Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८८५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९८६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

धकेलिँदै उज्यालो सपना

माघ १५, २०७३   449

छापा



नेपालमा भारतीय तथा नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण सम्झौता भएका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना समयभित्रै निर्माण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा ‘कायापलट ल्याउन सक्ने’ भनी विश्लेषण गरिएका ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना र ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अन्योलपूर्ण देखिएको हो।

करिब दुई दशकदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर, झन्डै चार ४ दशकदेखि निर्माण चर्चा चलाइएको अरुण तेस्रो र दशकदेखि अलपत्र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण तहमा लैजान खासगरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत सरकार तत्पर देखिएको थियो। तर, नाकाबन्दीपछि दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धका कारण पञ्चेश्वर डिपिआरमा ढिलाइ भएको छ भने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जग्गा प्राप्ति तथा लगानी समस्याकै कारण अल्भि्करहेका छन्।

ad

‘पञ्चेश्वर दुवै देशका सरकारले सक्रियता नजनाउँदा अघि बढेको छैन,’ ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘अरुण तेस्रोमा लगानी जुट्छ, जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ, माथिल्लो कर्णालीमा कम्पनीले लगानी जुटाउन सक्ने देखिएको छैन र जग्गा प्राप्तिमा पनि उत्तिकै समस्या छ।’

अझै बनेन पञ्चेश्वर डिपिआर 

एकीकृत महाकाली सन्धि (२०५४) पछिका १८ वर्ष नेपालमा देखिएको राजनीतिक मतभेद (आरोप–प्रत्यारोप र अवरोध) र भारतकै बेवास्ताका कारण पञ्चेश्वर परियोजना अन्योलपूर्ण बन्यो। लामो अन्योलपछि २०७१ असोज ७ गते काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले पञ्चेश्वर परियोजनालाई निर्माण तहमा लैजान पञ्चेश्वर विधान पारित गरेको थियो। नेपाल र भारत सरकार (जी टु जी) ले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नेगरी उक्त परियोजना अघि बढाउने निर्णय भएको थियो।

एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रावधानअन्तर्गत नै बनाइएको उक्त विधानअनुसार दुवै देशले महाकाली नदीको पानी र बिजुली आधा–आधा गर्ने गरी उक्त परियोजना निर्माणका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। सात महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वाप्कोस) लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। सात महिनामा तयार गर्ने भनिएको डिपिआर दुई वर्ष बित्दासमेत तयार हुन सकेको छैन। यसले पहिलो १८ वर्षजस्तै अब फेरि पनि उक्त परियोजना निर्माणमा लैजान भारतीय पक्ष उदासीन भएको प्रस्ट पारेको छ। र, परियोजना लम्बिने निश्चित भएको छ।

‘कछुवा पनि आफ्नै गतिमा निरन्तर हिँडिरहे गन्तव्यमा अवश्यै पुग्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो आयोजनामा त कछुवाको गति पनि देखिएन।’

महिनादिनअघि दिल्लीमा बसेको प्राधिकरण गर्भनिङ बोर्डको बैठकले उक्त आयोजनाको अन्तिम डिपीआर तयार पार्न दुबै देशको सुझाव लिने र  सुझाव अध्ययन गरी वाप्कोसलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर विगतका उदाहरणलाई आधार मान्ने हो भने तत्काल डिपिआर तयार हुनेमै आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छन्।

लगानी नै जुटेन अरुण तेस्रोमा

भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण ठेक्का पाएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जविद्युत् आयोजनाले समयमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) नै पूरा गर्न सकेको छैन। १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पिडिए (आयोजना विकास सम्झौता) भएको मितिले २ वर्षभित्र भइसक्नु पर्थ्यो।

पहिलो वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पिडिएमै रहेको प्रावधानअनुसार लगानी बोर्डले सन् २०१७ सेप्टेम्बरसम्म (१ वर्ष) को समय थपिदिएको छ। सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना निर्माण पूरा हुने म्याद एक वर्ष औपचारिक रुपमै थपिएको छ। थपिएको समयभित्र  आयोजना बन्ला भन्ने कुनै निश्चितता भने देखिँदैन।

‘नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गालगायत कारण आयोजना निर्माणमा समस्या आए पुनः निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि थपिने पिडिएको प्रावधान छ,’ लगानी बोर्डका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘निजी, सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ।’

सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतजलको वित्तीय अवस्था निकै बलियो भएकाले उसलाई लगानी जुटाउन समस्या नहुने ऊर्जाविद् प्रधान बताउँछन्। ‘अरुण थर्ड जग्गा प्राप्तिमा देखिएको नेपालकै समस्याका कारण ढिलो भएको हो,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाउन सतलजलाई समस्या छैन।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा २०७१ मंसिर ९ गते काठमाडौंमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्त र सतलज जलविद्युत् निगमका तर्फबाट सिएमडी आरपी सिंहलेे अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पिडिएमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताअनुसार ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट आयोजनाको सञ्चालन अवधिभर प्राप्त हुने आयकरबाट ८० अर्ब, २१ दशमलब ९ प्रतिशत (१ सय ९७ मेगावाट) निःशुल्क विद्युत्बाट १ खर्ब ६६ अर्ब, रोयल्टीबापत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नेपालले पाउने व्यवस्था छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको शेयर स्वामित्व र मासिक २४ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि कम्पनीले चालू हालतमा नै उक्त परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ।

माथिल्लो कर्णाली : लगानी र जग्गाप्राप्तिमै समस्या

नौ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म लगानी जुटाउनै सकेको छैन। यस कम्पनीले पिडिए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। २०७१ असोज ३ गते काठमाडौंमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र जिएमआरका ऊर्जा अध्यक्ष आरबी सेसनले उक्त आयोजनाको पिडिएमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आयोजना सन् २०२१ सम्म निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रसारणलाइनसमेत गरी कुल १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाको पिडिए भएको २०७३ असोजमा दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। दुई वर्षमा पनि लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा १ वर्षको अवधि थप हुने पिडिएको व्यवस्थाअनुसार यस आयोजनाका लागि पनि लगानी बोर्डले १ वर्ष म्याद बढाएको छ।

लगानी जुटाउन नसक्दा उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। ‘आयोजनाले लगानी जुटाउन हालसम्म सकेको छैन,’ बोर्डका सहसचिव भेटुवालले भने, ‘आयोजना स्थलका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणमा पनि विभिन्नखाले समस्या देखिएका छन्।’

आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको स्वामित्वधारी स्थानीयले लालपुर्जा जलेको भन्दै बढी क्षेत्रफलको मूल्य दाबी गरिरहेको भेटुवालको भनाइ छ। ‘कसैले लालपुर्जा हराएको बताइरहेका छन्, कसैले मुआब्जा नै बु‰न मानिरहेका छैनन्,’ भेटुवालले भने, ‘वनको जमिन अधिग्रहणसमेत पूरा गर्न सकिएको छैन।’

उक्त आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर, १ सय मेगावाट विद्युत् र स्थानीयले सेयर पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। आयोजनाबाट नेपालले प्रतिवर्ष ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान छ।

‘पिडिएमा भएका प्रावधानलाई ध्यान दिने हो भने माथिल्लो कर्णाली नेपाललाई निकै फाइदाजनक आयोजना हो,’ प्रधान भन्छन्, ‘स्थानीयवासीले यो वास्तविकता नबुझिदिँदा जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ भने जिएमआरकै वित्तीय अवस्था मजबुत नहुँदा लगानी जुटाउन गाह्रो हुने देखिन्छ।’

नाकाबन्दीले तुषारापात

भारतको १५औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले २०७१ जेठ १२ गते शपथ लिएपछि ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अख्तियार गरेको भन्दै भुटानबाट छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रको भ्रमण सुरु गरी सम्बन्ध सुधार प्रयास थालेका थिए। यसै मेसोमा नेपाल उनको दोस्रो भ्रमण गन्तव्यमा परेको थियो। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको करिब दुई महिना पुग्दानपुग्दै साउन १८ गते मोदी नेपाल आएका थिए।

मोदी आगमनसँगै नेपाल–भारतबीच थाती रहेका खासगरी जलविद्युत्सँग सम्बन्धित ठूला परियोजनालाई निर्माण तहमा लैजान सहमति र सम्झौता एकपछि अर्को गर्दै अघि बढे।

नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए), पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन, माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता (अपर कर्णाली–पिडिए), अरुण तेस्रो आयोजना विकास सम्झौता (अरुण थर्ड–पिडिए) लगायत काम मोदीको ‘छिमेकी नीति’ कै परिणामका रुपमा स्विकारिएको थियो।

करिब एक घन्टा १५ मिनेटको हवाई दूरीमा रहेको काठमाडौंको यात्रा गर्न भारतीय कार्यकारी प्रमुखलाई १७ वर्ष लाग्नु विडम्बनापूर्ण तथ्य भएको भन्दै मोदीले अब त्यस्तो नहुने र दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रुपले अघि बढ्ने बताएका थिए। नेपालको पानी, युवा शक्ति (जवानी), जडिबुटी र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा विशेष रुचि देखाएका मोदीले काठमाडौंमा संसद्लाई सम्बोधन गरेका थिए। सांसदबाट समेत ताली बटुलेर, सडकमा ओर्लेर हात मिलाउँदै नेपालीको हार्दिकता जितेर दिल्ली फर्किएका थिए उनी।

१८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री मोदी एकै वर्षमा दोस्रोपटक २०७१ मंसिर ९ गते काठमाडौं आए। त्यसबेला पनि उनले ऊर्जा, रेल, सडक, हवाई सेवा र दूरसञ्चारमा सार्कसदस्य राष्ट्रबीचको अन्तरआबद्धता (कनेक्टिभिटी) देखि लिएर नेपाल–भारत सीमापार अन्तरआबद्धता (क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी) सम्मका विषयमा जोड दिएका थिए।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो। मोदी सरकारले सक्दो आपतकालीन सहयोग, उद्धार र राहत उपलब्ध गरायो। सहयोगमा भारतले यतिसम्म उदारता देखायो कि भारतीय वायुसेनाका हेलिकोप्टरको उडान चापले त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नै अस्तव्यस्त बनेको थियो।

मोदीको भ्रमणसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध सतहमै देखिने गरी सुमधुर बन्दै उत्कर्षमा पुगेको विश्लेषण पनि नेपालीले गर्न थालेका थिए। तर, २०७२ असोजमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले छिमेकी (नेपाल) को मन जितेर महŒवपूर्ण उपलब्धि हात पार्न मोदीले चालेका प्रयासलाई धुलोमा मिलाइदियो।

विदेश मन्त्रालयका सचिव सुब्रह्मण्यम् जयशंकरलाई विशेष दूतका रुपमा नेपाल पठाएर मोदी सरकारले नयाँ संविधान जारी नगर्न दबाब दियो। तर, आन्तरिक मामिला भन्दै मोदी दूतको आग्रहविपरीत संविधानसभाले ९० प्रतिशत बहुमतबाट असोज २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। नेपालको संविधानलाई सारा विश्वले स्वागत गरिरहँदा भारतले भने असन्तुष्टि जनायो। उसले ५ महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। यसरी मोदीले भुटान, नेपाल, म्यानमार, श्रीलंका जस्ता मुलुकलाई फकाउन अख्तियार गरेको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति नेपालमा भने असफल देखियो।

मोदीको आगमनसँगै अघि बढेका नेपालका ‘मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट’ पाँचमहिने लामो नाकाबन्दीले ठप्प भए। र, अहिले पनि ठप्पप्रायः नै छन्। मोदीमा पनि नेपालका यी आयोजना अघि बढाउने जाँगर गल्दै गएको देखिन्छ।

स्रोतःनागरिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="