Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९३७४ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०२६० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६८६६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९० मे.वा. घन्टा
  • माग : मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत विकासमा वनको पासो !

बैशाख १२, २०७४   1927 सम्पादकीय


सम्पादकीय

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासकर्ता भारतीय जिएमआर कम्पनीलाई २०७३ जेठसम्म वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । त्यो काम अहिलेसम्म भएन । अरुण तेस्रोमा पनि वनको जग्गा उपलब्ध गराइएको छैन । स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका दर्जनौं आयोजना वनकै कारण समस्यामा छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा वन सधैं बाधक बनेको छ । वन क्षेत्र उपलब्ध नगराउँदा जिएमआर बलियो हुँदैछ । र, देश विस्तारै फस्दै छ । स्वदेशीले लगानी गरेको खर्बौं रुपैयाँ जोखिममा छ ।

ad

वनका कारण समस्या देखिएका यी सामान्य विषय हुन् । अहिले सिंगो पूर्वाधार विकास वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नभएर प्रभावित छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्ययोजना ल्यायो । अझ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उदघोष गरेका छन् । तर, सरकारले विद्यमान समस्या समाधान गरेको छैन । समस्याका गाँठा एकपछि अर्को कसिँदै छन् ।

वनसँग सम्बन्धित फाइल उठ्दा सुरुमा विद्युत विकास विभाग जान्छ । त्यहाँबाट ऊर्जा हुँदै वनमन्त्रालय जान्छ । मन्त्रालयबाट वन विभाग, जिल्ला वन, इकाइ वन र सामुदायिक वन पुग्छ । पुनः फाइल पुरानै बाटो फर्किन्छ । ऊर्जामा आएर परामर्श भएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद जाने हो । वनसँग सम्बन्धित यो चक्र पूरा गर्दा न्यूनतम दुई वर्ष लागेका घटना छन् ।

रुख नकाटेर वन जोगिँदैन । र, पर्यावरणमा सन्तुलन पनि हुँदैन । यो जलविद्युत विकासले मात्र सम्भव छ । यसर्थ, उत्तरदायी भएर सम्बद्ध निकायले देशमाथिको अपराध रोकून् । वनको समुचित उपयोग गर्दै जलविद्युत विकासको ढोका खुला गरून् ।

सरकारले २०७२ फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना’ ल्यायो । यो कार्ययोजनाले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको खाका कोर्यो । यसमा विद्यमान समस्या तत् तत् निकायबाट समाधान गरी द्रुत गतिमा विद्युत विकास गर्ने रणनीति छ । तर, व्यवहारमा पूर्ण लागू भएको छैन ।

सरकार अर्थात मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय कानुनकै रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । तर, यस्ता कानुन राज्यकै अंगले गैरजिम्मेवार ढंगले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । निजी उत्पादकले भन्दै आएका छन्– एउटा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा पुर्याउन आधा दर्जन मन्त्रालय, एक दर्जन विभाग र करिब तीन दर्जन निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यी समस्या समाधान गर्न एकल निकाय आवश्यक छ । तर, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय तथा मन्त्रीसँग उल्लेखित विषयमा बहस हुँदा उनी भन्छन्– निजी क्षेत्रका समस्यै छैनन् । मन्त्रालय आफैँ उत्तर भएर उभिएको छ । तर, भाषण र बोलीमा तादम्यता देखिँदैन । ऊर्जाबाट फुत्केका फाइल भूमिसुधार, वन र वातावरण मन्त्रालयमा रोकिन्छन् । यी मन्त्रालयले आफूलाई छुट्टै राज्य वा सरकार ठान्ने गर्छन् । यी मातहतका निकाय पनि स्वघोषित सरकार बन्छन् । साना आयोजनाको फाइल दर्जनौं सरकारको ढोका र चोटाबाट फुत्केर आउँदा निर्माण अवधि नै सकिन्छ । अनि सरकारले उत्पादकलाई कुन नैतिकताले काम गरेन भन्न सक्छ ?

वन तथा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायभित्रको विसंगति चिर्न नसक्दासम्म कसरी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ ? वातावरणीय प्रतिवेदनमा स्वीकृत भएका विषय सबैभन्दा तल्लो निकाय वा इलाका वनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र नबन्दासम्म सरकारको योजना सपनाबाहेक अरू हुँदैन ।

मुलुकमा कम्तिमा ४० प्रतिशत वन राख्नुपर्छ भन्ने वन मन्त्रालयको मान्यता छ । अहिले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । ऊर्जा, सडक र सिँचाइसँग सम्बन्धित आयोजना बन्न दिँदा १ प्रतिशत पनि वन नास हुँदैन । अर्कोतर्फ वनको व्यावसायिक विकास भएको छैन । पुराना काठ वनमै कुहिएर सकिन्छन् । या तस्करले सीमा पारी पुर्याउँछन् ।

वन विभाग, जिल्ला तथा इलाका वनको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्ति नै काठ तस्करीमा संलग्न हुने गरेका छन् । तिनलाई कारबाही गरेर तस्करी रोक्ने काम सरकारले कहिल्यै गर्दैन । उल्टै सघाउने गर्छ । वन जंगलमा पुराना रुख निकालेर बेच्ने र सर्वसाधारणलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने काम राज्यका निकायले गर्दैनन् । देशका काठ कुहाएर नष्ट गरिन्छ तर विदेशबाट अर्बौं रुपयाँको आयात गरिन्छ ।

नेपाल काठ व्यवसायी संघका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७२/७३) मा मात्र भारतलगायत विभिन्न देशबाट ८३ अर्ब रुपैयाँको काठ आयात भएको छ । अझ आश्चर्यको विषय यो छ, हरियो वनको उपमा पाएको नेपालले अरबको मरुभूमिबाट समेत काठ आयात गर्ने गरेको देखिन्छ । यो जति लज्जास्पद अवस्था अर्को हुन सक्दैन । स्वदेशी स्रोत नष्ट गर्ने वा तस्करी गर्ने र विदेशबाट आयात गरिरहने सरकारको प्रवृत्ति बेइमानीको पराकाष्ठा हो । वन जोगाउने बहानाको पासो थापेर जलविद्युत विकास रोक्नु देशप्रतिको अपराध हो ।

राज्यका निकाय वा हरेक मन्त्रालय सरकार वा राजा हुने चलनको जरो निर्मूल हुनुपर्छ । नत्र विद्युत विकासले गति लिन सक्दैन । निजी क्षेत्रले समस्यामात्र अघि सार्छ काम गर्दैन भनेर आरोप लगाउनुको पनि औचित्य हुँदैन । रुख नकाटेर वन जोगिँदैन । र, पर्यावरणमा सन्तुलन पनि हुँदैन । यो जलविद्युत विकासले मात्र सम्भव छ । यसर्थ, उत्तरदायी भएर सम्बद्ध निकायले देशमाथिको अपराध रोकून् । वनको समुचित उपयोग गर्दै जलविद्युत विकासको ढोका खुला गरून् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="