Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८८५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९८६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

लेख

अलपत्रे वन क्षेत्र प्रयोग कार्यविधि

केही समयअघिसम्म जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी व्यवस्था ऐन/कानुनबिनामात्र नभई कार्यविधि नै संशोधन नगरी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो। यसले लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणका लागि अत्यावश्यक पर्ने निजी जग्गा प्राप्त गर्न नै हम्मेहम्मे…


डुबान : कारण र न्यूनीकरण

वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै देशका विभिन्न ठाउँबाट बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनधनको क्षति भइरहेका समाचार आउने क्रम निरन्तर छ। तराई क्षेत्रमा प्रायः डुबानको समस्या तीव्र छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढीले क्षति पुर्‍याइरहेको छ। प्रत्यक वर्ष वर्षातमा यस्ता दुर्घटना सामान्य भएका छन्। तर हाम्रो…


तमोरको हत्या

सन् १९८५ मा जाइकाले अध्ययन गरेको कोसी बेसिनअन्तर्गत तमोर (७६२ मेगावाट) सबैभन्दा आकर्षक जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति र त्यसअनुसारका ऐन-कानुन लागू हुनुअघि नै जाइकाको सहयोगमा कोसी बेसिन अध्ययन भएर विभिन्न आयोजनाहरू पहिचान भएका थिए । उक्त अध्ययनका आधारमा…


जलवायु परिवर्तनको असर

जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी हिमनदी, जलसम्पदा, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, मानव बस्ती, भौतिक संरचना र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिराखेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल विश्वकै चौथो जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्छ । नेपालमा वर्षेनि करिब ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ…


किन आवश्यक छ जलाशय कानुन ?

जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा एक चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय निकै चर्चामा छ । तर यस लेखमा भने कुनै एक विशेष आयोजनामा केन्द्रित नरही जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता, चुनौती…


बूढीगण्डकी आयोजना र गेजुवा

निवर्तमान ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफू सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पेपछि यो आयोजना अहिले चर्चाको शिखरमा छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१२ को डिसेम्बरमा यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत…


नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको बहस

नेपाली पूँजीबजारको पुनर्संरचनाका विषयमा हालसालै दुईवटा विषय बहसमा आएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट नेपाल सरकार एवम् सरकारी निकायहरूको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय र नियामकबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल सुरु…


नेप्सेलाई निकास : पिपिपी

वित्तीय साक्षरतामा कमजोर हाम्रो समाजले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र पुँजी बजारलाई समान अर्थमा बुझेको छ । त्यसैले पछिल्लो समय नयाँ एक्सचेन्जको चर्चा चल्दा अनलाइन पोर्टलले ‘नेपालमा दुइटा नेप्से आवश्यक छैन’ भन्नेसम्मको समाचार शीर्षक बनाए । नेप्सेको यस किसिमको छवि यत्तिकै बनेको होइन ।…


अर्को एक्सचेन्ज कसको आवश्यकता ?

आजका दिनमा कसैलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कतिवटा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सिफारिश गर्न सकिएला ? सूचीकृत कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीको सेयरलाई सिफारिस गर्न सकिँदैन । किनभने कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा अन्तर्निहित र बजार मूल्य…


बूढीगण्डकी आयोजना ढिलो गर्ने चाल

देश विकासको क्रममा ऊर्जाको विकास सँगसँगै भएन भने देशको विकास यथार्थपरक एवं सामयिक भएको भनेर भन्न सकिन्न । ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये विद्युत्बाट प्राप्त ऊर्जाको उपयोग सहज, सरल एवं किफायिती देखिएको छ र संसारभरि यसको उत्पादन तथा उपयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वको परिप्रेक्ष्यमा ब्राजिलपछि अग्रस्थानमा…


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्