Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

छापा

काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास

काबेली इनर्जी प्रालिद्वारा पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमाक्षेत्रमा बग्ने काबेली नदीमा निर्माण सुरु गरिएको काबेली ‘ए' जलविद्युत् आयोजनाको बिहीबार शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश नं. १ कै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा चिनिएको काबेलीको शिलान्यास कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनी र सिंगापुर इन्फ्राका प्रमुख पनि उपस्थित थिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका…


नौमूले जलविद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै

तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको किल्ला मानिएको दैलेखको नौमूले शान्ति स्थापनापश्चात् जलविद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय नौमूलेमा तीनओटा हाइड्रो बन्दै छन् । सदरमुकामदेखि १६ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने नौमूलेमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणले चहलपहल बढेको छ । द्वारीमा निर्माणाधीन ३ दशमलव ७५ मेगावाटको द्वारीखोला हाइड्रोको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ…


LDCs urged to focus on Renewable Energy

Stakeholders have stressed the need for the least developed countries (LDCs) to leapfrog from traditional fossil fuels to low-carbon economies focused on renewable energy and energy efficiency at the Regional Meeting on Sustainable Energy for Asia-Pacific Least Developed Countries being held in Kathmandu. Speaking at the inaugural session of the…


ऊर्जा विकासमा नेपाल–चीन संयन्त्रविहिन

नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका सम्बन्धमा निकै चर्चा भए पनि हालसम्म ऊर्जा विकासका लागि कुनै संयन्त्र भने स्थापना भएको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नेपालले मुलुकको कुल खपतमध्ये आधा विद्युत् आयात आयात गरिरहेको छ । यस्तै, भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) सम्पन्न  भएको छ । तर, निकै…


चीनसँगका ऊर्जा सम्झौता कार्यान्वयन सुस्त

नेपाल र चीनबीच एक वर्षअघि भएका तीन ऊर्जा सम्झौता कार्यान्वयन भने निकै सुस्त देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका यी सम्झौता कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले चासो नदेखाएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । आउँदो साता चीन भ्रमणमा जान लागेका…


जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति

नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको 'सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६' प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो । भारतको विद्युत्…


ठूला जलविद्युत्मा सरकारकै अवरोध

नेपालमा विद्युत माग पूरा गर्न र बाह्य निर्यातका लागि बृहत् क्षमताका आयोजनाहरू आवश्यक रहेको वर्षौंदेखि औंल्याइँदै आए पनि यस्ता आयोजना बढाउन सरकार आफैं चासोहीनजस्तो देखिएको छ । १४ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ सय ४४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेकोमा त्यसपछि योभन्दा ठूलो आयोजना सम्पन्न भएको छैन । ४…


भारतको विद्युत् महँगो हुँदै

भारतीय पक्षले बैठक बस्न बेवास्ता गर्दा भारतबाट आयातित विद्युत् अझ महँगो हुने भएको छ ।     नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को बैठक भारतीय पक्षको बेवास्ताको कारण नबस्दा चैत १९ (अप्रिल एक)देखि विद्युत् अझै महँगो हुने भएको हो । पुस पहिलो साता दुई देशबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिले अर्को बैठकबाट…


प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीकै निर्णय बाझियो

तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले फरकफरक निर्णय गरेका छन् । हाल लगानी बोर्डको मातहतमा रहेको आयोजनालाई निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरे पनिज ऊर्जामन्त्री शर्माले भने मन्त्रालयले गठन गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्…


Upper Karnali Hydropower Project: Korean firm keen on equity partnership

A Korean stateowned hydropower project developer has expressed interest to partner with GMR Upper Karnali Hydropower Limited to develop 900 MW Upper Karnali Hydropower Project. The officials of K-water, a Korean government-owned corporation, were recently in Nepal to take stock of the 145-billion-rupee project. The team, which left Nepal on Sunday, was very positive about becoming an equity partner in the project, according to a source at GMR Energy, the major investor in the project. “The recent field visit by the probable partner went very well. They visited both the dam and power house sites and were very positive about the project,” said the source. “There is high chance of sealing the deal soon.” GMR Energy is willing to offer 30 percent stake in the Upper Karnali hydropower project to K-water, according to multiple sources. If the Korean developer agrees to become an equity partner, it would provide relief to cash-strapped GMR which is currently struggling to arrange funds to build the project. If the Korean company agrees to inject capital in the project, the fund could be used to settle payments of private landowners of Achham and Dailekh districts whose land is being acquired to develop the project. The project developer has to acquire 1,000 ropanies of private land at the rate of Rs805,000 per ropani. It has three months to complete the process of pooling the private land. The developer will need around Rs800 million to settle the payments of private landowners. The project developer also needs to complete the project’s financial closure by mid-September 2017 as per the extended deadline given by the Investment Board Nepal (IBN). Partnership with the Korean company will help the project developer to win the trust of the probable lender and complete the financial closure on time. The IBN and GMR Energy had signed a project development agreement (PDA) in September 2015 for the construction of the project which spreads in three districts--Surkhet, Dailekh and Achham. As per the PDA, the project developer will provide 27 percent of the project’s shares to the Nepal government and 12 percent (108 MW) of energy free of cost. The project is also expected to provide jobs to more than 2,000 people, and the government is projected to earn financial benefits to the tune of Rs300 billion. The project will be acquiring 48.85 hectares of private land and 207.75 hectares of government-owned land. It will affect an estimated 239 households, of which 46 have to be provided rehabilitation schemes. The construction of the project is expected to be completed within five years of reaching the financial closure. Source : The Kathmandu Post


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्