Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

वातावरणीय बिनाशको त्रास र मुलुकको विकास

फागुन २३, २०७३   646 लेख


हरिकृष्ण उप्रेती

सन् १९९० को दशकपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अंगिकार गर्दै आएको छ । यसको अभिप्राय निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको साझेदार बनाई मूल प्रवाहमा समेट्दै उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न/गराउन प्रेरित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नै हो । फलतः आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहने ऊर्जा, उद्योग–धन्दा एवं कल–कारखानामा लगानी गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय निगम वा उद्योगी–व्यवसायी समूह आकर्षित हुँदै गएका छन् । आत्मनिर्भरको पहिलो प्रस्थान विन्दु पनि यही हो ।

यसलाई थप बलियाे बनाउँदै लैजान सकेमात्र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा हाल भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जान सकिन्छ । अन्यथा देशभित्र उत्पादित सिमेन्ट, फलामे छडलगायत निर्माण सामग्रीको गुणस्तर तथा परिमाण अहिलेकै अवस्थामा रहँदा (कमजोर गुणस्तर तथा न्यून परिमाण) विकास आयोजनाको लागत बढ्नेमात्र नभइ हाम्रोजस्तो अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति (मूलतः श्रमशक्ति) धेरै भएको मुलुकमा रोजगारीका क्षेत्र तथा अवसर बढाउन सकिँदैन ।

ad

उदाहरणको लागि आयातित निर्माण सामाग्रीको भरमा एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउँदा (हाल नेपालमा त्यसरी नै आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । लागत बढ्न गई उत्पादित बिजुली महँगो हुन जान्छ । त्यस्तो विद्युतले छिमेकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । यही कारण हामीले सोचेजस्तो विद्युतको व्यापारिक कारोबार हुन सक्दैन । यसलाई मध्यनजर गर्दै समयमै पूर्वाधार विकास आयोजनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुकभित्रै ठूला उद्योगको स्थापना हुनुपर्दछ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुने परिकल्पना गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । तथापि मुलुक यतिबेला ‘आर्थिक क्रान्ति’को मूलबाटो तय गर्ने प्रशवबेदनाले छट्पटारहेको छ । सरकारले यही फागुन १९ र २० मा लगानी सम्मेलन पनि सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनपछि सरकार थप उत्साही बनेको छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आ–आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी सफलता हात पारेका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न इच्छुक देखिएका छन् । मुलुको आर्थिक समृद्धिमा हातेमालो गर्न चीन, भारत तथा बेलायतजस्ता विकसित मुलुलकका लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन चाहेका छन् ।

सम्मेलनको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा क्रमशः रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, लाभको समन्यायिक वितरण गर्न सकिनेछ । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्यमा टेवा पुग्नेलगायत व्यवसाय र विकासलाई सँगसँगै हिँडाउन पनि यो सहायक सिद्ध हुन सक्छ । यसले मुलुकको मुहार फेर्ने अभियानमा समेत सघाऊ पुर्याउनेछ । लगानीकर्ताले पनि नेपाललाई सुरक्षित लगानी गन्तव्यकाे रूपमा आत्मसात गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले उच्च जोखिममा छ । भूकम्पकै कारण प्रलय आउन सक्छ भन्ने कथन विगत धेरै समयदेखि सुन्दै आएको भए पनि अहिलेको पुस्ताले भोगेको थिएन । तर, वि.सं.२०७२ साल बैशाख १२ गते र तत्पश्चात आएका शृखलाबद्ध पराकम्पले मुलुक विषम परिस्थितिमा प्रवेश गरेको छ । यो परिवेशसँगै गाँउ–बस्ती, सहर–बजार जताततै ‘व्यवस्थित बस्ती विकास र सुरक्षित आवास’को नयाँ अवधारणाको बिजारोपण भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिँदै आएको छ ।

विश्वको तापक्रम निरन्तर बढिरहेको र जलवायु परिवर्तनको असर यत्रतत्र देखिन थालेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसको प्रमुख कारक तत्त्व खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोग हो भन्ने पुष्टि भएको छ । तर, तेलको व्यापारबाट आर्थिक हैसियत दर्हो पारेका मुलुकले आफ्ना तेलका कुवा बन्द गरेका छैनन् । बरु स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा लागेका नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा समेत तेलको व्यापारमा गिरावट नआओस भन्ने हेतुले केही टाठा–बाठाको समूह खडा गरी आर्थिक सहयोग गरेर ठूला जलविद्युत आयोजनाविरुद्ध उक्साउने गरेका खबर आउने गरेका छन् । तर, नेपालले आफ्नो भौगोलिक परिवेश, विशिष्ट एवं भू–परिवेष्ठित अवस्थितीका कारण पहिचान भएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्ध्दन गरेर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा यतिबेला अवलम्बन भइरहेका वन तथा वातावरण संरक्षणका नीति–नियम, ऐन–कानून वा नियमावली लचिलो र व्यवहारिक छैनन् । वातावरण संरक्षण नै आफ्नो अर्जुन दृष्टि हो भने त्यसका लागि थुप्रै उपाय हुन सक्छन् । ती पक्षलाई वातावरणीय अध्ययनले समेट्न सक्छ । अध्ययनले संवेदनशील वातावरणीय क्षेत्रको पहिचान गरी तिनको समुचित व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने र विधिसम्मत कार्यान्वयन गर्ने–गराउने तौर–तरिका सुझाउँछ । यो क्षेत्रको गहन अध्ययन, तथ्यांक संकलन र प्रशोधन गर्दा उद्योगले पार्न सक्ने नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अध्ययनले सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी र नकारात्मक पक्षको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक समाधानका उपायसमेत सुझाउँछ । हरेक पेशा–व्यवसायमा ट्रेड–अफ त हुन्छ नैे । ऊर्जा संकट टार्ने जुनसुकै जलविद्युतका आयोजनाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने हुँदा अन्य उद्योगमा उपयोग भइरहेको ऊर्जाका स्रोत विस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । उद्योगले उत्सर्जन गर्ने प्रदुषण न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ । जसका कारण राज्यले तोकेको मापदण्डभित्र वातावरणीय सूचक कायम राख्न सकिन्छ । तर, बिरालो बाँध्ने मात्रै कामले यो सम्भव छैन ।

जलविद्युत आयोजना स्वच्छ विकासका संयन्त्रको रूपमा परिभाषित भएकाले सोबापत उपलब्ध सुविधा पनि भित्र्याउन सकिन्छ । लघुजलविद्युतमा त्यस्तो सुविधा लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, ठूला आयोजनाले त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् । बरु त्यस्ता आयोजना कतै वनमाराको बिल्ला भिरेर अप्ठ्यारोमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । सुस्त गतिमा अघि बढेको देश विकासको गतिलाई यस्तो सोचले थप नकारात्मक बनाउने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="