body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

२० मेगावाटको बूढीगंगा निर्माण गर्न नसक्ने सरकार १५ हजारको ‘गफ हाँक्छ’

   श्रावण १३, २०७५        7865        लक्ष्मण वियाेगी/काठमाडौं

सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको घोषणा गरेको छ । यस्ता घोषणा विगतदेखि नै हुँदै आएका हुन् ।

विगतका घोषणा कहिल्यै पूरा भएनन् । पूरा गर्ने गरी काम पनि सुरु भएन । अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विगतका मन्त्रीले जस्तै विद्युत उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजना तथा घोषणालाई निरन्तरता दिइरहँदा यसको कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने पक्ष केलाउन जरुरी हुन्छ । मन्त्रालय आफैंले आयोजना निर्माण गर्ने होइन । नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गरिदिने हो ।

तर, यहाँ मन्त्रालय आफैं आयोजना निर्माणमा उत्रिँदा कतिसम्म कन्तविजोग हुने रहेछ भन्ने उदाहरण ‘२० मेगावाट’ को बूढीगंगा बनेको छ । मन्त्रालय अर्थात् विद्युत विकास विभागले अघि बढाएको आयोजना वित्तीय स्रोत जुटेको झन्डै ६ वर्ष बित्दा पनि निर्माणमा जन सकेको छैन ।

२० मेगावाटको आयोजना पनि टुंगोमा पुर्याउन नसकेको मन्त्रालयले कसरी विद्युत विकासको लक्ष्य भेट्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रले समेत सरकारको लाचारीमा औंला तेर्स्याएका छन् ।

आयोजना निर्माण गर्न साउदी र कुबेत फन्डसँग सहयोग मागियो । ती निकायले सहयोग दिए । उनीहरूसँग ऋण सम्झौता भएको पनि ६ वर्ष पुगिसक्यो । तर, अझै आयोजना निर्माणमा जाने संकेतसम्म देखिएको छैन ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुन समय लागेको भन्दै निर्माण सुरु गरिएको छैन । डिपिआरको जिम्मा पाएको अष्ट्र्लियाली कम्पनी स्मेकले साढे ३ वर्षसम्म काम सकेको छैन ।

कर्मचारीको बेइमानी

मन्त्रालयले अहिलेसम्म झन्डै एक दर्जन कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुख बनायो । उनीहरूको काम काठमाडौं बसेर तलब/भत्ता खानेभन्दा अर्को हुन सकेको छैन ।

विगतमा विभिन्न व्यक्तिले हाँकेको आयोजनाको जिम्मेवारीमा पूर्वऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाको पालामा वर्तमान विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह पुगेका थिए । राधा ज्ञवाली मन्त्री हुँदा सिंह हटेर सिडिई सञ्जिव बराल त्यहाँ पुगे ।

विगतदेखि यसरी नै आयोजनामा कर्मचारी फेरिइरहे तर काम हुन सकेन । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको डिपिआर साढे २ वर्षमा तयार भयो । तर, २० मेगावाटको बूढीगंगाको डिपिआर साढे ३ वर्षसम्म पूरा नहुनुमा कर्मचारीहरूको बेइमानी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय आयोजना हाँक्न पुगेका श्यामकिशोर यादवले झन्डै डेढ वर्ष बस्दासम्म परिणाम देखिने काम गरेनन् । मन्त्रालयले अहिले पुनः विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेललाई आयोजनाको जिम्मा लाएको छ ।

जिम्मेवारी सम्हालेको करिब एक हप्तपछि ढुंगेल आइतबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएका छन् । असारदेखि परामर्शदातासँग मस्यौदा डिपिआर लिएर पुनरावलोकन भइरहेको उनले बताए ।

‘पहुचमार्ग करिब पूरा भएको छ, २ महिनाभित्र आयोजनास्थलमा आवास पनि तयार हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग टेलिफोनमा भने, ‘निर्माण गर्नुपर्ने बाँकी एउटा पुल पनि करिब ८ महिनामा पूरा हुन्छ । चालू वर्षभित्रै हामी ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौं ।’

वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग

जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लगानी खोज्दै भौतारिने प्रवर्द्धक दर्जनौं पुगिसके । लामो समयसम्म लगानी जोहो गर्न नसकेका कारण सरकारले निजी प्रवर्द्धकलाई झोले प्रवर्द्धक भन्न पछि पर्दैन ।

विभाग आफैँले अनुमतिपत्र दिँदा वा स्वीकृत गर्दा निजी क्षेत्रलाई अनेक आरोप लगाउँछ । निश्चित समयमा काम नगरी खोला ओगटेको भन्दै अनुमति रद्द गर्छ । तर, ऊ आफैँले २० मेगावाटको आयोजना सुरु गर्न वर्षौं लगाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले साउदी र कुवेत फन्डसँग ऋण लिएको छ । पहिलो दातासँग ऋण सम्झौता भएको ६ वर्ष २३ दिन बितेको छ । ६ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुबेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ ।

बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकारले लगानी गर्ने योजना छ । कुबेतसँग २०६९ असार २० (सन् २०१२, जुलाई ४) मा र साउदीसँग २०७१ असार ४ (सन् २०१४, जुन १८) मा ऋण सम्झौता भएको थियो ।

ऋण सम्झौता भएको लामो समयसम्म निर्माण सुरु नहुनुले आयोजना निर्माणमा सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ । अर्कोतर्फ, विदेशी सहयोग दुरुपयोग गरिएको छ ।

२० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न विदेशीसँग भिख मागेर त्यसको दुरुपयोग गर्न सरकारलाई छुट छैन । त्यो ऋण अन्ततः सारा नेपालीको टाउकोमा थुप्रिने हो ।

लोभ भत्ताको, बहना क्षमता विकास

आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँड्ने र सामान्य अध्ययनमा सीमित रहेको विभागको दायरा फराकिलो बनाउन बूढीगंगा अघि बढाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म अध्ययनको टुंगो लागेको छैन ।

मन्त्रालय वा विभागका कर्मचारी आयोजनामा जाने तलब/भत्ता खाने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आयोजनामा रहँदा कर्मचारीको वौद्धिक क्षमताभन्दा भत्ता र कमिसनको दायरा भने फराकिलो भएको देखिन्छ ।

आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न स्मेक उदय जेभीसँग २०७२ असार १४ (सन् २०१५, जुन २९) मा सम्झौता भएको थियो । डिपिआर समयमा तयार नहुँदा निर्माण सुरु नभएको आयोजना प्रमुखहरू दोहोर्याइरहन्छन् ।

ऋण तिर्ने समय घट्दै

विस्तृत अध्ययन र निर्माण अवधि ६ वर्षसहित ऋण तिर्ने समय २६ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि सरकारले प्रत्येक ६–६ महिनामा ऋण तिर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सम्झौता भएको छ ।

सरकारले ४० किस्तामा दुवै दाताको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रशासनिक खर्चसहित साढे २ प्रतिशत ब्याजमा दाताले ऋण दिने सहमति जनाएका हुन् । यता काम सुरु नै भएको छैन । उता ऋण तिर्ने समय ६ वर्ष घटिसकेको छ ।

प्रतिशोधका कारण बूढीगंगा

प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्यो । नाफा कमायो । त्यहाँका कर्मचारीले भत्तामाथि भत्ता खाए । हामीले किन त्यो नगर्ने भन्ने प्रतिशोधले बूढीगंगा अघि बढाइएको हो । यसो त विभागसँग आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी आधार छैन ।

जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन, रोयल्टी वितरणलगायत काम विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । यी काममा कम चासो दिँदै विभाग आयोजना निर्माणमा हाम फालेको छ ।

के सरकारी निकायले एकअर्कासँग प्रतिशोध राख्न वा बदला लिन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने हो ? जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व एकातिर पन्छाएर आयोजना निर्माणमा विभागले हात हाल्नु दुर्भाग्य हो ।

आयोजनाको अवस्थिति

अछाममा निर्माण हुने आयोजनाबाट वार्षिक १०६.२८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । स्थानीयले उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछन् । १५ वर्षपछि आयोजनाले वार्षिक करिब १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीयलाई बुझाउनुपर्छ ।

उत्पादित बिजुली साढे ८८ किलोमिटर टाढाको लम्की सब–स्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । चमेलिया–अतरिया १३२ केभी लाइनमा जडान गर्न सकिने वा उक्त बिजुली माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि पनि खपत हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले वैकल्पिक सम्भावना सुझाएको छ ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जिएमआरले बनाउने अनुमति पाएको छ । दैनिक ६ घन्टा पिकिङ (दिनको ६ घन्टा पानी जम्मा हुने) गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7