Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत विकासमा वन मन्त्रालयको ‘बेइमानी’

चैत २१, २०७३   917 सम्पादकीय


सम्पादकीय

सरकारले २०७२ फागुन ६ मा ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक घोषणा गर्यो । घोषणामा विद्युत विकासका लागि समस्याका रूपमा रहेको वातावरणीय सेवा शुल्क (पिइएस) हटाइएको छ । यससम्बन्धी कार्ययोजनाको दफा ६ उपदफा ६.१ (त) मा भनिएको छ– विद्युत प्रवर्द्धकले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेबापत रोयल्टी लिई स्थानीय निकायमार्फत विकासमा खर्च गरिरहेका छन् । वातावरणीय अध्ययनअनुसार वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धन प्रवर्द्धकबाट भइरहेको परिप्रेक्षमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्पष्ट किटान भएबाहेक वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट लगाइएको पिइएसको व्यवस्था हटाइनेछ ।

उर्जा संकट निवारणमा पिइएस तीन महिनाभित्र हटाउने उल्लेख छ । तर, सरकारले २०७३ साउन दोस्रो सातादेखि उक्त शुल्क हटाएको घोषणा गरेको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत आयोजना प्रभावित भू–भागको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी वार्षिक खुद मुनाफाको बढीमा एक प्रतिशत पिइएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि मन्त्रालयले लागू गरेको थियो ।

ad

तत्कालीन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा जलविद्युत् आयोजनालाई लगाउँदै आएको पिइएस हटाएको बताएका थिए । तर, फेरि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्र्तगतको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाले आयोजनालाई पठाइएको पत्रको सर्तमा यस्तो शुल्क तिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको निर्णय उल्ट्याएर विद्युत विकास रोक्ने हर्कत वन मन्त्रालयले गर्नु देशलाई अँध्यारोतिर धकेल्नु हो । यो वनको मन्त्रालय बेइमानी पनि हो । मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय सरकारी निकायले उल्ट्याउँदै जाने हो भने विद्युत विकासमात्र होइन सिंगो विकास निर्माणको गति रोकिन जान्छ ।

पिइएस हटेको घोषणापछि लामो समयदेखि वन तथा वातावरणका कारणले समस्यामा परेका जलविद्युत आयोजनाले राहत महसुस गरेका थिए । तर, यो नियम एक वर्ष पनि टिकेन । मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय सरकारकै अर्को निकाय वन मन्त्रालयले उल्ट्याइदियो । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा शुल्क व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले प्रवर्द्धकसँग पिइएस असुल्न सुरु गरेको छ । यो समस्याले पीडित प्रवर्द्धक सरकारप्रति आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

सरकारले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भनिएका ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाटको अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको हकमा पिइएस नलगाउने निर्णय गरेको छ । द्विपक्षीय सम्झौतामा ती आयोजना निर्माण हुने हुँदा तिनलाई यस्तो शुल्क नलगाइएको वन मन्त्रालयको तर्क छ । यहाँ बिजुली उत्पादन गरेर विदेश (भारत) निर्यात गर्ने, मुनाफा उतै लैजाने यस्ता आयोजनाको हकमा शुल्क हटाउने तर स्वदेशीलाई लगाउने निर्णयले सरकारले विद्युत विकासमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

वन मन्त्रालयले चैत १३ मा न्यादी आयोजनालाई प्रतिबद्धता पेस गर्नेबारे पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको पाँचौं बुँदामा मन्त्रिपरिषद्काे २०७२ फागुन ६ को निर्णयले स्वीकृत ऊर्जा संकट निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार प्राप्त हुने पिइएस रकमको व्यवस्था गरिएको उललेख छ । तर, कार्ययोजनामा पिइएस हटाइएको सपष्ट छ ।

आयोजना विकासकर्तालाई अनेक कारण देखाएर वन संरक्षणका नाममा सरकारले दुःख दिन थालेको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रकाे लगानीमा अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी अायाेजना निर्माण भइरहेका छन् । र, त्यति नै निर्माणाधीन छन् । वनकाे निर्णयले यी सबै अायाेजना प्रभावित हुने देखिएकाे छ ।

अर्काेतर्फ अहिलेसम्म स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने तयारीका वा निर्माणाधीन कुनै आयोजनासँग पनि पिडिए भएको छैन । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाअनुसार पिडिए नभएकाले यस्तो शुल्क उठाउन पाइँदैन । अर्को कुरा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कुनै कानुनभन्दा कम हुँदैन । यो कानुन सरह नै कार्यान्वयन हुन्छ । तर, कार्यान्वयनकर्ता निकायले नमान्नु राज्यको कानुन उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ ।

विभिन्न प्रवर्द्धकले हालै वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने क्रममा वन मन्त्रालयले शुल्क उठाइने र यस्तो रकम वातावरण संरक्षणमा खर्च हुने बेहोरोको सूचना सर्कुलर गरेको छ । लमजुङमा निर्माणाधीन न्यादी, हेवा, लिखु, दोर्दीलगायत एक दर्जन आयोजनालाई यस्तो सर्कुलर जारी गरेको प्रवद्र्धकले जानकारी दिएका छन् । यो निजी लगानीमा बन्ने आयोजनाको समस्यामात्र होइन । सरकारी लगानीमा बन्ने आयोजनाको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । वन मन्त्रालयको हठ देख्दा ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा सरकार नै बाधक देखिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि ऊर्जा मन्त्री जनर्दन शर्माले जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत यसमा सहमत छन् । तर, सरकारको निर्णय उल्ट्याएर विद्युत विकास रोक्ने हर्कत वन मन्त्रालयले गर्नु देशलाई अँध्यारोतिर धकेल्नु हो । यो वनको मन्त्रालय बेइमानी पनि हो । मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णय सरकारी निकायले उल्ट्याउँदै जाने हो भने विद्युत विकासमात्र होइन सिंगो विकास निर्माणको गति रोकिन जान्छ । वन मन्त्रालयले तत्काल यस्तो गल्ती सच्याएर जलविद्युत उत्पादनमा सहयोगी बन्नुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस