body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

लेख

बूढीगण्डकीमा घात, गेजुबा र देशकाे दुर्भाग्य

सरकारले बूढीगण्डकी  जलाशय जलविद्युत आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी 'चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) सँग गरेको समझदारीका विषयमा 'बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति' को पूर्वअध्यक्षको नाताले मेराे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो समझदारीले राष्ट्रिय मर्म र भावनासँगै  आयोजना विकास गर्न लिइएको लक्ष्यमाथि कुठराघात हुन गएको ठहर मेरो छ ।…


श्री ३ को हुकुमबाट गेजुबालाई बूढीगण्डकी

यही असोज ५ गते चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो । निर्णय गर्यो भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो, फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने । प्रधानमन्त्रीको हुकुम शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ । तत्पर हुन्छ…


अभूतपूर्व ‘बूढीगण्डकी’ र जनताको लगानी

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत ‘राष्ट्रिय गौरव’ को आयोजना हो । शुक्रबार (असोज ५ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजना गुपचुप चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गर्यो । बिनाआधार अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय उल्ट्याइयो । कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारी (एमओयू) गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई…


बूढीगण्डकीमा पैसाको खोलो !

  दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। राष्ट्रवादी ओली सरकारले धमाधम खोलानालाहरू विदेशीकरण गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा बद्नामी कमाएको र विश्वबैंकले समेत कालो सूचीमा राखेको गेजुवालाई चोर बाटो हुँदै बूढीगण्डकी पुनः दिने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको छ। श्रीलंका, पाकिस्तान…


बूढीगण्डकी र मन्त्री पुनको पराजय !

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना पुनः चीनको विवादित कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्यो । यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसको आधिकारिक निर्णय आइनसकेको जानकारी दिएको छ । आयोजना लिन वर्षौंदेखि ‘चीलले कुखुरो ढुकेझैँ ढुकेर बसेको ‘चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)’ यसमा सफल भएको छ ।…


जलस्रोत उपयोगमा नहोस् विवाद

पानीका स्रोतमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यले हजारौं वर्षअघिदेखि संसारका विभिन्न ठाउँमा साना–ठूला विवाद भएको इतिहास छ। स्रोत सीमित छन् तर आवश्यकता असीमित फरक–फरक। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध स्रोतमाथि कसको अधिकार भन्ने विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। उपयोग स्रोतको उपयोग सन्दर्भमा देश–देश, प्रान्त–प्रान्त, गाउँ–गाउँ र मान्छे–मान्छेबीचमा विवाद…


बिम्स्टेक विद्युतमा भारत

  पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सार्कको उन्नाईसौं शिखर सम्मेलन २६–२७ नोभेम्बर २०१६ मा हुने तय भएको थियो। त्यसअघि नेपालमा अठारौं शिखर सम्मेलन २०१४ नोभेम्बर १५–१६ मा भएको थियो। तर १८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारत अधीनस्थ जम्मु–कश्मीरको उरीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। भारतले सीमापार आतंकवादी आक्रमणको…


कुलमान घिसिङज्यू, कमिसन एजेन्टले प्राधिकरणकाे संरचना ध्वस्त बनाइसके !

केही दिनअधि एक पार्टीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका धेरै सहकर्मीसँग भेट भएको थियो । एक सहकर्मीले तपाईंका लेख जानकारीमूलक छन् । तर, महसुल दर ६.५ रुपैयाँ युनिट हुनेमा विश्वास लागेन । किनकि, सिमेन्ट नेपालमा भारतभन्दा महङ्गो छ ? जलविद्युत आयोजनाको लागत जलविद्युत आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध, अर्थ/माटो बाँध, ढुंगाको बाँध, कङ्कट…


बिम्स्टेक ऊर्जा सहकार्य, महत्त्वाकांक्षा र चुनौती

दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाली राष्ट्रबीच सहयोग, व्यापार, भाइचारा तथा गरिबी निवारण सामुहिक विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) गठन भयो । यसमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सम्मिलित छन् । नेपाल तथा भुटानले सन् २००४ बाटमात्र…


बिमस्टेक बैठक र नेपाल–भारत विद्युत विकास

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रतिनिध मण्डलको नेतृत्व गर्दै भदौ १५ र १६ गते काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक चौथो सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । यो उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछिको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । नेपाल अहिले विमस्टेकको राष्ट्रहरूको अध्यक्ष छ । यस भ्रमणका बेला मोदीसँग प्रधानमन्त्री र सरकारी अधिकारीको भेटघाट…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7