विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘सरकारले पिकिङ आयोजना निर्माण गर्न छुट्टै मोडालिटी बनाउनुपर्छ’

ऊर्जा खबर/काठमाडौं श्रावण २०, २०७५ 5827

विद्युत उत्पादनका हकमा निजी क्षेत्र सरकारको बराबरीमा आइसक्यो । परिमाणमा हेर्दा विस्तारै सरकारलाई उछिन्ने अवस्था देखिँदैछ । सरकारले अब नदी प्रवाही (आरओआर) होइन अर्धजलाशय (पिकिङ) मा जाउ भनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दर्जनौं आरओआर आयोजनाको टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छैन ।

सरकार बोलेको काम गर्दैन, मात्र बोलिरहन्छ । निजी क्षेत्र गुनासो गरिरहन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र एक–अर्कामा दोषी देखिन्छन् । पिकिङ आयोजना निर्माण गर्न उतिकै जटिलता छ । जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताइरहँदा उसलाई सहजिकरण गरिदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । निजी क्षेत्रलाई बराबरीमा लैजाने वा बाहेक गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै छ । यिनै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगी ले गरेको कुराकानी :

देशमा स्थायी सरकार आयो । अब त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहज भएको होला नि ?

सरकारले १० हजार वा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहँदा जलविद्युत उत्पादनमा चेतना बढेको छ । प्राधिकरण पनि नरमरूपमा अघि बढेको छ । उसले पिकिङ  र जलाशय आयोजनाको विद्युत खरिद दर ल्यायो । ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उदघोष छ ।

चेतनास्तर बढेकाले प्राधिकरणले टेक अर पे प्रावधानमा पिपिए गर्छ भन्ने आशा हो । टेक एन्ड पे हटेको पनि भनेको छ । प्रणाली सुहाउँदो जाडो वा हिउँदमा बढी विद्युत चाहिने हुँदा यस्तै खालको नीति आयो । माग बढेअनुसार विद्युत किन्छु भन्ने आश्वासन छ । निजी क्षेत्र केही उत्साहित छ ।

शैलजा आचार्यको पालमा ल्याइएको पोस्टेड दर निकै कम थियो । त्यो दरमा १–२ मेगावाट वा साना आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धक खारिए । अनुभवी भए । केही ठूला वा २० देखि ५० वा सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न अग्रसर भए । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

अहिले स्थायी सरकार भनिएको छ । यद्यपि, एउटा सामान्य विषयले समाज पूरै एकातिर मोडिने अवस्था छ । त्यसैले स्थायित्वको अनुभूति छैन । सरकारको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंक ब्याज केही कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, भएन । यसैले, जलविद्युत उत्पादनमा जोखिम भने घटेको छैन ।

टेक अर पे खुल्यो भने पनि धेरै आयोजना पिपिए गर्न कुरेका छन् । तिनको पिपिए हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सही हो । सरकारले बोल्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । भइरहेको छैन । हामीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक वा मन्त्री र सचिवलाई भेटेर आफ्ना धारणा राख्ने गरेका छौं । निजी क्षेत्रले भन्ने वा दबाब दिने ठाउँमा कमी राखेको छैन । हुँदैन वा गर्दैन भन्ने अविश्वास राखेर काम गर्न पनि गाह्रो छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको घोषणा गर्दै ३०३५ प्रतिशत आरओआर आयोजना निर्माण गर्ने भनेको छ । जसअनुसार यसको सीमा करिब सकियो । अझै सयौं आयोजना टेक अर पेमा पिपिए गर्न कुरेका छन् । फेरि पनि निजी क्षेत्र त चेपुवामा पर्यो होइन ?

लाइनमा भएकाको त जसरी पनि पिपिए गर्नैपर्छ । प्रवर्द्धकले धेरै लगानी खन्याइसकेका छन् । तर, भर्खर आरओआरको अनुमतिपत्र लिएकाहरू क्षमता बढाएर पिकिङमा जान सक्छन् । प्रणालीका लागि जानु पनि पर्छ । पिकिङमा जाँदा केही ठाउँमा प्रवर्द्धकले गुरुयोजना फलो नगर्ने, माथि वा तलको आयोजनालाई पर्ने असरमा चासो नराख्ने भद्रगोल अवस्था छ ।

अनुमति दिने, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत गर्ने निकायले पनि उल्लेखित विषय मिलाएर पिकिङमा जान प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले पिकिङ गर्नुस् वा क्षमता बढाउनुस् भन्छ । यसो गर्न न्यूनतम ३–४ महिना लाग्छ । अनुमतिपत्र लिएकै क्षेत्रभित्र जलाशयका लागि बाँध निर्माण गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । केही तल वा माथि जानुपर्छ । यसो हुँदा तल्लो वा माथिल्लो क्षेत्रका आयोजनामा असर पर्न सक्छ । र, विवाद हुन्छ ।

सरकारले आयोजना अनुसार विवादित ठाउँका समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । र, अनुमतिपत्रको म्याद थपिदिनुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले मागको पाइ चार्ट हेरेर निश्चित सीमा पुग्ने हुँदा बाहिर जे बोले पनि भित्रीरूपमा टेक अर पे पिपिए हुन्न भनिरहेको छ ।

उता अर्को बर्खासम्म ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आउँछ । र, बर्खामा विद्युत खेर जान्छ भनिन्छ । यसमा सत्यता पनि छ । प्राधिकरणले बर्खामा आफ्नो विद्युत खेर फालेर निजी क्षेत्रको किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुँदा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र मिलेरै सरकारलाई लबिङ गर्नुपर्छ । नत्र फेरि पनि प्राधिकरणले टेक अर पे पिपिए गर्दैन ।

आरओआर आयोजना निर्माण गर्न समस्या देखिने भयो । उसो भए निजी क्षेत्र आर्थिक र प्राविधिकरूपले पिकिङमा जान तयार छ ?

सुरुमा आरओआरको अनुमतिपत्र लिएका र पछि पिकिङमा जानुपर्ने सर्तले निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ । यो अप्ठ्यारो समन्वय गरिदिने कसले भन्ने हो । आयोजना वा प्रवर्द्धक एक्लैले सक्दैन । कुनै निजी प्रवर्द्धक पिकिङ आयोजना निर्माण गर्न तयार छ । तल वा माथि पर्ने आयोजनासँगको विवाद वा समस्या सरकारले समाधान गरिदिए परिस्थिति सहज हुन्छ । तर, अवस्था सजिलो छैन ।

विगतदेखि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग कम र आश्वासन बढी दियो । उत्पन्न विवाद सरकारीस्तरबाट समाधान हुने संकेत देखिँदैन । अब निजी क्षेत्र पिकिङमा जान कसरी आकर्षिक हुने ?

देशका धेरै नदी तथा खोलामा निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएको छ । पिकिङमा जाँदा एक–अर्काका सीमा वा क्षेत्राधिकार तलमाथि पर्न सक्छन् । यसमा सरकार नै सहयोगी बन्नुपर्छ ।

देशको भूगोलअनुसार सबै ठाउँमा पिकिङका लागि बाँध निर्माण गर्न सकिँदैन । अनुमतिपत्र लिएको सीमाभन्दा केही बाहिर वा तल–माथि जानैपर्छ । यसो हुँदा अर्को आयोजनाको सीमा छुन्छ । अनि विवाद हुन्छ । विवाद समाधान गर्न सरकार अघि नसर्ने तर पिकिङमा जाउ भन्ने उता आरओआरको पिपिए पनि नगर्ने हो भने पक्कै समस्या हुन्छ ।

सानो उदाहरण लिऊँ : ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुको बाँधको विषयमा विवाद भएको थियो । धेरै समयपछि मिल्यो । अनुमतिपत्र दिँदा नै सरकारले विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रवर्द्धकको टाउकोमा राखिदिएको छ ।

भनिएको हुन्छ– तल र माथिका आयोजनासँग सामाञ्जस्यता कायम गरी आयोजना बनाउने । विद्युत विकास विभागले दुई वा तीन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई सँगै राखेर विवाद समाधान गरिदिनुपर्छ । नत्र कुनै पनि प्रवर्द्धक पिकिङमा जान तयार हुँदैन ।

सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्यो भने पिकिङ आयोजनामा आकर्षित होला ?

गुरुयोजनामा पहिचान नभएका र डेस्क अध्ययनअनुसार ‘फस्ट कम फस्ट बेसिस’ मा अनुमतिपत्र लिएका आयोजना आरओआर हुन् । यिनलाई पिकिङ गर्नुपर्यो भन्ने हो भने सरकारले एउटा समन्वय बैठक राख्नुपर्छ । प्राधिकरणले पिकिङबाहेक पिपिए नगर्ने र सरकारले पनि यसतर्फ जान घोषणा गरिरहँदा हरेक नदी बेसिनमा समन्वय जरुरी छ ।

आरओआरबाट पिकिङमा जाँदा गर्नुपर्ने अध्ययन, डिजाइन गर्दा लाग्ने समय अनुमतिपत्रमा थपिदिनुपर्छ । र, माथि र तल पर्ने आयोजनामा उत्पन्न विवाद समाधानको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तपाईंहरू हिउँदमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी काम गनुस् समस्या सरकारले समाधान गर्छ भन्यो भने सहज हुन्छ । यत्ति गर्दा पनि प्रवर्द्धकको लागत थपिन्छ । ऊ कत्तिको तयार हुन्छ त्यो उसको कुरा भयो ।

कुनै नदी बेसिनमा सबैभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पिकिङ गर्दा त्यसभन्दा तल सबै आयोजना त्योरूपमा निर्माण नहुन सक्छन् । सरकारले बेसिन अध्ययनको आधारमा हरेक आयोजनालाई निश्चित उचाईको बाँध सिफारिस गर्ने र त्यही अनुसार काम गर्ने मोडालिटी बनाउनुपर्छ । यसले धेरै आयोजना पिकिङमा जान सक्छन् । र, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

लाओसमा काम गरेका एक जापानी प्राध्यापकसँग मैले कुरा गर्ने क्रममा उनले भनेका थिएनेपालका साना खोलामा बाँध बाँधी विद्युत निकाल्ने र टेलरेसबाट निस्केको पानी जम्मा गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिन्छ । देशका पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको पनि ठूलै समस्या छ । के यो सम्भाव्य हुन्छ ?

मैले पनि केही वर्ष लाओसमा काम गरेको हुँ । त्यहाँका अधिकांश नदी तथा खोला मेकोङमा मिसिन्छन् । नेपाल र त्यहाँको भूगोल फरक छ । लाओसमा ६०–७० देखि २ सय मिटरभन्दा उचाईको बाँध भेटिँदैन । हाम्रोमा ६ सय मिटरसम्म उचाईका खोला छन् । तिनलाई रोक्न बाँध निर्माण गर्न अधिक खर्च हुन्छ ।

हुनै नसक्ने भन्ने त नहोला तर नेपाल र अन्य देशको भूगोल फरक हुने हुँदा सम्भावना कम हुन्छ । दक्षिण पूर्वी एसियामा पर्ने ‘ग्रेट हिमालय रेन्ज’ का नेपाल, भारतको अरुणाञ्चल, भुटानलभन्दा अरू देशको भूगोल फरक छ । यसो हुँदा लाओस वा अन्य देशसँग नेपालको तुलना गर्न नसकिएला ।

पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । के कारणले यसमा असर पर्छ ?

हामीले चीन र भारतमा निर्माण हुने आयोजनाको लागतसँग तुलना गर्ने हो । चीनमा सिमेन्ट प्रतिबोरा २ सय ५० रुपैयाँ छ भने नेपालमा हजार । सिमेन्ट र डन्डी चीन तथा भारतसँग तुलना गर्दा दोब्बर महँगो छ । सिमेन्ट, डन्डीमात्र नभएर आयोजनाका अन्य उपकरण भारतबाटै आयात गर्ने हो । यही कारण भारतको तुलनामा नेपालमा दुई गुणा र चीनभन्दा तीन गुणा आयोजना महँगो हुन्छ ।

२०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएपछि हरेक चिजको मूल्य आकाशियो । कामदार (लेबर) मा शतप्रतिशत ज्याला बढेको छ । निर्माण सामग्री, बैंक ब्याज, डिजेलमा दोब्बर मूल्य बढेको छ । यही कारण आयोजनाको लागत महँगो भइरहेको छ ।

लागत घटाउन सक्ने उपाय छैनन् ?

यहाँ उत्पादन नहुने सामान त विदेशबाट आयात गर्नैपर्छ । सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर हुँदैछ भनिन्छ । तर, निकै महँगो छ । किन यसरी महँगो भइरहेको छ । विश्लेषण गर्नुपर्यो । कि यो सिन्डिकेट हो ? बाहिरको आउन नदिने र यहाँ जति मूल्य बढाए पनि हुने हो कि !

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा लेबरको मूल्य हो । हामी ७० वर्ष आन्दोलन गर्यो भनेर गर्व गरिरहेका छौं । यसले हरेक क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न सिकायो । आयोजनामा कामदारलाई चित्त नबुझे आन्दोलन गर्छन् । यसैले कामदारको ज्याला छुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले नै कामदारको ज्याला १७ हजार रुपैयाँ पुर्यायो । यो १ सय ७० अमेरिकी डलर हो । यति महँगो ज्याला भारत वा बंगलादेश कहिँ छैन । नेपालजस्तो गरिब देशमा यस्तो महँगो लेबरले आयोजनामा असर गर्छ कि गर्दैन ? यो पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

जुन देशमा पहाडै–पहाड छ वा ढुंगाको खानी छ । त्यहाँ ढुंगै महँगो छ । उता हामी जलविद्युत उत्पादनमा धनी छौं भनिरहेका छौं । तर, आयोजना निर्माण त्यतिकै महँगो भइरहेको छ । यसमा अनुगमन हुनुपर्यो ।

लागत घटाउनै नसक्ने हो त ?

ढुंगा गिट्टी परेको लागतभन्दा ४ वा ५ गुणासम्म बढी लिने गरेको आयोजनाका प्रवद्र्धक बताउँछन् । हरेक निर्माण सामग्री त्यस्तै छ । भारत र चीनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? ती देशमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । यहाँ छैन । यहाँ कसले कति मुनाफा लिन सक्ने भन्नेमा सरकारले अनुगमन गरेको छैन ।

आयोजना सस्तो हुनलाई पहिलो सरकारले बैंक ब्याज नियन्त्रण गर्नुपर्यो । दोस्रो, सिमेन्टमा अनुगमन गर्नुपर्यो । बाहिर र भित्रको सिमेन्टमा किन यति धेरै महँगो हुन्छ ? कि सिमेन्ट उत्पादन नै महँगो हो । चुनढुंगा खानी त देशमै छ । भारतबाट त क्लिंकरमात्र न ल्याउने हो । क्लिंकरको लागत कति पर्छ ? उद्योगमा प्रतिबोरा कतिमा उत्पादन हुन्छ । र, बजारमा कसरी बेचिन्छ भन्ने अनुगमन हुनुपर्यो ।

आयोजनाको लागत बढ्नुमा बैंक र प्रवर्द्धकको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ नि ?

लागत बढाउने यसबाट आफ्नो लगानी निकाल्ने र बैंक ऋणबाटै आयोजना निर्माण गर्ने प्रचलन एक समय थियो । पछिल्लो समय धेरै सुधार आएको देखिन्छ । यद्यपि, यो पक्ष निर्माण सामग्री वा अन्य चिजसँग जोडिँदैन । सोझै भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुरा भयो ।

अब बैंकहरू पनि सजग भइसके । लगानी गर्नुपूर्व वातावरणीय, भौगोलिक तथा लागतको अवस्था हेर्ने गरेका छन् । बाँध, सुरुङ वा अन्य संरचना कहाँ कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने अनुगमन गर्छन् । सम्पूर्ण पक्षको ‘ड्यूडेलिजेन्स’ गराएपछि मात्र लगानी गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । नियमनकारी निकाय वा राष्ट्र बैंकले पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । यसमा ध्यान दिँदा भ्रष्टाचार बन्द गर्न सकिन्छ ।

आयोजना विकासकर्ता र बैंक प्रमुखको मिलेमतो भए अरू कुरा त निष्क्रिय हुने भयो ?

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । बैंक प्रमुखलाई पनि सञ्चालक समितिले निगरानीमा राखेको हुन्छ । आयोजनामा अहिले एउटा पक्ष वा व्यक्तिले मात्र सबै काम गर्छ भन्ने हुँदैन । हरेक व्यक्ति सचेत हुँदै आएको छ । यसैले, भनेजस्तो गर्न त्यति सजिलो नहोला ।

आयोजनामा भ्रष्टाचार हुने देखेर नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा कम्पनीमा सञ्चालक भएको व्यक्ति अर्कोमा हुन नपाउने नियम ल्यायो । यो त ठिक हो नि ?

यो त्यति प्रभावकारी नियम हो जस्तो लाग्दैन । व्यवहारिक पनि होइन । आफ्नो पैसा चलाउन जतिसुकै कम्पनीमा सञ्चालक भएर के फरक पर्छ ? सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्यो । पारदर्शिता मापन गरी नियमन तथा अनुगमन हुनुपर्यो ।

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा ७ मिटर उचाईको बाँधमा ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । तराईमा पनि जलविद्युत उत्पादन हुँदो रहेछ भन्ने देखियो । यसतर्फ निजी क्षेत्र आकर्षित होला ?

रानी जमरा त बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना भयो । यो महँगो छ । यसमा विद्युतमात्र छुट्ट्याएर दियो भने त गर्न सक्छन् । निजी क्षेत्र प्रतिफल वा मुनाफायुक्त क्षेत्रमै जाने हो । कुनै आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने देखियो भने आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन ।

निजी क्षेत्रले नाफामुखी भएर आरोपमात्र लगाइरहन्छ । सिर्जनात्मक आलोचना गर्दै सरकारलाई पनि सहयोग गरौं भन्ने दृष्टिकोणमा जान सकिँदैन ?

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । यसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइएन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले ‘प्रसारण लाइन गुरुयोजना’ बनायो । यसमा पनि निजी क्षेत्रको धारणा सोधिएन । यस्ता दस्तावेज तयार गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर जान सके बढी प्रभावकारी हुन्छ । र, निजी क्षेत्रको पनि अपनत्व हुन्छ ।

हाम्रोमा यस्तो अभ्यासै हुन सकेन । निजी क्षेत्र आलोचनामात्र गर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । प्रणालीमा यत्रो विद्युत थपेको देखिँदैन । सरकारले विगतमा तयार गरेका धेरै दस्तावेजमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको पनि छ ।

यस्ता दस्तावेज तयार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?

चीन एकात्मक व्यवस्थामा छ । त्यहाँ अलग्गै निर्णय हुन्छ । तर, भारत, पाकिस्तानजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने गरेको पाइन्छ । एकलौटी ढंगले गर्दैनन् । हाम्रो मन्त्रालयले विभिन्न समयमा बोलाएर तपाईंहरूको विचार वा धारणा राख्नुस् वा लिखित दिनुस् भन्यो भने राम्रो हुन्छ । मन्त्रालय वा सरकारमा निजी क्षेत्र फाइदाका लागि आएको हो, यिनीहरूले केही जान्दैनन् भन्ने सोच छ ।

अहिले प्रणालीमा जडितमध्ये आधा विद्युत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । भविष्यमा पनि ऊ अगाडि आउने देखिन्छ । सरकारले त प्राथमिकता नै दिएको हो नि, यसलाई सिर्जनात्मकरूपमा हेर्न सकिन्न ?

इपान कुनै आधिकारिक संस्था होइन । न यहाँ सिन्डिकेट हुन्छ । यसले गर्न सक्ने भनेको प्रसारण लाइन, पिपिए वा पिकिङ आयोजना निर्माणका विषय उठाउने हो । मन्त्री वा सचिवलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने र आफ्ना अप्ठ्यारा राख्ने गरिएकै छ । तर, हामीले भनिरहने सरकारले नगर्ने धेरै उदाहरण भइसके । यी समस्या रहिरहेका छन् । यसको निकास भनेको निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने, बोल्ने, लिखित जानकारी गराउने नै हो । हामीले आलोचनासँगै सरकारलाई सहयोग गरेको पक्ष बिर्सिनु भएन ।

निर्माणाधीनमध्ये धेरै आयोजना निजी क्षेत्रकै छन् । भोलि सरकारसँग भन्दा धेरै आयोजना र विद्युत हुने अवस्था आए पिपिएमा बार्गेनिङ गरेर सरकारलाई तल पार्न सक्छ भन्ने टिप्पणी छ । यस्तो हुन सक्छ ?

दीर्घकालीन पिपिए गरेर सञ्चलनमा गइसकेका आयोजनाको हकमा त्यो हुने कुरै भएन । सरकारी निकाय प्राधिकरणले पनि आयोजना निर्माण गरिरहेकाले त्यो दिन छिट्टै आउला जस्तो लाग्दैन ।

प्राधिकरणले कम्पनी बनाएर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निजी कम्पनीले आयोजन निर्माण गर्दा जेजस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका कम्पनीले पनि त्यही प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ । मानौं, अप्पर तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकमलगायतको स्वामित्व छ । प्राधिकरण एक्लैले मनोमानी गर्न पाउँदैन । र, पिपिएमा सिन्डिकेट हुने अवस्था पनि आउँदैन ।

विदेशी लगानी ल्याउन ढोका खुला राखे पनि भित्रबाट चुकल लगाउने पद्दति हटेको छैन

सरकारले विदेशी लगानीका लागि ढोका खुला रहेको बताइरहेको छ । तर, भित्रबाट चुकुल लगाउन बिर्सिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आउन कत्तिको सजिलो देख्नुहुन्छ ?

वैदेशिक लगानी नियमावली बनेको छ । यसले केही कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो । तर, भित्र आइसकेपछि १० हजार डलर ल्याउन पनि गाह्रो छ । विदेशी कर्मचारीले यहाँ तलब खान हरेक पटक राष्ट्र बैंकको स्वीकृत लिनुपर्छ । कर्मचारीको काम गर्ने अवधि एक वर्ष तोकिन्छ तर तलब लिन राष्ट्र बैंक धाउने पटक पद्दत्ति हटेको छैन । यसैले, विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि पैसा ल्याउन सजिलो छैन ।

सानो परामर्शको काम गर्न कुनै कम्पनीलाई दिइयो । पैसा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । स्वीकृतमा झन्झट छ । ‘ब्ल्याङ्केट अप्रुभल’ हुनुपर्यो । डलर पिपिएको एउटा रूपरेखा बनेको छ । १० वर्षसम्म ऋण पक्ष डलरमा दिने भन्नु ठिकै हो । अब यता कमाएको पैसा लैजाने वातावरण पनि बन्नुपर्यो । ‘वर्क परमिट’ सजिलो हुनुपर्यो  । अध्ययनक्रमका आयोजनामा पैसा आउन दिनुपर्यो ।

विदेशी लगानीका तमाम झमेला छन् । ५/७ वर्षपछि विदेशी लगानी नभए पनि हामी सक्षम छौं भन्ने अवस्था आउला ?

यो हुन सक्दैन । अहिले देशमा पुँजीको ठूलो अभाव छ । विदेशी पैसा चाहिन्छ । हामीले यहाँ भएको सबै पुँजी एउटै क्षेत्रमा लगाउन सक्दैनौं । लगानीकर्ता वा वित्तीय व्यवस्थापकले भएको पुँजी एउटै क्षेत्रमा लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय गर्न पनि गाह्रो छ ।

दक्षिण कोरियाले सोलदेखि भुसानसम्मको बाटो बनाउँदा त २/३ वर्ष राज्यको बजेट त्यहीँ खन्यायो नि । नेपालले यस्तो गर्न सक्दैन ?

यहाँ त्यसो हुन सक्दैन । जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्ने अवस्था हुँदैन । हामी गरिबीको रेखा नजिकै छौं । शिक्षा तथा रोजगारीमा समस्या छ । हामीलाई ४-५ हजार मेगावाट भए विद्युत पुग्छ । जलविद्युतमा मात्र सबै पुँजी खन्याउन सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले पनि भएको पुँजी एकै ठाउँमा राख्दैन । बाहिरको पैसा ल्याएर जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हामी हरेक पटक इथियोपियाको उदाहरण दिन्छौं । उसले आफ्नै लगानीमा ६ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, हामी किन सक्दैनौं भन्छौं । वास्तविकता के हो त ?

इथियोपिया र नेपालको पारिस्थितिक अवस्था फरक छ । आकारमा नेपालभन्दा ७ गुणा ठूलो र ३ गुणा बढी जनसंख्या भएको देश हो । त्यहाँ विद्युत धेरै चाहिन्छ । ठूला बजार वा सहर छन् । अर्कोतर्फ बाढी नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने देखेर रिनेसान्स बाँध निर्माण अघि बढायो । त्यो एउटा उदाहरणमात्र हो । चीनले पनि एउटा थ्रि–गोर्जेज बनायो अर्को त छैन । यो सन्दर्भमा हामीले पनि बूढीगण्डकी बनाउनुपर्छ । बनाउन सकिन्छ भनेको हो । तर, राज्यको सबै पुँजी एउटै क्षेत्रमा खन्याउन उचित हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="