body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘बिम्स्टेक’ ऊर्जा बजार, हट्ला त भारतकाे तगाराे ?

   भदौ १८, २०७५        4268        लक्ष्मण वियाेगी

काठमाडाैं- यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलन भयो । यसक्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ मा समझदारी भएको छ । यसले क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत बजारको ढोका खोलेको विश्लेषण छ ।

ग्रिड इन्टरकनेक्सन बिम्स्टेकमा संलग्न ७ राष्ट्र (नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्ड) बीच विद्युत विकास, आदानप्रदान तथा व्यापारको साझा अवधारणा हो । विकसित मुलुक अमेरिका तथा युरोपमा यस्तो अवधारणा प्रयोगमा आइसक्यो । दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा यसको सुरुवातको संकेत सुखद हो ।

आफ्ना देशमा उत्पादित विद्युत उपभोगसँगै क्षेत्रीय बजारमा साटासाट हुँदा आर्थिक विकासको गति एकसाथ अघि बढ्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, यसमा भारतको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । उता दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का ८ राष्ट्रबीच भएको इनर्जी फ्रेमवर्क सम्झौता छ । भारतकै कारण यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । भारतले बिम्स्टेक कार्यान्वयन गर्न पनि बेवास्ता गरे विद्युत आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय बजार भ्रम मात्र हुनेछ ।

यता आन्तरिक विद्युत माग बढिरहेको छ । त्यही अनुसारको उत्पादन छैन । सरकारले ५ वर्षभित्र हरेक नागरिकका दैलामा उज्यालो पुर्याउने भनेको छ । उता क्षेत्रीय बजारमा बेच्ने आधार तयार गरिँदैछ । आन्तरिक माग पूरा गरेर क्षेत्रीय बजारमा जान देशले ठूलो तयार गर्नुपर्छ । यिनै विषय र बिम्स्टेक कार्यान्वयनबारे सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र ऊर्जा विश्लेषकबीच ऊर्जा खबरले गरेको संवाद :

क्षेत्रीय विद्युत बजारको सेतु हुन सक्छ

दिनेशकुमार घिमिरे प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनमा समझदारी हुन सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यान्वयनका चुनौती भने छन् । बिम्स्टेक राष्ट्रबीच जहाँ हामीले विद्युत आदानप्रदान तथा व्यापारको कल्पना गरेका छौं, त्यहाँ भोल्टेज, ग्रिड आवद्धता, फ्रिक्वेन्सी लगायत पक्षमा समानता हुनुपर्छ/गर्नुपर्छ । यसपछि विद्युत जाने वा आउने बाटो तयार हुन्छ ।

बिम्स्टेक राष्ट्रबीचको समझदारी कार्यान्वयन गर्न ‘ग्रिड इन्टरकनेक्सन को–अर्डिनेसन कमिटि (बिजिआइसिसी)’ बन्छ । विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको यसमा सक्रिया भूमिका हुन्छ । हामीसँग सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता पनि छ । तर, यो भू–राजनीतिक र प्राविधिक कारणले अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्थ्याे । भएन । बिम्स्टेक भारतकै अग्रसरतामा गठन भएकाले यसमा उसको चासो छ । यसैले बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

भारतमा सोलारलगायत ऊर्जाका अरू पनि स्रोत छन् । यसले वातावरण प्रदुषण हुँदै गएको छ । उसलाई वातावरण संरक्षण गर्न स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । त्यहाँ सोलार वा अन्य ऊर्जा सस्तो भने पनि वातावरण संरक्षणको लागतसमेत जोड्दा महँगो भइरहेको छ । भोलि यसको तुलनामा नेपालको जलविद्युत सस्तो हुनेछ ।

भारतले ‘बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर’ आफैंले राखेर सक्रियरूपमा काम गर्छु भनिरहेको छ । उता भारतसँग भइरहेको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा बिम्स्टेकमा शंका गर्न सकिन्छ । तर, भारतले तयार गरिरहेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा नेपालको चासो समेटेर संशोधन गर्ने आश्वासन छ । यी पक्षलाई मनन् गर्दा बिम्स्टेक कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । यो क्षेत्रीय विद्युत बजारको सेतु हुन सक्छ ।

क्षेत्रीय बजार भारतको भूमिकामा निर्भर छ

कृष्णप्रसाद दुलाल, ऊर्जाविद्

संसारमा विद्युतको क्षेत्रीय बजारमा जाने ‘ट्रेन्ड’ भइसक्यो । दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा यसको सुरुवात बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन हो । सार्क फ्रेमवर्क सम्झौतापछि क्षेत्रीय बजारमा जान बंगलादेश सकारात्मक छ । उसले यहाँबाट ५ सय मेगावाट विद्युत लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । भारतसँग पनि किनिरहेको छ ।

पश्चिम सेती, तामाकोसी–३ तथा माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण विद्युत बजारको अभाव हो । जिएमआरले भारतमा विद्युत बेच्ने सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । किनकि त्यहाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धाको दरमा जिएमआर कमजोर देखियो ।

बिम्स्टेक भने पनि यहाँको विद्युत उत्पादक र उपभोगकर्ता भारतै हो । उसले देखाउने भूमिका स्पष्ट नहुँदासम्म बिम्स्टेक कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्कभित्रको पाकिस्तानलाई बाहेक गरेर अरू देशसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न भारतले बिम्स्टेक अघि बढाएको हुन सक्छ । जे भए पनि भारतको अग्रणी भूमिका नहुँदासम्म क्षेत्रीय विद्युत बजार खुला हुन सक्दैन ।

पाकिस्तानमा रहेको सार्क इनर्जी सेन्टर कार्यान्वयनमा आएको छैन । यता भारत आफैंले बिम्स्टेक इनर्जी सेन्टर राखेको छ । भारतको भूमिकासँगै नेपालले आफ्नो तयारी पनि गनुपर्छ । क्षेत्रीय बजार सस्तो भयो भने हाम्रो विद्युत कसरी बेच्ने, कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने वा आयोजना कसरी सस्तो बनाउने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ ।

आयोजना संस्तो बनाउन देशमै उपलब्ध निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी, गिटी, ढुंगा, बालुवा) सहज र सस्तोमा उपलब्ध हुनुपर्यो । कार्टेलिङ हुनु भएन । विदेशबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसके पनि सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा जे छ त्यो गर्नुपर्यो । यसले पनि क्षेत्रीय बजारमा जाने विद्युत प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ।

कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ

प्रबल अधिकारी प्रवक्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ एउटा आधारभूत वा सैद्धान्तिक सहमति हो । आ–आफ्ना देशमा उत्पादन भएको विद्युत उपभोग वा आदानप्रदान गर्न सहमत छौं भन्ने सहमतिमात्र हो । कार्यान्वयनमा जान मोडालिटी बन्नुपर्यो । विद्युत आदानप्रदान वा व्यापार गर्न ग्रिड सिंक्रोनाइजेसन, भोल्टेज वा कोड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीयस्तरसम्म विद्युत आदानप्रदान गर्न त्यही अनुसार ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशका’ आवश्यक पर्छ । भारतले सन् २०७३ मंसिर २० गते ल्याएको ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका’ ले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमात्र भारत जान पाउने हो भने हामीले क्षेत्रीय बजारसम्म कसरी पहुँच पाउँदैनौं । उता सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । सार्कलाई छोडेर बिम्स्टेकमात्र कसरी कार्यान्वयन होला ? शंका गर्ने ठाउँ छ । यद्यपि, कार्यान्वयन प्रक्रिया हेर्नुपर्छ ।

भारतमै ‘पिक पावर’ बेच्न सक्नुपर्छ

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, जलिवद्युत उद्यमी

यहाँको विद्युत श्रीलंका जान सम्भव छैन । भुटानलाई चाहिँदैन । म्यानमार वा थाइल्यान्ड धेरै टाढा भयो । बंगलादेशलाई दिँदा हिउँदमा हामीले ल्याउन सक्दैनौं । अन्ततः नेपालको विद्युत बजार भारतै हो । बंगलादेश लैजान पनि भारतकै पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

भारतले ल्याएको निर्देशिकाले यहाँ शंका उत्पन्न गराएको छ । तर, बिम्स्टेकले ५१ प्रतिशतको विषय ओझेलमा पार्यो । भनौं– उसले भनेको ५१ प्रतिशत लगानीका आफ्ना कम्पनीको विद्युत लैजाने कुरा विम्स्टेकले बन्द गरिदियो । यद्यपि, यस विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्थ्याे । आज विद्युतका कारणमात्र २० अर्बको व्यापारघाटा भइसक्यो । हामीले विद्युतमा दोहोरो व्यापार रणनीति बनाउनैपर्छ ।

कार्यान्वयनमा भारत सहयोगी भएन भने घाटा उसैलाई हुन्छ । सार्कका श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिप्स भारतीय परिधिबाट बाहिर गइसके । उता चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदैछ । यसैले भारत छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधारमै लागेको छ । यसैले पनि बिम्स्टेकमा ऊर्जाको पक्ष कार्यान्वयन हुन्छ ।

भारतीय वा क्षेत्रीय बजारमा सोलार तथा अन्य स्रोतको विद्युत सस्तो हुँदैमा नेपालको जलविद्युत ओझेलमा पर्दैन । वा जलविद्युतसँग प्रतिपर्धा गर्ने अर्को ऊर्जा नै छैन । भारतमा ‘पिक पावर’ महँगो छ । यो समयमा उहाँको जलविद्युत दिन सके त्यो उताको भन्दा सस्तो हुनेछ । प्रचुर सम्भावना छ । र, यसको पहल आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । ५ वर्षपछि गर्छु भनेर बस्याे भने धेरै ढिलाे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7