Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नेपालको बिजुली भारतमा बिक्छ !

फागुन ०५, २०७३   1035 सम्पादकीय


सम्पादकीय

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले २०७१ साउन १८ मा संविधानसभा बैठकमा संबोधन गर्दै भने– अल्पकालीनरूपमा भारतले नेपालको अँध्यारो हटाउनेछ । दीर्घकालमा नेपालको बिजुलीले हिन्दूस्तान उज्यालो बनाउनेछ । अहिलेसम्म भएको त्यही छ । भारतबाट आयातित बिजुली र आन्तरिक व्यवस्थापनले देश उज्यालो छ । बिजुली जहाँको भए पनि सर्वसाधारणले बत्ती बालेका छन् । उद्योग, कलकारखाना चलेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोजेको छ ।

पञ्चायतदेखि नेपाल–भारतबीच बिजुली आदानप्रदान हुँदै आयो । तराईका अधिकांश जिल्ला जोडिएकाले पनि छोटो दुरीबाट नेपालले बिजुली किन्दै आयो । २०६० सालपछि देशमा बिजुलीको माग बढ्दै गयो तर उत्पादन बढेन । यसको परिणाम भारतीय बिजुली आयात बाध्यता भयो । पछिल्ला वर्षमा भारतबाट बिजुलीमात्र वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

ad

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ले उच्च माग हुँदा ३ सय ८० मेगावाटसम्म बिजुली किनेको छ । यो वर्ष भारतलाई बिजुलीको मात्र २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । आपूर्ति हुँदै र माग बढ्दै जाँदा अर्को वर्षको हिउँदमा आयातको मिटर उकालिनेछ । यद्यपि, यो अवस्था सन् २०१७/१८ पछि घट्दै जाने अनुमान छ ।

प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि बर्खामा बिजुली बढी हुने आँकलन गर्दै आएको छ । बढी बिजुली आन्तरिकरूपमा खपत गर्नुपर्यो या भारतमा बेच्नुपर्यो । यी दुईभन्दा अर्को विकल्प छैन । नेपालले जब भारतबाट बिजुली किन्न सुरु गर्यो तब बेच्ने परिकल्पना पनि गर्दै आयो । ‘बिजुली उत्पादन खपतका लागि कि बेच्न’ भन्ने बहस वा विवाद अझै सेलाएको छैन । तर, सीमाबाट २/४ मेगावाटबाहेक यताको बिजुली भारत गएको छैन ।

बिजुली बेच्ने परिकल्पना गर्दै सन् ९० को दशकदेखि नेपालले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) को प्रयास गर्यो । भारतकै बेवास्ताले हुन सकेन र २०७१ कात्तिक ४ मा मात्र पिटिए टुंगियो । पिटिएपछि यसको कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सचिवस्तरमा चौथो चरणसम्मको बैठक बसेको छ । काठमाडौंमा फागुन २ र ३ गते बसेको चौथो बैठकले पनि भारतमा बिजुली बेच्ने विषयमा जोड दियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भरि बिजुली बेच्ने परिकल्पनाले सार्क ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतासमेत भएको छ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले पनि सन् २०२१/२२ पछि भारतमा बिजुली बेच्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । गुरुयोजना अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालबाट २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिनेछ । बिजुली निर्यात गर्न ११ विन्दुमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ । यसैगरी, ‘विकासका लागि एकीकृत अनुसन्धान तथा कार्ययोजना (इरादे)’ नामक भारतीय संस्थाको अध्ययनले सन् २०४५ सम्म नेपालले भारतमा बिजुली बेचेर १० खर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यति कमाउन ४८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालका लागि लगानीको चुनौती त छँदैछ । योभन्दा पहिला यहाँको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्छ कि बिक्दैन ?

भारतबाट अहिले औसत ८ रुपैयाँ (५ रुपैयाँ भारु) मा बिजुली किनिएको छ । भारतीय खुद्रा बजारमा यसको मूल्य अझ ओरालो झर्दैछ । भारतका कुनै प्रान्तमा पनि बिजुलीको मूल्य औसत साढे ४ भारु प्रतियुनिटभन्दा बढी छैन । अझ कोइला र सोलारबाट उत्पादित बिजुली झन सस्तो हुँदैछ । मध्यप्रदेशमा साढे ७ सय मेगावाटको सोलार प्लान्ट जडान गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ भारुभन्दा बढीको प्रस्ताव परेन । अब नेपालको जलविद्युत भारतमा कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्ला ?

देशमा जलविद्युत उत्पादन ज्यादै महँगो हुँदैछ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीभन्दा सरकारी झनै महँगो छ । निजी उत्पादकलाई सहुलियत दिँदै १ प्रतिशत भन्सार छुटमा इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल सामान आयातको व्यवस्था मिलाइएको छ । यी सामानमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लिइँदैन । वातावरणीय शुल्क हटाइएको छ । विद्युत खरिद दर समयानुकुल हुँदैछ । यति हुँदा पनि विद्युत सस्तो हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले लागत महँगो भन्दै सरकारसँग सुविधा माग्दै आएका छन् ।

लागत बढ्दै जाँदा भारतमा बिजुली सस्तो हुँदै गयो । यही कारण नर्वेको एसएन पावरले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ बाट गत वर्षमात्रै हात झिक्यो । भारतीय लगानीका ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोले भारतमा बिजुलीको मूल्य नपाउँदा लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । ती आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । यहाँ उत्पादन महँगो हुनु र भारतमा सस्तो हुँदै जानुले बिजुली बेच्नु नेपालका लागि फलामकै च्युरा चपाउनुपर्ने अवस्था देखिँदैछ ।

बिजुली भारतमा बेच्न पहिलो कुरा सस्तो हुनुपर्छ । त्यहाँको बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । सस्तो हुन बढ्दो उत्पादन लागत कम हुनुपर्यो । लागत कम हुन आयोजना निर्माणपूर्व वास्तविक अध्ययन हुन जरुरी छ । विस्तृत भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन नहुँदा ३० मेगावाटको चमेलियाको सुरुङ खुम्चियो । यही कारण लागत थपिँदै गयो । सरकारी तहका कुनै आयोजनामा पनि वास्तविक अध्ययन नभएको प्राधिकरणकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।

प्राविधिकका अनुसार निजी प्रवद्र्धकले पनि आयोजनाको वास्तविक अध्ययन गर्दैनन् । उनीहरूले अनुमतिपत्र हात परेदेखि लागत थप्दै जान्छन् । ऊर्जा, वन र वातावरणलगायत आधा दजर्न मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ वटा कानुन छिचोलेर आयोजना निर्माणसम्म पुग्नुपर्छ । यत्ति गर्दा पनि समयमा काम हुँदैन । काम गराउन मन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म घुस ख्वाउनुपर्छ । यसरी दिएको घुस रकम प्रवद्र्धकले लागतमै जोड्छन् । प्रवद्र्धकले खाने खाजादेखि गाडीको पेट्रोल र घुससम्म जोडिँदा लागत यसै महँगो हुन्छ । सरकार आफैँ घुसखोरी छ र यावत विषय कस्ने दरिलो संयन्त्र छैन ।

अनुमितपत्र वितरणदेखि मन्त्री, सरकारी कर्मचारी र दलका नेताले घुस नखाइ तत्तत् ठाउँबाट काम गर्नुपर्यो । अध्ययनको सुरुदेखि सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावी हुनुपर्यो । यत्ति गर्दा आयोजनाको लागत घट्छ र बिजुली सस्तो हुन जान्छ । निजी क्षेत्रलाई कसेरमात्र हुँदैन । सरकारले बनाउने आयोजनाको खास अध्ययन हुनुपर्यो । अतिराजनीति, भ्रष्टाचार, आजोजनामा हुने कमिसन प्रवृति हट्नुपर्छ । यसो हुँदा उत्पादन लागत कम हुन्छ र बिजुली सस्तो हुन्छ । तबमात्र नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ र बढी हुँदा बेच्न सकिन्छ । अन्यथा बिजुली बेच्ने परिकल्पनाले देश धनी हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="