Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

छापा

स्वीकृति नदिँदा प्रसारण लाइन बन्न ढिलाइ

रूपन्देहीलाई लोसेडिङमुक्त गर्ने एक मात्र प्रसारणलाइन गोरुसिंगे-लुम्बिनी १३२ केभिए आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। २०६७ सालमा सुरु भई ०७२ सालमै सक्नुपर्ने आयोजना गुमनाम जस्तै भएको थियो।गएको वर्षबाट पुनः ब्युतिएको योजना अहिले सडक विभागले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको हो । यो आयोजनाबाट भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), गौतमबुद्ध विमानस्थल र लुम्बिनी कोरिडोरका…


पुनरावलोकनमै अल्झियो पञ्चेश्वरको डीपीआर

दुई दशकअघि नै  टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरावलोकनमै अल्झिएको छ । गत वैशाखमा भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारे पनि यसबारे नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा डीपीआर पुनरावलोकनमै अल्झिएको हो । डीपीआरबारे सुझावसहित पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका मन्त्रालयमा पठाइए…


माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ सुचारु

मर्मतसम्भारमा रहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको दुवै टर्बाइन सञ्चालनमा आएका छन् । आयोजनाका २५र२५ मेगावाटका दुई टर्बाइनमध्ये मर्मतको क्रममा युनिट १ बाट एक महिनासम्म विद्युत् उत्पादन बन्द थियो । आयोजनाले हाई भोल्टेजका कारण क्षति पुगेकामा मर्मत भई २९ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको जनाएको छ । नदीमा पानीको अभावले पूर्ण…


बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ कम्पनी बनाउने प्रस्ताव अलपत्र

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ । फागुनको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ आयोजना समयमै निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको हो । बूढीगण्डकी र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि…


चमेलियाले सिकाएको पाठ

सुदूरपश्चिम विकासक्षेत्रको दार्चुलामा निर्माण सुरु भएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएकै १० वर्ष पुग्न लागेको छ । यसको चर्चा भएको त दुई दशक नाघ्न लागिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार अघि बढे चमेलिया सम्पन्न हुन अझै १० महिना कुर्नुपर्छ । २०६८ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना आधा दशक धकेलिनुका…


विद्युत् ठगी : प्रत्येक कर्मचारीलाई सवा दुई करोडको मुद्दा

मिटर उल्टो घुमाएर विद्युत् चोरीमा संलग्नको आरोपमा विद्युत् प्राधिकरणका २३ कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले प्रतिव्यक्ति दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ ठगी मुद्दा चलाउँदै छ । उनीहरूलाई साढे सात वर्ष कैद सजाय माग्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्युत् चोरी आरोपमा…


बैंकले ब्याज बढाउँदा महँगिए जलविद्युत् आयोजना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य रकम (तरलता) संकट देखाउँदै ब्याजदर बढाएपछि जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढ्ने भएको छ । यसले गर्दा निर्माण सकिएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना महँगिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म बढाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था,…


जलविद्युतलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिन अर्थ सहमत

जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताबापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न केही दिनअघि सहमति दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । असारसम्ममा करिब २…


लगानी सम्मेलनबाट १ खर्बभन्दा बढीको लगानी भित्रिने

१९ र २० फागुनमा काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी नेपाल भित्रिने पक्का भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताले उक्त लगानीको घोषणा गर्ने भएका हुन् । विदेशी लगानीकर्ताले हालसम्म गरेको प्रतिबद्धता तथा आश्वासनले सम्मेलनबाट १ खर्बभन्दा बढी लगानी भित्रिने देखिएको उद्योगमन्त्री…


प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताले जलस्राेत परिषद् अलपत्र

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेवास्ता गर्दा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् अलपत्र परेको हो । १९ वर्षदेखि निष्क्रिय झण्डै चार महिनाअघि (कात्तिक ११मा) परिषद्लाई सक्रिय गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा अलपत्र परेको हो । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण…


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्