Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८८५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९८६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नेपाल–भारत तेल सम्झौता नवीकरण

कमलदेव भट्टराई, नयाँदिल्ली चैत १५, २०७३   530

छापा



नेपालले मागेजति पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास भारतले उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसो हुन नसके नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न सक्ने प्रावधानसहित नेपाल र भारतबीच पाँचवर्षे इन्धन सम्झौता नवीकरण भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमका अधिकारीबीच सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रावधान छ । ‘सम्झौताअनुसार नेपालले मागेजति इन्धन तथा ग्यास भारतले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, त्यसो हुन नसके नेपाल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन पाउनेछ र त्यसमा भारतले अब्जेक्सन (विरोध) गर्ने छैन,’ हस्ताक्षरपछि बोहराले भने ।

ad

उनका अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल किनेर भारतमा प्रशोधन गरी नेपालमा ल्याउने बाटोसमेत सम्झौताले खोलेको छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल किनेर ल्याए भारतले रिफाइन गरिदिनेछ ।

विशेषत: नाकाबन्दीको समयमा नेपालले मागेजति तेल भारतले दिन इन्कार गरेका कारण अब त्यस्तो अवस्था नहोस् भनी नयाँ प्रावधान राखिएको हो । सम्झौताअनुसार भारतले अब सिमाना नजिकको डिपोबाट नेपाललाई तेल उपलब्ध गराउनेछ ।

सम्झौतामा भारतीय आयल निगमले लिँदै आएको नाफाको मार्जिनसमेत घटाइएको छ । भारतले आफ्नो नाफाको मार्जिन २ दशमलव ५ बाट २ प्रतिशतमा घटाएका कारण तेल आपूर्ति अझ सस्तो हुने जानकारी निगमका अधिकारीहरूले दिए । ती अधिकारीका अनुसार यसले गर्दा भारतबाट ल्याउने तेल नेपालका लागि सस्तो पर्नेछ । सम्झौताअनुसार तेल निर्यातको विषयमा दुई देशको बीचमा विवाद भए सिंगापुरको कोर्टमा विवाद मिलाउने सहमतिसमेत भएको छ ।

भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले सम्झौतामार्फत नेपाललाई ग्यास आपूर्तिका लागि वीरगन्ज नजिकै सुविधा सम्पन्न र ठूलो क्षमताको डिपो उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ । आईओसीले अबको डेढ वर्षपछि नेपाल आउने ग्यासको भण्डारण र लोडिङ मुजफ्फरपुर क्षेत्रमा गर्ने भएको छ ।
अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । त्यसको खर्च नेपाल सरकारले गर्ने र प्राविधिक सहयोग भारतले गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको बोहराले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबीच ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत मन्त्री बोहरा र उनका भारतीय समकक्षी प्रधानबीचमा सहमति भएको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले देशभरि नै ग्यास पाइपलाइनको विस्तार गरेको छ भने नेपालको सिमानामा पनि विस्तार जारी राखेको छ । त्यही ग्यास पाइपलाइनलाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने गरी अध्ययन थाल्ने सहमति भएको जानकारी मन्त्री बोहराले कान्तिपुरलाई दिए । उनका अनुसार नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास निर्यात गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । नेपालमा तेलको वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।

परराष्ट्रलाई बाइपास

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफूलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरी आपूर्ति मन्त्रालयले भारतसँग सहमति गरेको बताएका छन् । गत चैत ३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयमा ‘विदेशी मुलुक, सरकार, निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निर्णय लिँदा सरकारका मन्त्रालय/निकायहरूले अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय/सहमति लिने’ उल्लेख छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यति महत्त्वपूर्ण सम्झौताको ड्राफ्ट आफूहरूसँग सेयर नगरिएको तथा जानकारी नगराइएको बताए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यसै विषयमा साताअघि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे उल्लेख गर्दै आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बधाईसमेत दिएका थिए । भारतका तर्फबाट भने विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको यो प्रक्रियामा सहभागिता रहेको छ । भारतले भने प्रत्येक मन्त्रालयले बाह्य मुलुकसँग गर्ने कुराकानी तथा सम्झौतामा विदेश मन्त्रालयका अधिकारलाई सहभागी गराउने गर्छ ।

स्रोतः कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="