Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.


विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.


भारतको विद्युत् महँगो हुँदै

भारतीय पक्षले बैठक बस्न बेवास्ता गर्दा भारतबाट आयातित विद्युत् अझ महँगो हुने भएको छ ।     नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठक भारतीय पक्षको बेवास्ताको कारण नबस्दा चैत १९ (अप्रिल एक)देखि विद्युत् अझै महँगो हुने भएको हो । पुस पहिलो साता दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिले अर्को बैठकबाट…

Energy self-sufficiency in 3 yrs, says NEA chief

Nepal can achieve energy self-sufficiency in three years if an efficient transmission and distribution network is put in place to handle the power generated by upcoming power plants. This is good news for an energy-starved country that imports around 370 megawatts of electricity from India. The Nepal Electricity Authority is…

प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीकै निर्णय बाझियो

तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले फरकफरक निर्णय गरेका छन् । हाल लगानी बोर्डको मातहतमा रहेको आयोजनालाई निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरे पनिज ऊर्जामन्त्री शर्माले भने मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्…

NEA mulls building 762MW project on Tamor River

Nepal Electricity Authority (NEA) has started conducting feasibility study of 762MW Tamor Hydropower Project, which, if constructed, would be one of the biggest in the country’s eastern region. The state-owned power utility is planning to build the storage project by erecting a 200-metre dam at Lumbuwaghat, which borders Panchthar and Tehrathum districts. A preliminary report prepared by NEA says geographical location, social impact assessment and environmental conditions indicate that it is feasible to build the storage project in the area. The Department of Electricity Development (DoED) in August 2013 had extended survey license to NEA to conduct various studies for development of 200MW project in Tamor River. Studies later showed that the project could be upgraded to generate 762MW of electricity. In 1985, the Japan International Cooperation Agency (Jica) had proposed to build a 696MW hydroelectric project on the Tamor River by building a 153-metre tall dam. However, the government did not show much interest to build the project at that time. Based on outcome of the study carried out by the Jica, NEA, in February 2012, had filed an application at the DoED to acquire the survey license. However, the DoED initially did not entertain NEA’s request, expressing fear the project would affect other projects like 38MW Kabeli A, 22MW Lower Hewakhola and 50MW Lower Tamor which had already obtained electricity generation licenses. Subsequently, NEA applied for a survey license for construction of a 200MW project in the same river, which was approved. Though the construction of 762MW Tamor hydropower project would directly impact projects lying in the downstream with the possibility of inundation, experts have stated that larger national interest should be taken into account before taking the final decision. Lila Nath Bhattarai, hydro mechanical engineer who has worked at NEA for a long time and has conducted thorough studies on storage projects, said the project should have installed capacity of 762MW project, as the scale of social and environmental impact is lower and the project development cost is not very high. Bhattarai informed that Tamor River has the potential to generate 750-800 MW electricity and the proposed project could be built at a cost of around Rs200 billion. “Tamor high-dam project is crucial for the economic prosperity of eastern Nepal,” Bhattarai said. “The area which will be affected by the project has very few settlements and arable plots of land.” The construction of Tamor hydropower project will also provide employment opportunities to locals in the east, and help in the development of the country’s industrial sector, he said. Basanta Kumar Nemwang, former parliamentarian from Panchthar, stressed on the need to build the project even by compensating projects like Kabeli A and Lower Hewakhola, as the project can turn around the fate of the eastern region. A concern group led by Nemwang, comprising parliamentarians from Panchthar, Tehrathum, Taplejung and Illam, has been exerting pressure on the government to build the project. The members of the group have already met with Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, Energy Minister Janardan Sharma and NEA Managing Director Kul Man Ghishing, among others, and drawn their attention towards development of the project. Source : The Kathmandu Post

Upper Karnali Hydropower Project: Korean firm keen on equity partnership

A Korean stateowned hydropower project developer has expressed interest to partner with GMR Upper Karnali Hydropower Limited to develop 900 MW Upper Karnali Hydropower Project. The officials of K-water, a Korean government-owned corporation, were recently in Nepal to take stock of the 145-billion-rupee project. The team, which left Nepal on Sunday, was very positive about becoming an equity partner in the project, according to a source at GMR Energy, the major investor in the project. “The recent field visit by the probable partner went very well. They visited both the dam and power house sites and were very positive about the project,” said the source. “There is high chance of sealing the deal soon.” GMR Energy is willing to offer 30 percent stake in the Upper Karnali hydropower project to K-water, according to multiple sources. If the Korean developer agrees to become an equity partner, it would provide relief to cash-strapped GMR which is currently struggling to arrange funds to build the project. If the Korean company agrees to inject capital in the project, the fund could be used to settle payments of private landowners of Achham and Dailekh districts whose land is being acquired to develop the project. The project developer has to acquire 1,000 ropanies of private land at the rate of Rs805,000 per ropani. It has three months to complete the process of pooling the private land. The developer will need around Rs800 million to settle the payments of private landowners. The project developer also needs to complete the project’s financial closure by mid-September 2017 as per the extended deadline given by the Investment Board Nepal (IBN). Partnership with the Korean company will help the project developer to win the trust of the probable lender and complete the financial closure on time. The IBN and GMR Energy had signed a project development agreement (PDA) in September 2015 for the construction of the project which spreads in three districts--Surkhet, Dailekh and Achham. As per the PDA, the project developer will provide 27 percent of the project’s shares to the Nepal government and 12 percent (108 MW) of energy free of cost. The project is also expected to provide jobs to more than 2,000 people, and the government is projected to earn financial benefits to the tune of Rs300 billion. The project will be acquiring 48.85 hectares of private land and 207.75 hectares of government-owned land. It will affect an estimated 239 households, of which 46 have to be provided rehabilitation schemes. The construction of the project is expected to be completed within five years of reaching the financial closure. Source : The Kathmandu Post

स्वीकृति नदिँदा प्रसारण लाइन बन्न ढिलाइ

रूपन्देहीलाई लोसेडिङमुक्त गर्ने एक मात्र प्रसारणलाइन गोरुसिंगे-लुम्बिनी १३२ केभिए आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। २०६७ सालमा सुरु भई ०७२ सालमै सक्नुपर्ने आयोजना गुमनाम जस्तै भएको थियो।गएको वर्षबाट पुनः ब्युतिएको योजना अहिले सडक विभागले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको हो । यो आयोजनाबाट भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), गौतमबुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी कोरिडोरका…

पुनरावलोकनमै अल्झियो पञ्चेश्वरको डीपीआर

दुई दशकअघि नै  टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरावलोकनमै अल्झिएको छ । गत वैशाखमा भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारे पनि यसबारे नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा डीपीआर पुनरावलोकनमै अल्झिएको हो । डीपीआरबारे सुझावसहित पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका मन्त्रालयमा पठाइए…

माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ सुचारु

मर्मतसम्भारमा रहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको दुवै टर्बाइन सञ्चालनमा आएका छन् । आयोजनाका २५र२५ मेगावाटका दुई टर्बाइनमध्ये मर्मतको क्रममा युनिट १ बाट एक महिनासम्म विद्युत् उत्पादन बन्द थियो । आयोजनाले हाई भोल्टेजका कारण क्षति पुगेकामा मर्मत भई २९ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको जनाएको छ । नदीमा पानीको अभावले पूर्ण…

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ कम्पनी बनाउने प्रस्ताव अलपत्र

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ । फागुनको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ आयोजना समयमै निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको हो । बूढीगण्डकी र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि…

चमेलियाले सिकाएको पाठ

सुदूरपश्चिम विकासक्षेत्रको दार्चुलामा निर्माण सुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएकै १० वर्ष पुग्न लागेको छ । यसको चर्चा भएको त दुई दशक नाघ्न लागिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार अघि बढे चमेलिया सम्पन्न हुन अझै १० महिना कुर्नुपर्छ । २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना आधा दशक धकेलिनुका…


हामीसँग जाेडिनुहाेस्