advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३३८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २५३ मेगावाट
  • भारत : ३५६ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ३०० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२४७ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

सम्पादकीय

बूढीगण्डकी आयोजनामा फेरि बेइमानी नहोस्

राष्ट्रिय गौरव घोषित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय सोमबार (कात्तिक २७ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्यो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई आयोजना दिने समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको…


नेपालीको रेल सपना

नेपालमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चिनिया टोली स्वदेश फर्केको छ ।  २३ सदस्यीय चिनिया टोलीले केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ– लुम्बिनी र काठमाडौँ–पोखरा गरी तीन रुटको अध्ययन अवलोकन गरेपछि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।  नेपाल र चीनका अधिकारीले थप अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् र अर्काे बैठक…


रेल एक सपना

छिमेकीको विकाससँगै आफू पनि अघि बढ्न सकिएन भने दिक्दारीको अवस्था आउँछ । अहिले छिमेकी भारत र चीनको तीव्र विकासजस्तै मुलुकले गतिको लय नपक्रिँदा जनस्तरमा चिन्ता बढ्दो छ । सञ्चारले  छिमेक र संसारमा भइरहेको प्रगतिबारे थाहा पाउन सजिलो भएको छ । त्यसले जनतामा भने अन्यत्र भएका प्रगति आफूकहाँ किन भइरहेका छैनन्…


बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार

नेपालको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य मुलुकमध्ये भारतसँग बाहेक अन्य मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगण्य छ । भारतपछि नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार रहेको मुलुक बंगलादेश हो । नेपालको काँकडभित्ता नाका र बंगलादेशको फूलबारी नाकाबीचको सीधा दूरी २७ किलोमिटर मात्रै छ भने भारतले हालै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिरहेको…


विद्युत् विकासमा भारतीय ‘बुलिङ’

शक्ति हुनेले नहुनेमाथि, बलियोले निर्धाेमाथि, धन हुनेले गरिबको भाग्यमाथि गरिने खेलबाड वा आफ्नो इच्छा लाद्ने क्रियाकलापलाई ‘बुलिङ’ मान्ने हो भने भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा ठाडै ‘बुलिङ’ गरेको छ । केही महिनापहिले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारबारे त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको क्रस…


विद्युत पहुँच बढाऊ

विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अहिलेको अवस्थामा समेत झन्डै पौने करोड नेपालीले अझै पनि टुकीको उज्यालोमा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था डिम्बनापूर्ण हो। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको भर पर्ने गरेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच ७४ प्रतिशतमा…


एलइडी खरिद विधिपूर्वक गर, लोडसेडिङ हटाऊ

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्दै भारतीय कम्पनीसँग दुई करोड थान ‘एलईडी’ चिम किन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर थुप्रैखाले प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् । सरकारले ‘लोडसेडिङ’ घटाउने उद्देश्यले उपभोक्ताहरूलाई आ–आफ्नो घरका चिम बदल्न लगाई सहुलियत दरमा कम वाटका एलईडी बिक्री गर्ने योजनामुताबिक उक्त निर्णय लिएको थियो । लोडसेडिङ व्यवस्थापन…


लिड बल्ब र लोडसेडिङ अन्त्य

मागअनुसार बिजुली उत्पादन नहुँनु विद्युत संकटको मुख्य कारण हो । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्र संकटमुक्त छैन । विनाशकारी भूकम्प गएका कारण गत आर्थिक वर्ष बिजुलीको चरम अभाव थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीले पेट्रोलियम आयात ठप्प थियो । यी सबैको भार विद्युतमा पर्दा माग बढेर झन्डै १८ सय मेगावाट पुगेको थियो…


जलविद्युत विकासमा वनको पासो !

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासकर्ता भारतीय जिएमआर कम्पनीलाई २०७३ जेठसम्म वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । त्यो काम अहिलेसम्म भएन । अरुण तेस्रोमा पनि वनको जग्गा उपलब्ध गराइएको छैन । स्वदेशी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका दर्जनौं आयोजना वनकै कारण समस्यामा छन् । प्रसारण लाइन निर्माणमा वन सधैं बाधक बनेको छ…


जलविद्युत विकासमा वन मन्त्रालयको ‘बेइमानी’

सरकारले २०७२ फागुन ६ मा ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक घोषणा गर्यो । घोषणामा विद्युत विकासका लागि समस्याका रूपमा रहेको वातावरणीय सेवा शुल्क (पिइएस) हटाइएको छ । यससम्बन्धी कार्ययोजनाको दफा ६ उपदफा ६.१ (त) मा भनिएको छ– विद्युत प्रवर्द्धकले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेबापत रोयल्टी लिई स्थानीय निकायमार्फत विकासमा…


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7