Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

स्थानीय निर्वाचनमा दलीय ऊर्जा सपना

जेठ ०२, २०७४   690 लेख

दुर्गा लामिछाने

बीस वर्षपछि आइतवार पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अर्को चरणको चुनाव हुन अझै १ महीना बाँकी छ । निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न दलले मतदातालाई प्रभावित पार्न विकासका अनेक किसिमका सपना बाँडेका छन् । त्यसक्रममा मुलुकको विकासका सन्दर्भमा ऊर्जालाई विशेष महत्त्व दिएका छन् । ऊर्जा देश र जनताको अपरिहार्य भएको हुँदा दलहरूले यसलाई चुनावी घोषणापत्रमा महत्त्व दिएको देखिन्छ ।

कसैले ऊर्जा विकासको कुरालाई आफ्ना आर्थिक एजेण्डामा रहेका अन्य विकास योजनासँगै मिसाएर प्रस्तुत गरेका छन् भने कसैले ऊर्जाकै विषयमा योजनाबद्ध एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैगरी घोषणापत्रमा निश्चित समयावधिमा निश्चित परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको योजनासमेत प्रस्तुत गरिएका छन् ।

ad

नेपाली काङ्ग्रेस : नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र मध्यम आययुक्त राष्ट्र बनाउने सपना बाँडेको नेपाली काङ्ग्रेसले कम्तीमा १ दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । सो क्रममा हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सृजना गर्र्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रोजगारी सृजनाका लागि काङ्ग्रेसले पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, नयाँ प्रविधि एवम् व्यापारयोग्य सेवाहरूका साथै ऊर्जाक्षेत्रलाई पनि स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित र परिचालन गर्ने विषयका रूपमा अघि सारेको छ ।

उसले पूँजी लगानी सुनिश्चित र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक सुधारको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसका लागि हालै पारित वित्तीय, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन र नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उसको योजना रहेको छ । ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्ने काङ्ग्रेसको सपना छ । स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास गर्ने सन्दर्भमा पनि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा पनि युवाहरूको शीप विकासमा जोड दिने भनेको छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउने वाचा काङ्ग्रेसले गरेको छ ।

एमाले : एमालेले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, सञ्चारका साथै ऊर्जा सम्बन्धमा विगतमा गरिएका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । उसले भारत, बङ्गलादेश र चीन–तिब्बतको ऊर्जा खपतलाई समेत ध्यान दिँदै विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने बताएको छ । एमालेले ऊर्जालाई घोषणापत्रमा छुट्टै एजेण्डाका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधनस्रोत लगाउने घोषणा एमालेको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोतसाधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने उसको सपना छ ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता एमालेको छ । त्यसैगरी कोशी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बूढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना उसको छ । उसले ऊर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग गर्ने र बचेको विद्युत् अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने भनेको छ ।

गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिने, विद्युत् ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लैजाने जस्ता लोकप्रिय हुने योजना पनि एमालेले लिएको छ ।

घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा एमालेको रहेको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उसले प्रतिबद्धता गरेको छ ।

त्यसैगरी विद्युत् प्रसारणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७ सय ६५ केभी प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाउने, कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४ सय केभी प्रसारण लाइन जडान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखीम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गर्ने घोषणा एमालेको छ ।

राप्रपा : राप्रपाले ऊर्जा प्रवर्द्धनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । उसले ऊर्जालाई अलग्गै एजेण्डाका रूपमा समेटेको छ । नगरपालिका तथा सङ्गठित ग्रामीण समुदायहरूलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गर्दै सामुदायिक विद्युत् विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने राप्रपाको योजना छ । त्यसैगरी यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिन पहल गर्ने भनेको छ ।

महानगर र उपमहानगरपालिका सबै स्थानमा सोलार सडकबत्ती र नगरपालिकाका धेरै बसोवास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडक बत्ती जडान गर्ने बताएको छ । गाउँपालिकाको हकमा मुख्य बस्ती वा चल्तीका स्थानीय सडकमा सोलार सडकबत्ती जडान गर्ने योजना छ ।

स्थानीय र छरछिमेकका नगरपालिका र गाउँपालिकाको खपतका लागि अति साना र साना जलविद्युत् वा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी, गैरसरकारी संस्था वा उपभोक्ता समुदायलाई परियोजना लागतको ४० प्रतिशत रकमबराबर नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनुदान दिने वा कानूनबमोजिम नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

नयाँ शक्ति : आर्थिक एजेण्डाहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ घोषणापत्रमा समेटेको नयाँ शक्ति पार्टीले ऊर्जाको विकासमा आवधिक योजना प्रस्तुत गरेको छ । उसले ५ वर्षमा प्रत्येक घरमा केन्द्रीय ग्रीडको विद्युत् पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उसको प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यस्तै १५ वर्षमा ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । २५ वर्षमा ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सपना नयाँ शक्ति पार्टीले बाँडेको छ ।

आवधिक रूपमा उल्लिखित परिमाणमा विद्युत् उत्पादनका लागि उसले जलविद्युत् पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने बताएको छ । यसमा ऊर्जासङ्कट निवारण कार्ययोजनाले पहिचान गरेका पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, बूढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता जलाशययुक्त ठूला विद्युत् परियोजना विशेष प्राथमिकताका साथ समयमै पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका केन्द्रित योजनालाई संयुक्तरूपमा प्रस्तुत गरेको नयाँ शक्तिले उक्त क्षेत्रमा हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्‍याइने सपना देखाएको छ । त्यसैगरी ५ वर्षभित्र बिजुली पुग्न नसक्ने घरलाई सोलार राख्न अनुदान दिने र आफ्नै घरमा बायोग्यास राख्न चाहनेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने पनि नयाँ शक्तिको घोषणा छ । त्यस्तै बिजुलीका तारलाई भूमिगत गर्ने कुरालाई पनि उसले समेटेको छ । हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्‍याउने घोषणासँग गाउँपालिकामा पनि ५ वर्षभित्र बिजुली पुग्न नसक्ने घरलाई सोलार राख्न अनुदान दिने भनिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाको हकमा घरमा बायोग्यास राख्न चाहनेलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिने नयाँ शक्तिको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

माओवादी (केन्द्र) : माओवादी (केन्द्र)ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडशेडिङमुक्त भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी जनताको शेयर लगानीबाट महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र राज्य स्वयम्ले गौरवका परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको कुरामा पनि आफ्नो पार्टीको भूमिका रहेकोमा जोड दिएको छ ।

शहरी विकासमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा समेटेको छ । नमूना शहरहरूको यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने माओवादीले आन्तरिक खपतमुखी जलस्रोत परियोजनामा जलविद्युत् परियोजनालाई राखेको छ । उसले आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरूको सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । परियोजनाहरू निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पूँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुनसक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरूमा जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

स्राेत : अार्थिक अभियान

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="