Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युतमा बैंकको ४५ अर्ब लगानी

राजेन्द्र तिमल्सिना/काठमाडौ माघ ०, २०७३   1435

खबर



नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत विकासमा लगानी बढाउन सीमा निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा करिब ४५ अर्ब लगानी गरेका छन् । जलविद्युत दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र भए पनि राष्ट्र बैंकको दबाबकै कारण बैंकहरूको लगानी बढेको हो ।

ad

नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र कृषिमा कुल ऋणको १२ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । राष्ट्र बैंकको दबाबमात्र नभएर विकासको आधार जलविद्युत भएकाले पनि लगानी बढेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । उक्त परिमाण उत्पादन गर्न त्यही अनुसार लगानी पनि आवश्यक देखिन्छ । तर, स्वदेशी बैंकमा त्यति लगानी गर्न सक्ने क्षमता नरहेको बैंकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अनिककेशरी शाहले बताए ।

‘अहिलेको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड रुपैयाँ आधार मान्दा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी बैंकमा त्यो क्षमता छैन ।’ वित्तीय संस्थाको लगानी बढे पनि सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न पुग्ने लगानी नरहेकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्ने बैंकरहरू नै स्वीकार्छन् ।

ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा ५० प्रतिशत जलाशय, ३० प्रतिशत आरओर (नदी प्रवाही), २० प्रतिशत अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । जलाशय आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भने जलाशय आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ पर्ने बताउँछन् । यही आधारमा १० हजार मेगावाट बनाउन २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आँकलन छ ।

अध्यक्ष शाहका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँमात्र लगानीयोग्य रकम छ । नेपाली वित्तीय संस्थाले जलविद्युतमा ४५ अर्ब लगानी भएको छ । ‘५ देखि ५० मेगावाट एकल वा सह–वित्तीयकरणमा, ५० देखि सय मेगावाटसम्म सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्न सक्छन् ।

सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) आवश्यक पर्छ,’ शाहले भने । लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत र कानुनी चर्चा भए पनि हालसम्म लगानी जुटाउने आधार बन्न सकेको छैन । जलविद्युत प्राथमिकताको क्षेत्र भए पनि विद्युत खरिद दर कम भएकाले लगानी बढ्न नसकेको बैंकरहरूको दाबी छ । लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने नीजि क्षेत्रका प्रबद्र्धकले बताउँदै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भने स्वदेशी लगानीमै धेरै आयोजना बनाउन सकिने र अपुग भएमात्र विदेशी लगानी चाहिने बताउँदै आएका छन् । २०७३ भदौमा विभिन्न वित्तीय निकायले मात्र तत्काल ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने विवरण ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।

बर्षभरि थप ५४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप गर्न सकिने तथ्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री शर्माले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना

कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषलगायत निकायले एक खर्ब ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने बताएका थिए । मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अन्र्तगत सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न अनलाइनमार्फत आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म साढे दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="