Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

मत-अभिमत

बजेटप्रति निजी क्षेत्रकाे आक्राेस- ‘सरकारकै बेवास्ताले जलविद्युतमा ठगी बढ्दैछ’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट चालु वर्षकोभन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । प्रसारण लाइन र सरकारसँग अनुमतिपत्र भएका ठूला जलविद्युत आयोजनालाई बजेटले सम्बोधन…


बजेटमा निजी क्षेत्रको धारणा : सहुलियत दिन्छु भन्दै ढाट्ने सरकारी शैली फेरियोस्

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ऊर्जा तथा जलस्रोतमा १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ । ऊर्जातर्फ ८८ अर्ब ४५ करोड ५ लाख रुपैयाँको सीमा छ । यो चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढी हो ।…


एफडिआईमा थोरै आशा धेरै शंका, ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’बारे कसले के भने ?

काठमाडौं– शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९’ हुँदैछ । सम्मेलनको यो दोस्रो संस्करण हो । यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते (सन् २०१७, मार्च २ र ३ तारिख) मा पहिलो सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला २ सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । विभिन्न देशका लगानीकर्ताले जलविद्युत,…


‘पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकासमा चलखेलका गतिविधि बढ्ने आशंका’

प्रतिनिधिसभा संसदले भर्खरै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । ऐन (विधेयक) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासे मन्त्रालयको दायरा खुम्च्याई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएको छ । जलविद्युतको हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामात्र हेर्न सक्नेछ । २ सय मेगावाटभन्दा ठूला…


‘भारतले निर्देशिका संशाेधन गरे पनि निर्बाध विद्युत व्यापारको वातावरण बनेको छैन’

काठमाडौं– भारत नेपालमा तेस्रो मुलुकको जलविद्युत लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यको आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको छ । २०७३ मंसिर २० गते (सन् २०१६, डिसेम्बर ५) जारी गरेको ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका’ संसोधन गरेर नेपालसँगको विद्युत व्यापारमा लचकता देखाएको छ । पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गरेर ‘विद्युत अयात–निर्यात (अन्तरदेशीय) निर्देशिका नाम दिएर…


‘बिम्स्टेक’ ऊर्जा बजार, हट्ला त भारतकाे तगाराे ?

काठमाडाैं- यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलन भयो । यसक्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ मा समझदारी भएको छ । यसले क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत बजारको ढोका खोलेको विश्लेषण छ । ग्रिड इन्टरकनेक्सन बिम्स्टेकमा संलग्न ७ राष्ट्र (नेपाल, भारत,…


अनियमित विद्युतले हैरान उद्योगी भन्छन्– सरकार, बरु लोडसेडिङको तालिका देऊ !

विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकले झन्डै डेढ दशकसम्म चर्को लोडसेडिङको मार खेप्यो । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको अघिल्लो दिनसम्म मुलुक लोडसेडिङले आक्रान्त थियो । परीक्षणका रूपमा गार्हस्थ उपभोक्तामा अन्त्य गरिएको लोडसेडिङ फेरि फर्काइएन । लक्ष्मीपूजाको दिन माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम भएपछि प्राधिकरणलाई तत्वज्ञान मिल्यो । काठमाडौं उपत्यका, मुख्य…


‘ऊर्जामा बजेटको पहाड, निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक उपेक्षित’

सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । ऊर्जा, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा झन्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा विकासमा मात्र ८३ अर्ब ८९…


काबेली कोरिडोर नबन्दा अर्बाैंकाे विद्युत खेर जाँदै, किन माैन छन् केन्द्र र स्थानीय सरकार !

  मेची अञ्चलमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनको लम्बाई झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुसम्म ९० किलोमिटर छ । ३ खण्डमा बाँडेर निर्माण सुरु भएको लाइनमध्ये पहिलो खण्ड गोदक–दमक सञ्चानमा छ । योसँगै ४…


विद्युत महसुल बढाउँदा सामुदायिक संस्था नमरून्

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गत वर्ष विद्युत महसुल बढाएको थियो । एक वर्ष पूरा नहुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः बढाउन २०७४ असार १९ गते आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्यो । यसमा सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको समेत महसुल समायोजन हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । समुदायलाई बढाउँदा स्थलगत अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने सामुदायिक विद्युत…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्