Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पश्चिम सेतीमा फेरि अलमल

माघ २१, २०७३   518

छापा



पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत  आयोजना अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीले फेरि अलमल गरेको छ । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना अघि बढाउन संयुक्त विकास उपक्रम (जेभीए) गर्न प्रारम्भिक सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीले यसको अनुमोदन नगर्दा ढिलाइ भएको हो ।

ad

माघ पहिलो साता यसको जेभीए स्थापनामा दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजना निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ ।

७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी रहने गरी भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने अनुमोदन गरिसकेको छ ।

प्रारम्भिक सम्झौता गरेर फर्केलगत्तै कर्पोरेसनले यसलाई अनुमोदन नगरी फेरि सरकारसँग केही कुरामा ग्यारेन्टी मागेर पत्र पठाएको थियो । पत्रको प्रत्युत्तर लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई पठाइसके पनि छिटो अनुमोदन नगर्दा संयुुक्त कम्पनी गठनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले चिनियाँ कम्पनीले फेरि पत्र पठाएर केही जानकारी मागे पनि त्यसको समेत प्रत्युत्तर पठाइसकेको जानकारी दिए । “प्रारम्भिक सम्झौता गरेर फर्केपछि फेरि केही कुरा स्पष्ट हुन पत्र पठाएकोमा हामीले प्रत्युत्तर दिइसकेका छौं,” उनले भने, “ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सोधेका कुराको स्पष्ट जानकारी दिएका हौं ।”

चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको क्षमताबारे प्रश्न गरेकोमा बोर्डले सुख्खायाममा ७ सय ५० मेगावाटमै बनाउनुपर्ने उत्तर पठाएको छ । हालै चिनियाँ कम्पनीले ७ सय ५० मेगावाटलाई घटाएर ६ सय मेगावाटमा झार्ने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

प्रसारणलाइनको समस्याबारे प्रश्न उठाएकोमा आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म डबलसर्किटको ४ सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको भन्दै यो सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउने, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)का सम्बन्धमा स्पष्ट हुने पत्र पठाएको छ ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाईबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, जेभीए नहुँदा आयोजनाको कुनै काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने अझै वेष्टसेती हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनी गठन कहिले हुने टुंगो लागिसकेको छैन ।
स्रोतःकारोबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="