Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पश्चिम सेतीको अन्योल किन? 

फागुन २४, २०७३   578 लेख

रामहरि अाेझा

‘हाम्रो गाउँमा गाडी त अहिलेसम्म पनि आएको छैन, तर चिलगाडी (हेलिकप्टर) भने उहिल्यै आएको हो । त्यतिबेला मेरो उमेर करिब ३० वर्षजति हुँदो हो, आकाशमा घुमीघुमी ऊ त्यो डाँडामा चिलगाडी बसेको थियो । हामी चिलगाडी हेर्नको लागि दौडेर गएका थियौंं । यहाँ पानीबाट बिजुली निकाल्छौं भनेको सुनेपछि बिजुली कसरी निकाल्ने रहेछन् भन्ने कूतुहल थियो । त्यो कूतुहल अहिले पनि कायमै छ ।’

यी हरफ केही दिनअघि गाउँतिर जाँदा हातमा सुल्पी लिएर आँगनमा बसेका पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र भनिएको एक गाउँका करिब ६५ वर्षीय स्थानीयले भनेका हुन् । त्यतिबेला उनले आकाशमा बादल गर्जिंदा चम्किने बिजुली मात्रै देखेका थिए । गाडी पनि देखेका थिएनन्, आकाशमा उड्ने भएकाले सबैले चिलगाडी भन्थे, तर त्यो चिलगाडी पनि उनीलगायत गाउँका धेरैले प्रत्यक्ष देख्न पाएका थिएनन् । अब सधैं गाउँमा चिलगाडी आउनेछ, बिजुली बल्नेछ र विकास हुनेछ भन्ने आशा जगाएका थिए उनीहरूले । ती व्यक्तिलाई कुन सालमा चिलगाडी आएको थियो भन्ने त जानकारी छैन, तर उनले आफ्नो उमेरसँग गरेको हिसाबका आधारमा २०३८ सालतिरको कुरा हो जस्तो लाग्छ उनलाई । तर त्यो आशा अहिलेसम्म पनि आशामै सीमित छ ।

ad

३५ वर्षपछि पनि पश्चिम सेती परियोजनाको प्रभावित तथा विस्थापित भनिएको क्षेत्रमा विद्युत्को विस्तार भएको छैन । विद्युत् मात्रै होइन, परियोजना बन्ने हल्लाका कारण अन्य विकास पनि रोकिएको छ । शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक जस्ता पूर्वाधारहरूमा राज्यले लगानी गरिरहेको छैन । ‘परियोजना बन्ने हो, हामीले विस्थापित हुनुपर्ने हो’ भन्दाभन्दै करिब चार दसक गुजारे स्थानीयहरूले ।

इतिहासको अध्ययन गर्दा पनि यो परियोजनाको विषयमा बहस हुन थालेको धेरै भएको देखिन्छ । सन् १९८१ मा फ्रान्सको ‘सोग्रेह’ नामक कम्पनीले बैतडीको ढुंगाड भन्ने स्थानदेखि लगभग आठ किलोमिटर माथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलोपटक यो पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको पाइन्छ । बझाङ जिल्लाको उत्तरी हिमालमा मुहान भई बझाङ र बैतडी जिल्लाको पूर्वीभाग भएर डडेल्धुरा, डोटी हुँदै अछामको सिमानामा पुगेपछि कर्णाली नदीमा मिसिने यो मझौला खालको सेती नदीलाई पश्चिम सेती भनिन्छ।

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कास्की भएर बग्ने नदीको नाम पनि सेती भएकाले यसलाई पश्चिम सेती भन्न थालिएको हो । सन् १९८७ देखि सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् १९९१ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जलाशयरहित आयोजनाकै रूपमा बैतडीको ढुंगाडमा बाँध निर्माण गरी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो । एक सय प्रतिशत लगानीबाट दुई सय दुई प्रतिशत फाइदा हुने अर्थात् कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने योजनाको प्रस्ताव थियो । तर के कारणले होला उक्त आयोजना निर्माण गर्न तत्कालीन सरकारले सोग्रेहलाई अनुमति दिएन ।

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि सन् १९९४ बाट अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘स्मेक’ ले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु गर्‍यो नेपाल सरकारबाट निर्माणको लागि अनुमति पाई विभिन्न सम्झौतासमेत गरिसकेको स्मेकले विभिन्न प्रकारका अध्ययन गरेको थियो, तर उसको अध्ययनबाट प्राप्त भएको तथ्य अझै बाहिर आउन सकेको छैन ।

देशमा प्रजातन्त्र आएकाले अब विधिको शासन हुने र विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा हुने भन्ने सुनेका स्थानीयहरूले गाउँमा फेरि चिलगाडी आएपछि अब त पक्कै पनि बिजुली निस्किन्छ भन्ने आशा जगाए । रेडियोले सुनाएको समाचारजस्तै आफ्नो गाउँमा पनि गाडी आउने आशा गरेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदासम्म पनि उनीहरूको त्यो आशा आशामै छ ।

डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सिमानामा जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरिने भनिएको आयोजनाको स्मेकले गरेको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाइ रहने जलाशयमा एक अर्ब ५६ करोड ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, एक हजार दुई सय दुई हेक्टर बन क्षेत्र, दुई सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र दुई सय ६ हेक्टर बुट्यान गरी जम्मा दुई हजार तीन सय १३ हेक्टर जमिन डुबानमा पार्ने सम्भावना रहेको थियो ।

जमिनको सतहबाट एक सय ९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत वर्तमान नदीको बहाब मार्ग परिवर्तन गरी भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरेर सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने स्मेकको योजना थियो । सुरुमा एक्लै परियोजना निर्माण गर्ने भनेर नेपाल भित्रिएको स्मेकले सन् २०१२ सम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बाहिरिनुपर्‍यो ।

बुट (बिल्ड, ओपरेट, ओन एन्ड ट्रान्सफर) को अवधारणाअनुसार निर्माण कार्य सुरु भएको पाँच वर्षमै तयार गर्ने र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ अध्ययन सुरु गरिएको आयोजना स्मेककै कारण करिब २५ वर्षपछाडि धकेलियो । भनिन्छ, ‘बैंस ढलेपछिको कौमार्यले कुनै अर्थ राख्दैन ।’ अहिले नेपालमै विद्युत्को बजार प्रचुर छ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । तर जब नेपालकै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न नदीनाला र खोलाबाट विद्युत् उत्पादन भइसक्छ, त्यसपछि महत्व घट्दै जानेछ । आफ्नो कौमार्य बचाइराख्ने दम्भमा बुढ्यौली लागेको समेत थाह नभएपछि बुढेसकालमा उत्पादन हुने सम्भावनै रहँदैन ।

त्यस्तै भएको छ– पश्चिम सेतीको अवस्था । प्रकृतिको उत्पत्तिसँगै उत्पत्ति भएको यो नदी निरन्तर रूपमा बगिरहेको छ । अहिलेसम्म यो नदीको पानी नदीका किनारामा बस्नेहरूले खानेपानी, व्यक्तिगत सरसफाइ र वस्तुभाउको लागि प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा काम लागेको छैन । न त एक इन्ची जमिन सिँचाइ हुन सकेको छ, न कतै विद्युत् उत्पादन भएको छ, थप भएको छ भने हिन्दुहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने मसानघाट ।

लगानी जुटाउन नसकेको आरोपमा सरकारले १८ वर्षपछि अर्थात् २०६७ सालमा स्मेकको सम्झौता रद्द गर्‍यो त्यसपछि परियोजनाका बीचमा आयो चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) । थ्री गर्जेजसँग ऊर्जा मन्त्रालयले २९ फेब्रुअरी २०१२ अर्थात् २०६८ साल फागुन १६ गते गरेको सम्झौतामा सन् २०१४ देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरी सन् २०१९ सालमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

तर २०१७ हुँदासमेत आयोजना निर्माण हुनेमा अन्योल छ । थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई दिएको अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजनामा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । १८ वर्षसम्म स्मेकले पानी नाप्ने काम मात्रै गर्‍यो स्मेकको अध्ययनअनुसार नदीमा पानीको औसत बहाब दुई सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको देखिएको थियो, तर थ्री गर्जेजको अध्ययनअनुसार एक सय ६७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड देखिएको छ । यस आधारमा आयोजनाबाट ६ सय मेगाबाट मात्रै विद्युत् हुनसक्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले त फेरि पाँच सय मेगावाट मात्रै उत्पादन हुने गरी निर्माण गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीयहरूले गाउँमा पुनः चिलगाडी आएपछि अब त पक्कै पनि बिजुली निस्किन्छ भन्ने आशा जगाएका थिए । रेडियोले सुनाएको समाचारजस्तै आफ्नो गाउँमा पनि गाडी आउने आशा उनीहरूले गरेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुँदासम्म पनि उनीहरूको त्यो आशा आशामै छ ।

सरकार भने सन् २०१२ मा भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा सात सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेकाले जसरी पनि सात सय ५० मेगावाट नै उत्पादन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । माघ ३ मा भएको सम्झौताअनुसार सरकारको उक्त अडानमा कम्पनी फेरि अध्ययन गर्न सहमत भएको छ । सात सय ५० मेगावाट नै उत्पादन गर्ने हो भने बाँधको उचाइ एक सय ९५ मिटरबाट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त भूगर्भविद्हरूले यस क्षेत्रको भूबनोट हेर्दा यहाँ जलाशययुक्त बाँध बनाउन नमिल्ने भन्दै परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्, त्यसैमा बाँधको उचाइ थप्नुपर्‍यो भने के होला ? विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच भएको उक्त सम्झौताले उब्जाएको पहिलो प्रश्न हो यो । आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको ज्यान जोखिममा पारेर सरकारले किन जबर्जस्ती गर्दैछ ? यस विषयमा बहस हुन जरुरी छ । विश्वका धेरै उचाइ भएका जलाशययुक्त बाँधहरू भत्किँदा भएको क्षति त राज्य सञ्चालकहरूले पनि मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ ।

दोस्रो– यो संयुक्त उपक्रम सम्झौतामा आयोजना निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने कुनै उल्लेख गरिएको छैन । लगानी कसले कसरी गर्ने र कम्पनी खोल्नको लागि पहल गर्ने विषयलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो– सम्झौतालाई ‘मस्यौदा सम्झौता’ भनिनु पनि पश्चिम सेती परियोजना थप अन्योलमा पर्नु हो । ‘मस्यौदा सम्झौता’ भन्नाले त्यो पूर्ण सम्झौता होइन भन्ने प्रस्ट भएको छ । चौथो– लगानीको हिसाबले ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत प्राधिकरणले गर्ने भन्ने त्यो मस्यौदा सम्झौतामा छ । प्राधिकरणले गर्ने भनिएको लगानी खोजी गर्ने भन्नुले फेरि पनि परियोजनाको हविगत स्मेकको पालाजस्तै हुने त होइन ?

सरकारले आफ्नो नियमित बजेटमा किन परियोजना राख्दैन ? नेपाल सरकारको भाग पर्ने ४० करोड अमेरिकी डलरको लागि फेरि खोज्दै जाने हो भने उही अवस्था आउँछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा सरकारले बर्सेनि १० अर्बभन्दा बढी रकम सांसदहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नको लागि दिन्छ भने देशकै गौरव बढाउने आयोजना निर्माणको लागि आठ अर्ब वार्षिक पनि सरकारले लगानी गर्न सक्दैन र ? यस्तै स्थानीयलाई दिइने भनिएको सेयर थ्री गर्जेजले व्यवस्था मिलाउने भन्ने मस्यौदा सम्झौतामा छ, जुन अस्पष्ट विषय हो ।

प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार स्थानीयहरूलाई १० प्रतिशत लगानी दिने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । स्मेकले त्यतिबेला आयोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रहेको बताएको थियो । थ्री गर्जेजले अहिले पनि यति नै लागतको अनुमान गरेको छ । तर ६ सय मेगावाटमा झार्ने हो भने एक अर्ब ६ करोड (आकस्मिक खर्च करिब चार करोड डलरबाहेक) अनुमान गरेको छ ।

पश्चिम सेती परियोजना निर्माणमा अहिले पनि पुरानो अन्योल कायमै छ । स्मेकले परियोजनाबाट विस्थापितहरूलाई कहाँ पुनस्र्थापना गर्ने, के क्षतिपूर्ति दिने, उनीहरूलाई अन्य सहुलियत के दिने भन्नेबारेमा अन्तिमसम्म पनि आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेन । परियोजनामा उपलब्ध हुने जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै योजना ल्याएन । यी अहम् सवाल अहिले पनि छन् ।

स्मेकले स्थानीयहरूलाई देखाएको सपना अहिले पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा ताजै छ । करिब ३४ हजारले निर्माण अवधिभर रोजगार पाउने र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि ठूलो संख्यामा स्थानीयहरूले नियमित रोजगार पाउने लोभ स्मेकले देखाएको थियो । थ्री गर्जेज यो लोभ देखाउने तहमा त पुगेको छैन, तर स्थानीयहरूले के पाउँछन् भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगमा उनीहरू सचेत छन् ।

निश्चित रूपमा विकास गर्नको लागि विनाश पहिले हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले आयोजना निर्माणको लागि उनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्नु अनिवार्य छ, तर उनीहरूको भविष्यको विषयमा ठोस योजना किन आउन सकेको छैन । भोलिका दिन रोजगारको कुरा आउँदा प्राविधिकहरू आवश्यक पर्नेछन् । करिब ८० प्रतिशत घरधुरीबाट भारतमा गएर रोजगार गर्नेहरू प्राविधिक होइनन्, उनीहरूले के रोगजार पाउँछन् ? यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै बहस नै भएको छैन ।

अहिले अनुमान गरिएकै आकारको बाँध बन्ने हो भने करिब १८ हजार जनता विस्थापित हुने गरी विद्युत् उत्पादन भएर पनि यो क्षेत्रलाई अन्धकारमा राख्ने गरी युवाहरूले भारतका गल्लीगल्लीमा डन्डा बजार्नुपर्ने तर विदेशीहरू आएर यहाँ जागिर खाने गरी र भोलि बाँध भत्कियो भने यस क्षेत्रको विनाश हुने गरी यो परियोजना बनाउन खोजिन्छ भने त्यो यस क्षेत्रको लागि मात्रै होइन, नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नेपाल सरकारले यस विषयमा ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु जरुरी छ ।

स्रेत : अन्नपूर्ण पेस्ट्

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="