Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

खोज

विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी आन्दोलित, ट्रंक लाइनको शुल्क असुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीले यसको महसुल तिर्न नसकिने बताएका छन् । आफूहरूले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको भन्दै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसकिने बताएका हुन् । ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उच्च अदालत पुगेका व्यवसायीले प्राधिकरणको निर्णय गलत भन्दै आपत्ति जनाएका छन्…


जलविद्युत दाताको हातमा सुम्पिने ‘विधेयक’ संशोधन गर्न गगन थापाको प्रस्ताव

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सांसद गगनकुमार थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकास दाताको हातमा सुम्पिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन माग गरिएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले…


प्राधिकरण ढाट्ने पाँच उद्योगलाई अदालतको संरक्षण, ४ अर्ब विद्युत महसुल ठगी

काठमाडौं– झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्ने वीरगन्जका ५ उद्योगलाई उन्मुक्ति दिने गरी उच्च अदालत जनकपुरले संरक्षण गरेको तथ्य फेला परेको छ । कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरी अदालत पुगेका उद्योगीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठग्ने काम गरिएको हो । बाराको सिमरामा स्टिल (फलामे डन्डी) उत्पादन गर्दै…


केन्द्रीय प्रणालीबाट पाँच महिनामा पाँच अर्बको विद्युत चुहेर गयो

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत चुहावट निरन्तर घट्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि यसको परिमाणमा भने कमी आएको छैन । समग्र प्रतिशतमा देखिएको विद्युत चुहावटको सुधार रकममा भने उकालो लागेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा चुहावट करिब ५ प्रतिशत घटेर १५.४५ प्रतिशतमा झारेको दाबी गरिएको छ ।…


५ महिनामा भारतबाट ७ अर्बको विद्युत किनियाे, आयातकाे दर बढ्दै

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भारतबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको छ । देशमा बढ्दो माग पूरा गर्न आयातित विद्युतको परिमाण बढाइएको हो । प्राधिकरणले गत साउनदेखि मंसिरसम्म भारतका विभिन्न नाकाबाट ८४ करोड २३ लाख ९० हजार १ सय ९८ युनिट विद्युत किनेको छ…


जलविद्युत प्रवर्द्धक र बैंकहरूबीच बढ्दो अपारदर्शी खेल

सिन्धुपाल्चोक चाकु खोलामा निर्माणाधीन एक जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकले तत्कालीन स्थानीय विकास समितिले निर्माण गरिदिएको पहुँचमार्गको लागत आफ्नै आयोजनामा जोडे । ५१ मेगावाटको लिखु–१ को प्रवर्द्धक दुगड ग्रुपले एकाघरका व्यक्तिलाई नै आयोजनाको ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले लगानीबाट हात झिक्यो । ४९.६…


तत्कालीन मन्त्री शर्मा र सचिव उपाध्यायले कमजोर आयोग बनाउन ऐन तोडमोड गरेको खुलासा

काठमाडौं– तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले विद्युत नियमन आयोग ऐन बनाउँदा ‘आयोग’ कमजोर बनाउने गरी गलत प्रक्रिया अपनाएको खुलासा भएको छ । शक्तिशाली र स्वायत्त आयोगको परिकल्पना गरिए पनि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी ऐन बनाइएको हो । सुरुमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा ‘विद्युत नियमन आयोग’ स्वायत्त रहने र यसमा प्रत्यक्ष…


अनियमित विद्युत कटौती बढ्न थाल्यो, स्थानीय भन्छन्– ‘बिजुलीको चिमभन्दा हामी मैनबत्तीमा निर्भर छौं’

काठमाडौं– विगत साढे २ वर्षदेखि प्रत्यक्ष विद्युत कटौतीको समस्या नझेलेका काठमाडौं उपत्यकाबासी पछिल्लो ३–४ महिनायता हैरान भएका छन् । दिनहुँ अनियमित विद्युत काटिने, आउने ठेगान नहुने, तार जल्ने, आगलागी हुनेजस्ता कारणले स्थानीयको दैनिकी नै अस्तव्यस्त हुन थालेको छ । अनियमित विद्युत काटिन थालेपछि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारणले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक…


कोसी करिडोर प्रसारण लाइन विवादमा प्रदेश सरकारको चासो, समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

सुनसरी– निर्माणाधीन २२० केभी कोसी कोरिडोेर प्रसारण लाइनको रुट पर्ने सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–२० मा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । उपमहानगरपालिकाले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर निर्माण रोकेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समस्या समाधानको पहल अघि बढाएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले कोसी करिडोर प्रसारण लाइन…


ऐनको उल्टो व्याख्या, अयोग्य उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाउन मन्त्रीकै लबिङ

काठमाडौं– समग्र ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष चयन ऐनविपरित अघि बढाइएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐनले प्रस्ट खुलाएको व्यवस्थालाई उल्टो ब्याख्या गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका हुन् । ऊर्जा,…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्