Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८४०७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४१९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१७३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

राष्ट्र बैंकको सर्कुलर, ऊर्जामा लगानी नपुगे क्षतिपूर्ति

ऊर्जा खबर/काठमाडौं फागुन ०१, २०७३   698

बैंक



मुलुकको प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्र मानिएको ऊर्जा तथा जलविद्युत र कृषिमा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीको सीमा नपुर्याए नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षतिपूर्ति (हर्जाना) तिर्नुपर्ने नयाँ ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन आम्दानीका क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सर्कुलर जारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने प्रावधान समेटिए पनि बैंकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थिएन ।

ad

राष्ट्र बैंकले माघ २५ गते तीनै वर्गका बैंकलाई पत्र लेखी ऋण लगानीको सीमा पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ– तोकिएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरे न्यूनतमरूपमा पुर्याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा २०७४ असार मसान्तदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ ।

हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिकरूपमा हुन आउने ब्याज निर्धारण गरी सोही बराबरको हर्जाना कायम गरिने पनि उल्लेख छ । ‘क’ वर्गका बैंकको हकमा उत्पादनशील क्षेत्र वा सोमध्येको कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह भएमा दोहोरो नपर्ने गरी जुनमा बढी हर्जाना लाग्दछ सोही बमोजिम हर्जाना गणना गरिने समेत निर्देशन दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटको आधारमा प्रत्येक त्रैमास अर्थात असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गरिनेछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिने मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७४ असारदेखि यस्तो विवरण त्रैमासिक अवधि सकिएको १ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने ‘सर्कुलर’ जारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २०, १५ र १० प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘क’ वर्गका बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसअघि यो क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको दफा ४२ मा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्र्तगत वाणिज्य बैंकले २०७३ जेठ मसान्तसम्म १६.८ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । २०७२ असारमा उक्त क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानीको मात्र अनुगमन हुने भए पनि अब उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको लगानीको पनि कडाइका साथ अनुमगन हुने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकेको लगानी नपुगे ब्याजदरमा तोकेको क्षतिपूर्ति तिराउँछौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="