Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०४११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८८१६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०३७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२६४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘सोलार ठेक्कामा जनार्दन शर्माको बदमासी’

ऊर्जा खबर/काठमाडौं असार ३०, २०७४   5901

नवीकरणीय ऊर्जा



पूर्वऊर्जा मन्त्री तथा गृह मन्त्री जनार्दन शर्माले ठाडो तोक आदेशका भरमा बढी रकम कबोल गरेकाे ठेकेदारलाई सोलार प्लान्ट विकास गर्ने ठेक्का दिएको राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले आरोप लगाएका छन् ।

कम रकम ठेक्का कबोल गर्ने कम्पनी बेवास्ता गरी बढी रकमवालालाई दिएर आर्थिक हिनामिन गरेको उनीहरूको आरोप छ । शुक्रबार बसेको संसदको लेखा समिति बैठकमा सम्पूर्ण सांसदले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माले बदमासी गरेको पनि आरोप लगाए ।

ad

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशूलीमा जडान गर्न लागेको २५ मेगावाट सोलार प्लान्ट ठेक्का प्रक्रिया रोक्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । प्लान्ट जडान गर्नेबारे विश्व बैंकसँग १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सम्झौता भएको छ ।

विश्व बैंकले दिने १३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये सोलार प्लान्टका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन इकाइ (पिएमयू), खरिद मूल्यांकन प्यानल (पिइपी) र आयोजना समन्वय समिति (पिसिसी) बाट मूल्यांकन भई ठेक्का सम्झौता गरिएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

सांसदहरूले भने ६८ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माको चर्को आलोचना गरे । दुई चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एन्ड ह्यारिओन र रिजन इनर्जीले क्रमशः ३ अर्ब ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ र ३ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । प्लान्ट जडान गर्न पिङगाअाे कम रकम कबोले पनि रिजनलाई दिएर आर्थिक हिनामिना गरेको समितिको ठहर छ ।

सांसद राजन केसीले ६८ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको बताए । यस्तै, अर्का सांसद पशुपति चौलागाईंले कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइएन प्राधिकरणले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले विद्युत सबस्टेसन नजिक त्रिशूलीमा ग्रिड सोलार राख्न (१३ अप्रिल, २०१५) मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विश्व बैंकले सिफारिस गरेको कम रकम कबोलवाला चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जीसँग (मे १७ २०१७) मा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

सांसद रामहरि खतिवडाले ठेक्कामा अनियमितता भएकाले काम अघि बढाउन नहुने बताए । ‘तत्कालीन  ऊर्जा मन्त्री शर्माकाे ठाडो निर्देशनमा अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर रिजनलाई ठेक्का दिएको उजुरी छ, यसैले यो काम अघि बढाउन हुँदैन,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले ५ अर्ब १४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेकोमा ठेकेदार कम्पनीले ४ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख ९१ हजार ८ सय ८० रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले छलफल गरेर उक्त रकम ४ अर्ब ४ करोड ४८ लाख ४५ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा झारेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोलारका उपकरणको मूल्य घटेकाले त्यहीअनुसार प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने सर्तका आधारमा ठेकेदारसँग छलफल गरेर रकम घटाइएको घिसिङले बताए । ‘तोकिएको लागतभन्दा २१.४२ प्रतिशत कम रकममा सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने । यही दरमा प्लान्ट राख्दा बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ५.७० रुपैयाँ पर्नेछ ।

काफ्लेको निर्णय पनि विवादित

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले २०७३ भदौ १६ मा अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया विवादित रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।

त्यतिबेला तीन वटै मूल्यांकनकर्ता निकायले पिङगाओ एन्ड ह्यारीओनको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको र विश्व बैंकको ‘नो अब्जेक्सन’ प्राप्त गरी काम अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, विश्व बैंकले यो कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी रिजनलाई योग्य ठहर गरेको छ ।

सोलारको ठेक्कामा त्यतिबेलै देखि चलखेल सुरु भएको देखिन्छ । चित्त नबुझ्ने कम्पनीले ठेक्का कबोल गरेको रकमको ०.५ प्रतिशत धरौटी राखी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी पुनरावलोकन गर्दा कम्पनी गलत ठहर भए प्राधिकरण वा ठेक्का माग्ने निकायले धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा समेत राख्न सक्छ । यसो हुँदा कम्पनीले भविष्यमा ठेक्का पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यही कारणले पनि उजुरीकर्ता पुनरावलोकनमा जान मान्दैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="