Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

प्रधानमन्त्रीको बेवास्ताले जलस्राेत परिषद् अलपत्र

फागुन १३, २०७३   482

छापा



काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बेवास्ता गर्दा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् अलपत्र परेको हो । १९ वर्षदेखि निष्क्रिय झण्डै चार महिनाअघि (कात्तिक ११मा) परिषद्लाई सक्रिय गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दा अलपत्र परेको हो ।

ad

जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित परिषद् बैठकका लागि उनले समय नदिँदा हालसम्म यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ योजना ल्याउने प्रचलनका कारण निष्क्रिय बनेको परिषद्लाई सक्रिय गराउन विगतको परम्परा तोड्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा सक्रिय भएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री शर्माकै पहलमा यसलाई सक्रिय गराउन लागिए पनि प्रधानमन्त्रीले समय दिएका छैनन् । “जलस्रोत क्षेत्रमा धेरै विवाद र समस्या देखिन थालेपछि र यसलाई हटाएर ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनालाई तीव्रता दिन ऊर्जामन्त्रीले प्रयास गरेर सक्रिय गराउन लाग्नुभएको थियो,” जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बैठकका लागि समयसम्म दिनुभएको छैन् ।”

सचिवालय स्रोतका अनुसार पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई समयका लागि पत्र पठाइसकिएको छ तर उनले यसलाई खासै महत्व दिएका छैनन् । आयोग सचिवालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी भने छिट्टै परिषद्को बैठक बस्न लागेको बताउँछन् ।

“परिषदको बैठक छिट्टै बस्ने गरी तयारी अघि बढाएका छौं,” उनले भने । आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो । स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको सो बैठक फेरि अनिश्चित बनेको छ । जलविद्युत्बारे नीति निर्धारण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी परिषद् गठन गरिएको हो ।

यसमा  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाई, खानेपानी तथा सरसफाई, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् । परिषदमा संसद्को पहिला दलबाट ४, दोस्रो दलबाट ३, तेस्रोबाट २ तथा बाँकी दलहरूबाट १÷१ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्राेत : काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="