Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

१८ हजार मेगावाटका अध्ययन अनुमतिपत्र बाँडियो, आयोजना कहाँ कुन अवस्थामा छन् ?

यशोदा सुनुवार बैशाख १०, २०७६   3048

खबर



काठमाडौं– सरकारले अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन गर्न १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यी सबै विद्युत ऐन, २०४९ पछि जारी भएका अनुमतिपत्र हुन् ।

विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र बाँड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि यही अनुसार काम भए नभएको भने अनुगमन गर्न सकेको छैन । विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १८ हजार ४ सय ६६ मेगावाटका अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।

ती मध्ये १७ हजार ९ सय ८० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाका छन् । यस्तै, ४ सय ६३ मेगावाट सोलार, ६ मेगावाट वायु, २ मेगावाट वायोग्यास र १५ मेगावाट बगास (उखुको खोस्टाबाट विद्युत उत्पादन गर्न चिनी मिललाई दिइएको अनुमति) बाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको छ ।

विद्युत अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार सुरुमा २ वर्षका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र दिइन्छ । र, प्रगतिका आधारमा अधिकतम ५ वर्षसम्म थपिन्छ । अनुमतिपत्र लिने धेरै प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रले अध्ययन नै पूरा नगरी ५ वर्ष गुजार्ने गरेका छन् ।

अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजना अध्ययनको कुन चरणमा छन् भन्नेबारे विभागले त्यति नियमन वा अनुमगन गर्न पनि भ्याएको देखिँदैन । प्रवर्द्धकले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन गर्ने गरिएको विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले बताइन् ।

‘आयोजनास्थलमै गएर सबैको अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन, प्रवर्द्धकले पेस गरेको प्रतिवेदन हेरेर शंका लाग्यो भने फिल्डमा जाने गरिएको छ,’ उनले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भनिन्, ‘मुख्यतः विभागले हाइड्रोलोजी हेर्छ ।’

विभागले अनुमतिपत्र दिएपछि एक वर्षभित्र टिओआर (ट्रम्स अफ रेफरेन्स) स्वीकृत गर्छ । वन वा संरक्षण क्षेत्र परेको हकमा टिओआर स्वीकृत गर्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ । सरकार आफैंले अल्झाउने, विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने हुँदा पनि आयोजना कुन चरणमा छन् भन्ने यकिन हुँदैन ।

अहिले बाहल रहेका करिब ३ सयमध्ये अधिकांश आयोजनाको टिओआर स्वीकृत भई इआईए (पूर्व वातावरणीय प्रभाव) को काम सुरु भएको रिजालले बताइन् । अध्ययन अनुमति जारी भएका मध्ये ५० मेगावाट भन्दा ठूला ६२ र त्योभन्दा साना २ सय ४१ आयोजना रहेको जनाइएको छ ।

विभागका अनुसार १ मेगावाटभन्दा साना आयोजना अध्ययन गर्न १७ कम्पनी, १ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजना अध्ययन गर्न १ सय ९८ कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । यी कम्पनीले क्रमशः १२ मेगावाट र २ हजार ३३ मेगावाटका आयोजना लिएका छन् ।

यसैगरी, विभागले २५ देखि सय मेगावाटसम्मका आयोजना अध्ययन गर्न ५१ कम्पनी र सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना अध्ययन गर्न ३७ कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । यी कम्पनीले क्रमशः २ हजार ६ सय ७८ मेगावाट र १३ हजार ४ सय ८० मेगावाटका आयोजना लिएका छन् ।

विभागले सबैभन्दा ठूलो १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली अध्ययन गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको छ । यसपछिको ठूलो ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको अनुमतिपत्र भारतको जिएमआर इनर्जी कम्पनीले लिएको छ । यसले नेपालमा अपर कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनी दर्ता गरेको छ ।

कर्णाली नदीमा ४ सय २५ मेगावाटको बेतन कर्णालीको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसको काम आयोजना निर्माण गर्न खोलिएको बेतन कर्णाली सञ्जयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनीले गरिरहेको छ । विभागले अनुमतिपत्र जारी गरे पनि नियमनमा कहिल्यै कडाई गर्न सकेको छैन । यसमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="