advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

मत-अभिमत

काबेली कोरिडोर नबन्दा अर्बाैंकाे विद्युत खेर जाँदै, किन माैन छन् केन्द्र र स्थानीय सरकार !

  मेची अञ्चलमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनको लम्बाई झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुसम्म ९० किलोमिटर छ । ३ खण्डमा बाँडेर निर्माण सुरु भएको लाइनमध्ये पहिलो खण्ड गोदक–दमक सञ्चानमा छ । योसँगै ४…


विद्युत महसुल बढाउँदा सामुदायिक संस्था नमरून्

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गत वर्ष विद्युत महसुल बढाएको थियो । एक वर्ष पूरा नहुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः बढाउन २०७४ असार १९ गते आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्यो । यसमा सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको समेत महसुल समायोजन हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । समुदायलाई बढाउँदा स्थलगत अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने सामुदायिक विद्युत…


‘विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण’

संसदको शुक्रबारको बैठकले विगत डेढ दशकदेखि विचाराधीन विद्युत नियमन आयोग ऐनको विधेयक पारित गरेको छ । अब विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । योसँगै आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्ने भएको छ । जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन र आयोग ऐनको मस्यौदा कोर्न सुरु गरिएको थियो ।…


सांसद तथा विज्ञहरू भन्छन्– बूढीगण्डकीमा गम्भीर त्रुटी भयो

अघिल्लो सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशय जलविद्युत आयोजना चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो । कम्पनीसँग समझदारी (एमओयू) भएलगत्तै विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध भएको छ । यही विषयमा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी गलत प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले बूढीगण्डकीका…


‘सरकारले निजी विद्युत उत्पादकलाई उपेक्षा गर्यो’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै शीर्षकमा ६२.४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम गत आवभन्दा २४ प्रतिशत बढी हो । तर, निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको जलविद्युत प्रवद्र्धकको गुनासो छ…


जलविद्युत आयोजनालाई ‘पोस्टेड दर’ कहिले ?

हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्यो । घोषणामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट छुट्ट्याइएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । र, सरकारले अर्को पटक त्यस्तै संकटकाल घोषणा गर्नु पर्यो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सरकारले…


ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयनले गति लिएन

सरकारले २०७२, फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजना’ जारी गर्यो । उक्त कार्ययोजनामा मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक तथा वार्षिकरूपमा गरिने कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार काम पनि भएका छन् । तर, तालिकाअनुसार परिणाम देखिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।…


ट्रेड युनियन संगठनको चुनावी अभियान : ‘विद्युत प्राधिकरण सुधार्छाैं’

मुलुकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकमात्र संस्था हो । यहाँ झन्डै ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्था तथा कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी निकट ४ वटा ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । ती संगठनले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्मचारीका बारेमा आवाज उठाउँदै…


सरकार ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा

‘अब अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । दिगोरूपमा सरकार यसको अन्त्य गर्न लागेको छ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिसकेको छ ।’ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले यसो भनिरहँदा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैठक हल तालीले गुञ्जायमान भएको थियो । साँच्चै पछिल्लो तीन महिनादेखि देशका प्रमुख सहरले अँध्यारो भोग्नु परेको छैन…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7