Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८००६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९६८३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३३१४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

मत-अभिमत

एफडिआईमा थोरै आशा धेरै शंका, ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’बारे कसले के भने ?

काठमाडौं– शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९’ हुँदैछ । सम्मेलनको यो दोस्रो संस्करण हो । यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते (सन् २०१७, मार्च २ र ३ तारिख) मा पहिलो सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला २ सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । विभिन्न देशका लगानीकर्ताले जलविद्युत,…


‘पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकासमा चलखेलका गतिविधि बढ्ने आशंका’

प्रतिनिधिसभा संसदले भर्खरै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । ऐन (विधेयक) ले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासे मन्त्रालयको दायरा खुम्च्याई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाएको छ । जलविद्युतको हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अब २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामात्र हेर्न सक्नेछ । २ सय मेगावाटभन्दा ठूला…


‘भारतले निर्देशिका संशाेधन गरे पनि निर्बाध विद्युत व्यापारको वातावरण बनेको छैन’

काठमाडौं– भारत नेपालमा तेस्रो मुलुकको जलविद्युत लगानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यको आफ्नो पूर्ववत निर्णयबाट पछि हटेको छ । २०७३ मंसिर २० गते (सन् २०१६, डिसेम्बर ५) जारी गरेको ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका’ संसोधन गरेर नेपालसँगको विद्युत व्यापारमा लचकता देखाएको छ । पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गरेर ‘विद्युत अयात–निर्यात (अन्तरदेशीय) निर्देशिका नाम दिएर…


‘बिम्स्टेक’ ऊर्जा बजार, हट्ला त भारतकाे तगाराे ?

काठमाडाैं- यही भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) राष्ट्रको चौथो शिखर सम्मेलन भयो । यसक्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ मा समझदारी भएको छ । यसले क्षेत्रीयस्तरमा विद्युत बजारको ढोका खोलेको विश्लेषण छ । ग्रिड इन्टरकनेक्सन बिम्स्टेकमा संलग्न ७ राष्ट्र (नेपाल, भारत,…


अनियमित विद्युतले हैरान उद्योगी भन्छन्– सरकार, बरु लोडसेडिङको तालिका देऊ !

विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकले झन्डै डेढ दशकसम्म चर्को लोडसेडिङको मार खेप्यो । २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको अघिल्लो दिनसम्म मुलुक लोडसेडिङले आक्रान्त थियो । परीक्षणका रूपमा गार्हस्थ उपभोक्तामा अन्त्य गरिएको लोडसेडिङ फेरि फर्काइएन । लक्ष्मीपूजाको दिन माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम भएपछि प्राधिकरणलाई तत्वज्ञान मिल्यो । काठमाडौं उपत्यका, मुख्य…


‘ऊर्जामा बजेटको पहाड, निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादक उपेक्षित’

सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । ऊर्जा, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा झन्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा विकासमा मात्र ८३ अर्ब ८९…


काबेली कोरिडोर नबन्दा अर्बाैंकाे विद्युत खेर जाँदै, किन माैन छन् केन्द्र र स्थानीय सरकार !

  मेची अञ्चलमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनको लम्बाई झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुसम्म ९० किलोमिटर छ । ३ खण्डमा बाँडेर निर्माण सुरु भएको लाइनमध्ये पहिलो खण्ड गोदक–दमक सञ्चानमा छ । योसँगै ४…


विद्युत महसुल बढाउँदा सामुदायिक संस्था नमरून्

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गत वर्ष विद्युत महसुल बढाएको थियो । एक वर्ष पूरा नहुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः बढाउन २०७४ असार १९ गते आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्यो । यसमा सामुदायिक संस्थाले विद्युतीकरण गरेका ग्राहकको समेत महसुल समायोजन हुनुपर्ने प्राधिकरणको माग छ । समुदायलाई बढाउँदा स्थलगत अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने सामुदायिक विद्युत…


‘विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण’

संसदको शुक्रबारको बैठकले विगत डेढ दशकदेखि विचाराधीन विद्युत नियमन आयोग ऐनको विधेयक पारित गरेको छ । अब विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । योसँगै आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्ने भएको छ । जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी भएलगत्तै नयाँ विद्युत ऐन र आयोग ऐनको मस्यौदा कोर्न सुरु गरिएको थियो ।…


सांसद तथा विज्ञहरू भन्छन्– बूढीगण्डकीमा गम्भीर त्रुटी भयो

अघिल्लो सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशय जलविद्युत आयोजना चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो । कम्पनीसँग समझदारी (एमओयू) भएलगत्तै विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध भएको छ । यही विषयमा संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले बूढीगण्डकी गलत प्रक्रियाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिले बूढीगण्डकीका…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्