिहास, प्राधिकरणका आयोजना कुन कति लागतमा बने ?

काठमाडौं । जलविद्युत उत्पादनको इतिहास १ सय ८ वर्ष पुग्यो । यस अवधिमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा करिब १२ सय मेगावाटमात्र उपलब्ध छ । योजना र लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन भएको भए प्रणालीमा १० हजार मेगावाट पुग्ने समय भइसक्यो । तर, अझै हामी योजना र कागजी भाषणमा रुमल्लिरहेका छौं । उत्पादित कूल…


रुग्ण २० जलविद्युत आयोजना, अपारदर्शी व्यवस्थापन र कमसल टर्बाइनले डुबायो

काठमाडौं– सञ्चालन खर्च पनि धान्न नसकेर अति रुग्ण अवस्थामा पुगेका २० जलविद्युत आयोजना धराशायी हुनुमा तत्तत् कम्पनी र व्यवस्थापन नै जिम्मेवार रहेको पाइएको छ । आर्थिक अपारदर्शिता, कमजोर व्यवस्थापन तथा सस्ता उपकरण प्रयोगले आयोजनाहरू डुब्दै गएको देखिएको हो । कतिपय आयोजना निर्माण पूरा गरेर सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै रुग्ण भइसकेको…


ट्रंक लाइन महसुल अनियमितता प्रकरण, लेखाले गठन गर्यो उपसमिति

काठमाडौं— ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल उठाउने विषयमा भएको विवाद तथा अनियमितता अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आज (आइतबार) बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसचिव गठन भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए…


ट्रंक लाइन अध्ययन समितिको काम गोलमाल, अनुसन्धान गर्न अख्तियार छिर्यो

काठमाडौं— ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको महसुल उठाउने विषयबारे विवाद भएपछि गठन भएको अध्ययन समितिले परिणाम ल्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणका सम्बन्धित शाखाबाट यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । लोडसेडिङमा बसेका वा २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेका र नगरेका ग्राहकको संख्या छुट्ट्याउन…


निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन पुर्याएनन्, ३३ आयोजनाले २१ करोड जरिवाना तिरे

काठमाडौं– निजी जलविद्युत आयोजनाबाट सम्झौता अनुसार विद्युत (ऊर्जा) उत्पादन नभएपछि प्रवर्द्धकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिरेका छन् । उक्त रकम गत बैशाखसम्मको मात्र हो । अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ७९ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसमा एउटा सोलार प्लान्ट पनि छ । ती आयोजनाको जडित…


चमेलिया ‘भेरियसन’ विवाद सञ्चालक समितिमै थन्क्याे, ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा

काठमाडौं– विद्युत उत्पादन सुरु भएको झन्डै डेढ वर्षसम्म दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले ठेकेदारसँगको विवाद मिलाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बेवास्ता गरेकै कारण करिब एक वर्षदेखि विवादित विषय थाति रहेका हुन् । आयोजनाको सिभिलतर्फ चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल कोरियन कम्पनी…


कुलमानको लापरबाही, त्रिशूलीको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही र ढिलासुस्तीले त्रिशूलीमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट सोलारको ठेक्का स्वतः रद्द भएको छ । सरकारले गत बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको संशोधित सार्वजनिक खरिद विनियमावली अनुसार ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षभित्र सोलार प्लान्ट (आयोजना) निर्माण पूरा गर्ने उल्लेख…


विद्यमान सवारी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न ८ खर्ब लाग्ने, सरकारको चासो छैन

काठमाडौ– देशमा सञ्चालित विभिन्न प्रकारका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । सवारी प्रकार विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा लाग्ने अनुमानित खर्चका आधारमा उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फागुनसम्म देशमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ सवारी दर्ता छन्…


ट्रंक लाइन प्रकरण, महसुल नतिर्ने २३ उद्योग उच्च अदालतको शरणमा

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि २३ भन्दा बढी उद्योग तिर्न नसकिने भन्दै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्राधिकरणले नियमविपरित बिल गरेको र आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । उद्योगहरूले विराटनगर उच्च अदालतदेखि तुल्सीपुरसम्म रिट दायर गरेका…


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्