Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७७६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०७७१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : २५०२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३०४९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

चमेलियाले सिकाएको पाठ

फागुन २४, २०७३   504

छापा



सुदूरपश्चिम विकासक्षेत्रको दार्चुलामा निर्माण सुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएकै १० वर्ष पुग्न लागेको छ । यसको चर्चा भएको त दुई दशक नाघ्न लागिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार अघि बढे चमेलिया सम्पन्न हुन अझै १० महिना कुर्नुपर्छ ।

२०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना आधा दशक धकेलिनुका पछाडि कैयन् कारण जिम्मेवार छन् । आयोजना ढिलाइ हुँदै जाँदा सुरुमा ८ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत १५ अर्ब नाघिसकेको छ ।

ad

चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५० करोड नाघेपछि धेरै निजी प्रवद्र्धकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आलोचना गर्ने एउटा गतिलो खुराक भेटिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने जलविद्युत्को लागत प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ मानिएकोमा अहिले २०/२५ करोड रुपैयाँ हुँदै बढेको छ ।

निजी क्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना लागत बढेको बारेको प्रश्नमा प्रवद्र्धकहरूले जहिले पनि चमेलियाको लागतलाई उदाहरण दिने गरेका छन् । भर्खर चमेलियाको साँघुरिएको (स्वीजिङ) सुरुङको काम बल्ल सकिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको निर्देशनपछि दुई वर्षदेखि रोकिएको २ सय ३२ मिटरको साँघुरिएको सुरुङ बल्ल सकियो । चमेलियाको भेरियसनको विषय टुंग्याउन पनि झन्डै एक वर्ष लागेको थियो ।

साँघुरिएको सुरुङको भेरियसनका क्रममा अनियमितता भएको भनेर भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि ८ सय ४३ मिटर साँघुरिए सुरुङमध्ये ६ सय ११ मिटर निर्माण सम्पन्न भएपछि रोकिएको थियो ।

६ पटकसम्म भेरियसन भएको सो आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको चर्चा भए पनि यसबारे विस्तृत छानबिन भएको छैन । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भेरियसन हुन सक्छ, भेरियसन हुनुलाई शतप्रतिशत अनियमितता भन्न मिल्दैन ।

चमेलियाको हकमा अनियमितता भए नभएको बारे विस्तृत छानबिन हुनु जरुरी छ तर जसरी सार्वजनिक लेखासमितिले निर्देशन दिएपछि काम नै रोकियो, यसले बहुपक्षीय प्रभाव पार्छ । किनभने जे–जे कारणले चमेलियाको निर्माण कार्य ढिला भए पनि यसको कारण नेपालले दैनिक ४० लाख रुपैयाँका दरले घाटा बेहोर्नुपरेको मात्र छैन, यही कारणले लोडसेडिङ पनि बढेको छ ।

यसबाट विकाससँग सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले पनि पाठ सिक्नैपर्छ । यही सन्दर्भ अख्तियारजस्ता निकायका हकमा पनि लागू हुन्छ । नेपालका दर्जनभर विद्युत् आयोजना अहिले अख्तियार र लेखा समितिको निर्देशनकै भरमा स्थगनमा छन् । यदि तिनमा अनियमितता भएकै हो भने विस्तृत छानबिन गरिनुपर्छ, नत्र विकास आयोजनाका अवरोध हटाउन सबै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।

चमेलिया आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समयमै निर्णय नगर्दा तथा आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले खेलेको भूमिकाबारे पनि सत्य–तथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।

यसका साथै ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भएका ढिलाइहरूलाई पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । चमेलिया निर्माणमा देखिएका समस्या, अवरोध र चुनौतीबारे विस्तृत छानबिन गर्न सके यसबाट आउने विवरण आउँदा दिनमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक नजिर बन्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै कम्पनीहरू बनाएर विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न लागेको छ । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने आयोजना कुनै न कुनै नाम वा बहानामा ढिला हुने गरेका छन्, यो दीर्घकालीन रोग नै बन्न पुगेको छ । आयोजनाहरू ढिलाइको लागत अन्ततः देशले नै झेल्नुपर्ने भएकाले यसको समाधान खोज्नैपर्छ ।

स्राेत : काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="