Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पश्चिम सेतीको क्षमता नघटाउन निर्देशन

ऊर्जा खबर/काठमाडौं पुष २, २०७३   507

खबर



urja mantri-सरकारले ७ सय ५० मेगावाट पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाको क्षमता नघटाउन चिनियाँ कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

निर्माण जिम्मा पाएको थ्रि गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुइ इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनले प्राविधिक अध्ययन गरी आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट हुने प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तर, अध्ययनबाट कसरी क्षमता कम हुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको छ ।

ad

चिनियाँ टोलीले ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई शुक्रबार भेटी आयोजनाबारे जानकारी गराएको थियो । भेटमा मन्त्री शर्माले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई क्षमता नघटाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ, आयोजनाको क्षमता घटाउन पाइँदैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘धेरै ढिलो भइसक्यो, कहिलेदेखि आयोजनाको काम सुरु गर्ने हो त्यसको विस्तृत तालिका मागेको छु ।’

चिनियाँ कम्पनीलाई लिखितरूपमै तत्काल काम सुरु गर्ने तालिका मन्त्रालयमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सिडब्लुइको टोली तीन दिनअघि नेपाल आएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सिडब्लुइको संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेबारे लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको छ । वार्ता जारी रहेकाले आइतबारसम्म कम्पनी खोल्नेबारे सम्झौता हुने लगानी बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।

‘प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीले लिएका अडान छोड्दै गएका छन्, धेरै विवादित विषय टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको विकल्प नरहेकाले प्राधिकरण पनि लचिलो भएको छ ।’ चिनियाँ कम्पनीको क्षमता घटाउने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अध्ययनमात्र भएकाले यसको अहिले नै टुंगो नलाग्ने भेटवालले बताए । ‘आयोजना विस्तृत अध्ययन भएको छैन । अहिले नै यति क्षमता भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बोर्ड, प्राधिकरण र अन्य विज्ञले विस्तृत अध्ययन गरेपछि क्षमताको विषय टुंगिन्छ ।’

west seti river
west seti river

नदीमा पानीको बहाब घट्दै गएकाले ६ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने चिनियाँ कम्पनीको निष्कर्ष छ । उत्पादित बिजुली देशमै खपत हुन नसक्ने भन्दै बजार सुनिश्चित गरिदिन कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । जति उत्पादन भए पनि देशमै खपत गर्न सक्ने भएकाले पूर्ण क्षमतामा बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले दबाब दिएका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्न करिब २ वर्षअघि नै संयुक्त कम्पनी खोलेर काम सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको टुंगो लागेको छैन । लगानी बोर्डको २०७१ चैत ३० को १७औं बैठकले चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग २०६८ फागुनमा समझदारी हुँदा आयोजनामा कम्पनीको ७५ र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना निर्माण गर्ने छ । उत्पादित बिजुली देशमै खपत गर्ने लक्ष्यले निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनासँग प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि बर्खामा बिजुली खेर जाने र पश्चिम सेतीको बिजुली खपत हुन नसक्ने तर्क अघि सार्दै पिपिए गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो । लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) प्रावधानअनुसार पिपिए खारेज भएकाले पनि अब प्राधिकरण अडानबाट पछि हटेको देखिन्छ ।
माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनीले निशुल्क २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत बिजुली दिएकाले पश्चिम सेतीमा पनि सोही अनुकुल

समझदारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडान थियो । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएकाले सरकार (प्राधिकरण) ले किनेर पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । बोर्डको २०७१ चैतमा बसेको बैठकले आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो । लगानी खोज्ने नाममा १७ वर्ष अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले ओगटेको पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र सरकारले २०६८ मा खारेज गरेको थियो ।

सिडब्लुईसँग २०६९ मा समझदारी हुँदा सन २०१४ भित्र निर्माण सुरु गरी २०२० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । स्मेकसँग समझदारी गर्दा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, समझदारी खारेज गरी चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिँदा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने उल्लेख छ ।

आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई छुट्ट्याउनुपर्ने समझदारी छ । साथै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन त्यतिबेला कम्पनी सहमत भएको थियो ।

उत्पादित बिजुली प्रसारण तथा वितरण गर्न आवश्यक झन्डै पाँच सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत लगानी जुटाइदिने कम्पनीले सरकारलाई आश्वासन दिएको थियो । तर, पुनस्र्थापना र जग्गाको मुआब्जा वितरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चिनियाँ कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।

बिजुली आयोजनास्थलदेखि बुटवलसम्म ल्याउन ४ सय केभी प्रसाराण लाइन बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । स्मेकसँग सम्झौता हुँदा करिब एक खर्ब लागत अनुमान गरिए पनि अहिले करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपिया“ (२ अर्ब अमेरिकी डलर) कायम गरी सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="