Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८८५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९८६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युतलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिन अर्थ सहमत

फागुन १७, २०७३   649

छापा



जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताबापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न केही दिनअघि सहमति दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । असारसम्ममा करिब २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१-७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । आव ०७४-७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने दिने व्यवस्था छ । बजेटमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरिदिँदा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले अनुदान पाएका थिएनन् ।

ad

‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार आव ०८२-८३ सम्ममा निर्माण हुने आयोजनालाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ पन्थले भने, ‘अर्थले आव ०७९-८० सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि मात्रै अनुदान दिने सहमति दिएको छ ।’

गत वर्षको फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा समेत सुविधालाई निरन्तरता दिएको थियो ।

पोस्टेट रेटमा अझै अन्योल
०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को हालको दर (पोस्टेट रेट) पनि लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना नदिएको भन्दै प्राधिकरणले भुक्तानी रोकेको छ ।

सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण ०६८ मार्फत ०७१ भित्र निर्माण हुने आयोजनालाई ऋण तिर्ने अवधि (पे–ब्याक पिरियड) ७ वर्ष कायम गरी ती आयोजनाले सुक्खायामको ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पिपिए दर घोषणा गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण र २३ आयोजनाबीच सम्झौता गरेको थियो ।

जरिवाना व्यवस्था हट्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्ममा आयोजनाले पानीको बहाव घटी तोकिएको ऊर्जा उत्पादन गर्न नसकेमा प्रवद्र्धकले तिर्नुपर्ने जरिवानाको व्यवस्था (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) हटाएको छ । जरिवानाको व्यवस्था हटेपछि सोहीअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) संशोधनका लागि प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई बोलाएको छ । प्राधिकरण व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले ३० आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई संशोधनका लागि ११ फागुनमा बोलाएका हुन् । सरकारले गत वर्षको फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामार्फत हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउने घोषणा गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत १२ माघको ७४६औँ बैठकले कार्यविधि बनाउँदै सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पिपिएअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेमा जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसको मारमा साना जलविद्युत् आयोजना थिए । हिउँदमा महिनामा घोषणा गरिएको ऊर्जामा ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा त्यस्ता आयोजनालाई जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पिपिएमा गरिएको हुन्छ । घोषणा गरिएभन्दा जति कम उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई कायम रहेको पिपिए दरअनुसार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । एक मेगावाटभन्दा साना विद्युत् आयोजनालाई भने पेनाल्टी लाग्दैन ।

जलविद्युत्लाई मात्रै सुविधा
पन्थका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । ऊर्जाले कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार वायु, सौर्यलगायतका ऊर्जामा पनि यस्तो सुविधाको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘ऊर्जा संकटलाई आधार मानेर अनुदान वितरणको कार्यविधि बनाएका थियौँ, अब त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिका आधारमा संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएपछि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछौँ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–०७२ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयमा ल्याएको थियो ।  यही कार्याविधिका आधारमा ऊर्जाले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई सहुलियत उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यविधि प्रस्ट नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने भन्दै अर्थले रकम दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="