Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘पश्चिम सेती’ संयुक्त कम्पनी बन्ने

लक्ष्मण वियोगी/काठमाडौं माघ ०२, २०७३   385

खबर



west-seti-bid-from-chinese-firm-600x0निर्माण गर्ने चर्चा भएको २२ वर्षपछि ७ सय ५० मेगावाट पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाकाे निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाे छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त सम्झौतापछि प्रक्रिया अघि बढ्न लागेकाे हाे ।

प्राधिकरण र चिनियाँ थ्रि गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुइ इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच साेमबार नयाँ कम्पनी गठन गर्ने सम्झौता गर्ने टुंगाे लागेकाे छ । लगानी खोज्ने नाममा १७ वर्ष अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले ओगटेको आयोजनाको अनुमतिपत्र सरकारले २०६८ मा खारेज गरेको थियो ।

ad

चाइना थ्रि गोर्जेजसँग पहिलो पटक सन् २०१२ फेब्रुअरीमा समझदारी हुँदा सन् २०१४ भित्र निर्माण सुरु गरी २०१८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । एकल निर्णयबाट चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिइएको भन्ने व्यापक विरोधपछि सिडब्लूइसँग दोस्रो समझदारी भएको थियो । समझदारीमा आयोजना सन् २०२० भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना निर्माणको टुंगो अहिलेसम्म लागेको थिएन । निर्माण गर्ने नाममा अहिलेसम्म २२ वर्ष बितेको छ । तर, अहिले विवादित सबै विषय वार्ताबाट टुंगो लागेपछि सम्झौता भएको बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए ।

  • संयुक्त कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरी स्रोत जुटाउने

  • लागत १.१२ अर्ब अमेरिकी डलर

  • चिनियाँ कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने

  • सरकारी अध्ययन खर्च प्राधिकरणमा पुँजीकरण

‘आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग २०६८ फागुन १७ मा समझदारी भएको थियो,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘दुवै देशका कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट जेभिए स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ भेटवालका अनुसार जेभिए स्वीकृतपछि एसपिभी (स्पेसियल पर्पस भेइकल) बन्छ । यो नै आयोजना निर्माण गर्ने नयाँ कम्पनी हुन्छ । ‘पश्चिम सेती हाइड्रो पावर लिमिटेड’ गठन गर्न दुवै पक्ष तयार रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

समझदारी अनुसार प्राधिकरणको २५ र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत लगानी रहने प्रावधान छ । प्राधिकरणले स्वपुँजी राख्न नसके चिनियाँ कम्पनीले नै ‘चिनियाँ एक्जिम बैंक’बाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहयोग प्राप्त नभए सरकारले नै प्राधिकरणले राख्नुपर्ने लगानी राखिदिने सहमति भएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सकारात्मक रहेको प्रवक्ता भेटवालले बताए । संयुक्त कम्पनीले नै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय स्रोत जुटाउने लगायत काम गर्नेछ ।

सरकारले यसअघि गरेको अध्ययनको खर्च प्राधिकरणमा पुजीकृत गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, चिनियाँ कम्पनीले गरेको पछिल्लो अध्ययनको खर्च तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराएर टुंगो लगाइने भेटवालले जानकारी दिए ।

चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आयोजना ६ सय मेगावाटमा निर्माण गर्न सम्भाव्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले क्षमता नघटाइ निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने र निर्माणको तालिका पेश गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

नदीमा पानीको बहाब घट्दै गएकाले ६ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा निर्माण गर्न नसकिने चिनियाँ कम्पनीको निष्कर्ष छ । उत्पादित बिजुली देशमै खपत हुन नसक्ने भन्दै बजार सुनिश्चित गरिदिन कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । जति उत्पादन भए पनि देशमै खपत गर्न सकिने हुँदा पूर्ण क्षमतामा बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले दबाब दिएका छन् । आयोजना निर्माण गर्न करिब २ वर्षअघि नै संयुक्त कम्पनी खोलेर काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । लगानी बोर्डको २०७१ चैत ३० को १७औं बैठकले चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि बर्खामा बिजुली खेर जाने र पश्चिम सेतीको बिजुली खपत हुन नसक्ने तर्क अघि सार्दै पिपिए गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो । लिउ र तिर (टेक एन्ड पे) प्रावधानअनुसार पिपिए खारेज भएकाले पनि प्राधिकरण अडानबाट पछि हटेको हो । माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनीले निशुल्क २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत बिजुली दिएकाले पश्चिम सेतीमा पनि सोही अनुकुल समझदारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडान थियो । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएकाले सरकार (प्राधिकरण) ले किनेर पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ ।

बोर्डको २०७१ चैतमा बसेको बैठकले आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो । प्रसारण लाइन सरकारले नै निर्माण गर्ने भएकाले आयोजनाको लागत १ अर्ब १२ करोड डलरमा झारिएको छ । स्मेकसँग समझदारी गर्दा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, समझदारी खारेज गरी चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिँदा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने उल्लेख छ । ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनीको भए पनि त्यसबाट १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई छुट्ट्याउनुपर्ने समझदारी छ । साथै सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन त्यतिबेला कम्पनी सहमत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="