Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

माथिल्लो कर्णाली आयोजना : साना दलको विरोध, ठूला दलको समर्थन

चैत १६, २०७३   539

छापा



नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरसँग गरेको सम्झौताप्रति दैलेखका राजनीति दल दुई खेमामा उभिएका छन् ।

ठूला दलले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा जीएमआरलाई दिएकोमा समर्थन गरेका छन् भने साना दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्रकृतिमाथि स्थानीयको हक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेको छन् । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाउँगाउँमा चुनावी प्रचारप्रसार थालेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘कर्णाली बचाऔं’ अभियानमार्फत सम्झौता खारेज गराउन कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

ad

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले ठूला राजनीतिक दलसँग आयोजनाको काम छिटोभन्दा छिटो शुरू गराउन माग गरेका छन् । साना दलले भने सरकारले जीएमआर कम्पनीसँग भएको सम्झैता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माणको वातावरण सृजना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

‘कर्णाली बचाऔं’ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ९ सय मेगावाटमा झारेर असफल बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । उक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्झौता खारेज गर्न दबाबका लागि चैत १६ गते बाँकेसहित १७ गते सुर्खेत र १९ गते दैलेखमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने उनले जानकारी दिए ।

यता, नेपाली काङ्ग्रेस दैलेखका पार्टी सहसचिव रत्नबहादुर शाहीले साना दलले जीएमआरको कमजोरी देखाएर कर्णाली बचाऔं अभियानका नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

विद्युत् उत्पादनका लागि सबै काम अगाडि बढिसकेकाले खारेजीको माग राख्नु जायज छैन । बरु, तल्लो तटीय क्षेत्रमा अन्य जलचर लोप हुन नदिन कम्पनीसँग ड्याम साइडदेखि तल्लो डुङ्गेश्वरसम्म ड्याम बनाउने र तल्लो डुङ्गेश्वरदेखि पानी खसालिने ठाउँमा अर्को ड्याम बनाएर माछापालन गर्दा उपयोगी हुने माग राख्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउने सम्झौतामा छ । त्यस्तै, दक्ष तथा अदक्ष गरी ३ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको परियोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र शेयरबापत गरी ३ सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्ने दाबी गरिएको छ ।

जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण शुरू गरी २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ । आयोजना अनुमानित १ सय १६ अर्ब लागतमा बन्नेछ । कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

२०६४ सालमा अन्तरिम सरकारले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत सबैभन्दा बढी बिजुली र शेयर दिने कम्पनीका रूपमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआर आईटीडीले सर्भेका लागि माथिल्लो कर्णालीमा प्रवेश पाएको थियो ।

स्रोतःआर्थिक अभियान दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="