Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८८५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९८६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत विकासका अवरोध

चैत १७, २०७३   1037 लेख


भोला शर्मा

देशमा वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते पहिलो पटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत बलेको हो । अहिलेसम्म ८ सय २९ मेगावाटमात्र पुगेको छ । विद्युत संवेदनशील सेवा हो जसलाई समग्र विकासको पूर्वसर्त मानिन्छ । आधारभूत आवश्यकता प्रकाश शक्तिदेखि आधुनिक आवश्यकता प्रविधि सञ्चालनसम्मका गतिविधिमा विद्युत उपयोग हुन्छ ।

सन् १९६७ मा हरिमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको ८३ हजार मेगावाट क्षमताको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा जलस्रोतको दृष्टिले कूल संभाव्य क्षमताको १ प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन । ऊर्जा उपयोग गरी जीवन सरल बनाउने प्रयत्न लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्प बनाउन पनि यो त्यत्तिकै जरुरी छ । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको उचित व्यवस्थापनबाट पेट्रोलियमको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको देखिन्छ । यो क्षेत्रको सुधारमा अझै प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ad

राजनीतिक अस्थिरता : देशको वास्तविक राज्यनीति अख्तियार गरी कार्यान्वयनको मार्गनिर्देश गर्ने राजनीति अस्थिर छ । अन्य क्षेत्रका अलावा विद्युत क्षेत्रको बाधक पनि राजनीति नै देखिएको छ । एकै राजनीतिक दलभित्र बढ्दै गएको गुट उपगुटको अडानले मुलुकको जलविद्युत विकासमा ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । एउटा सरकार एक वर्षसम्म टिक्न नसक्नु वा टिक्न नदिइनुले नयाँ आउने ऊर्जा मन्त्रीले यो क्षेत्र नबुझ्दै बाहिरिनुपर्ने उदाहरण दोहोरिएका छन् ।

सरकारी हस्तक्षेप : विद्युत महशुल निर्धारण, रोयल्टी, ब्याजदर, वैदेशिक ऋण प्राप्तिलगायत विषयमा प्राधिकरण स्वायत्त छैन । त्यसैगरी, ऊर्जाका महŒवपूर्ण निर्णय लिन हुने सरकारी ढिलाइले विद्युत विकास समयमै हुन सकेन । साथै विद्युतका कतिपय आयोजनालाई ‘पोर्क ब्यारेल प्रोेजेक्ट’ को संज्ञा दिइएको छ ।

सडक सञ्जाल अभाव : विद्युत विकास गर्न देशका कुना–कुनासम्म सडक यातायात जरुरी हुन्छ । तथापि, देशमा यो पक्ष कमजोर छ । सरकारले सडक निर्माण नगरी आयोजना आफँैले बनाउनु विडम्बना हो । एउटा आयोजनाले आयोजना क्षेत्र वरपरको सडक, पूल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार आफैँ बनाउनुपर्ने हुँदा निर्माणमा ढिलाइ र कठिनाइ जान्छ ।

स्थानीयबासीको अवरोध : आयोजनास्थलका स्थानीयले राजनीतिक संरक्षणका आडमा जग्गा, सेयर, मुआब्जा, वन, सहुलियतजस्ता विवाद सिर्जना गर्ने गर्छन् । यस्ता क्रियाकलापले आयोजना निर्माण पटक–पटक रोकिने गरेका छन् । यो विद्युत विकासको प्रमुख बाधक तत्त्वकाे रूपमा देखिएको छ ।

आर्थिक अभाव : आर्थिक पक्ष हरेक क्रियाकलापको प्राणवायु हो । विद्युत विकासमा यो अझै महŒवपूर्ण छ । प्रधिकरणका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति छ । अपर्याप्त आर्थिक स्रोत–साधनका कारण जलविद्युत आयोजना अलपत्र छन् ।

उपयुक्त प्रविधिको अभाव : सांसारिक परिवर्तनका लहर नयाँ प्रविधिको कारण सिर्जना भएका छन् । नेपालमा कम लागतका उपयुक्त प्रविधिको अभावमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहे पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । टोर्काडो प्रविधि एउटा नमूना उदाहरण हो भने त्यस्तै अन्य प्रविधिकोे पनि अन्वेषण र अभ्यास गरिनुपर्छ ।

स्कुलिङको अभाव : देशमा जलविद्युत विकास सम्बन्धी भरपर्दो स्कुलिङ छैन । यो सिक्दै र गर्दै जाने ९ीभबचलष्लन द्यथ म्यष्लन० प्रक्रियाको रूपमा विकास भएको छ । यसमा आवश्यक तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल न्यून हुने हुन्छ । त्यसैले, यही कारण देशको विद्युत विकास ओझेलमा परेको छ ।

अन्तरनिकाय समन्वय अभाव : प्राधिकरण र अन्य निकायबीच हुने दोहोरो संवाद तथा छलफल र अन्तरक्रिया कमजोर भएर नै लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । बहुपक्षीय समन्वयबाट एउटा आयोजना सम्पन्न हुने हुँदा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय जरुरी हुन्छ ।

संस्थागत अबरोध : सार्वजनिक निकायको रूपमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायत काम गर्ने एकल संस्था प्राधिकरण नै हो । तथापि, स्वतन्त्र विद्युत नियमनकारी निकायको अभाव छ । विद्युत नियमन आयोग गठन प्रक्रियामा छ । संस्थागत पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित प्रस्तावित नयाँ विद्युत ऐनको अभावले गर्दा पनि विद्युत विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

वितरण व्यवस्थापन तथा चुहावट नियन्त्रणमा व्यवधान : वितरण प्रणाली गुरुयोजनाको अभाव, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका लागि अलग वितरण प्रणाली नहुनु, जडित वितरण ट्रान्सफर्मर ‘ओभर लोड’ हुँदा छन् । यही कारण वितरण ट्रान्सफर्मर बिग्रने र पड्कने गरेको छ । विद्युत वितरण प्रणालीमा अत्याधिक प्राविधिक र अप्राविधिक चुहावट रहेकोले विद्युत व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी व्यवधान : सौर्य तथा वायु ऊर्जा जलविद्युतपछिका भरपर्दा स्रोत हुन । ती स्रोतको उचित अध्ययन भएको छैन । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सम्भावित सौर्य तथा वायु ऊर्जा जडान गर्न सकिने आँकलन गरिएको छैन । निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

प्रसारण प्रणाली अभाव : विद्युत प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकार एक्लैले प्रसारणको काम गरेको छ । एक्लो प्रयासमा काम गर्दा समयमै प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसकी निजी क्षेत्रको विद्युत खेर जाने वातावरण उत्पन्न हुने गरेको छ ।

वातावरणीय व्यवधान : आयोजना अध्ययन गर्न वन तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । रुख कटान तथा जग्गा भाडामा लिने स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्न सामुदायिक वनको सिफारिस अनिवार्य छ । त्यसैगरी, जग्गाधनीसँग मुआब्जा र सेयरका विषय समयमै नटुंगिदा मुआब्जा वितरण र जग्गाको दाखिल खारेजमा समस्या छ ।

भौगोलिक विकटता : विकट भौगोलिक अवस्था देशको धरातलीय यथार्थ हो । ठूला विद्युीतय उपकरण विकट आयोजनास्थलसम्म पुर्याउन कठिन छ । आयोजना मानव बस्तीभन्दा निकै पर नदी र खोला किनारमा छन् । जसले गर्दा आयोजना निर्माण तथा मर्मत गर्न उपकरण र दक्ष जनशक्ति ओहोर–दोहोर गर्न गाह्रो छ ।

उल्लेखित कारणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । देखिने वा नदेखिने बाधा अबरोध निरन्तर र श्रृखलाबद्ध आउने गर्छन् । ती अबरोध नीतिगत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत र व्यवस्थापकीय हुन् । सरकार, प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, गैरकरकरी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय र सरोकारवाला व्यक्ति मिलेर समयमै समस्या निराकरण गर्न सके ‘उज्यलो नेपाल’ अभियानले सार्थकता पाउनेछ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’को पनि सही सदुपयोग हुनेछ ।
(विद्युत प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत शर्मा तनहुँ हाइड्रोपापर आयोजनामा कार्यरत छन् । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="