body1
advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६९०२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९०१३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

अभूतपूर्व ‘बूढीगण्डकी’ र जनताको लगानी

   असोज ०९, २०७५        7520        स्वर्णिम वाग्ले

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत ‘राष्ट्रिय गौरव’ को आयोजना हो । शुक्रबार (असोज ५ गते) को मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजना गुपचुप चीनको चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गर्यो । बिनाआधार अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय उल्ट्याइयो । कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारी (एमओयू) गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइयो । यो निर्णय नै २–३ दिन लुकाइयो ।

सञ्चारमाध्याममा आएपछि बल्ल आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले बोल्नुभयो । यस्तो अपारदर्शी र अनियमित ढंगले निर्णय गर्दा नियत नै खोटो छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । इतिहास हेरौं– २०६८ साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि बूढीगण्डकी भकुण्डो बनाइयो । कहिले हामीले त कहिले अरूले निर्माण गर्ने निर्णयले यति ठूलो आयोजना अलपत्र भइरहेको छ । यस्तो अस्थिरता आत्मघातसरह हो ।

मैले २०७४ असोज ९ गतेका केही घटना स्मरण गर्छु । ठिक एक वर्षअघि तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले हचुवामा सिजिजिसीसँग पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको एमओयू खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । दुवै समितिले त्यतिबेला ४ वटा विषय उठाएका थिए । जुन तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ २१ गते सिजिजिसीसँग गरेको एमओयूसँग सम्बन्धित थियो ।

आयोजना दिँदा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय प्रचलित नियम कानुनसम्मत नदेखिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको र सिजिजिसी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित भएको किटान गरिएको छ । कृषि तथा जलस्रोतमा नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बराल र अर्थमा तत्कालीन एमालेका प्रकाश ज्वाला सभापति हुनुहुन्थ्यो । काँग्रेस र एमाले मिलेर महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिएका थिए । संसदीय समितिलाई ‘मिनी’ संसद भनिन्छ । संसदले खारेज गर्न दिएको निर्देशनअनुसार दुई महिनापछि सरकारले एमओयू खारेज गर्यो ।

खारेजपछि आयोजना स्वदेशी प्रविधि तथा लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइयो । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा १५ दिनभित्र लगानीको खाका तयार गर्ने जिम्मा दिइयो । उता तल्लो तटीय अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई तोकिएको थियो ।

सुरुदेखि सबै अध्ययन गर्न पुग्ने समय थिएन । फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) थियो । जुन सरकारको करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चमा तयार भएको थियो । यसैलाई आधार मानेर हामीले काम सुरु गर्यौं । र, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार भयो ।

बिजुलीबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ । हामी दाउराबाट ग्यासमा गयौं । अब ग्यासबाट बिजुलीमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । ‘पिक आवर’ अर्थात् राति खाना पकाउने समयमा बिजुली प्रयोग गरी ग्यास आयात घटाउनुपर्छ । यसका लागि बूढीगण्डकी चाहिन्छ ।

बूढीगण्डकी नै किन विशेष भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका ५ वटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । पहिलो, जलविद्युतमात्र होइन पूर्वाधार क्षेत्रमै यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हुनेवाला छ । संरचना पनि महत्त्वाकांक्षी छ । झन्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँको लागत सानो होइन । हामीले अहिलेसम्म आँटेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली हो । कर्णाली अधकल्चो छ । यसैले, बूढीगण्डकी निर्माण गर्दा हाम्रो क्षमता र प्रतिष्ठा बढ्ने पक्का छ ।

सन् १९८०/९० को दशकपछि ठूला बाँध निर्माण नगर्ने विश्वब्यापि लहर आयो । यसले नेपाललाई पनि प्रभाव पारेको हो । ठूला बाँधले हजारौं जनसंख्या विस्थापित गर्छ । सामाजिक, पर्यावरणीय र आर्थिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने मान्यता रह्यो । यही कारण त्यतिबेला अरुण तेस्रो रद्द भएको थियो । पछिल्लो २०–२५ वर्षमा यो विषय सेलाएको छ ।

दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै प्रधान भएर आएपछि स्वच्छ ऊर्जाले प्राथमिकता पायो । स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत जस्तो अरू हुँदैन । कि न्यूक्लियरमा जानुपर्यो । न्यूक्लियर जोखिमपूर्ण छ । यसैले विश्वको ध्यान फेरि ठूला जलविद्युतमा गयो ।

ठूलो लागत खर्च गरेर बाँध निर्माण गरेपछि बिजुली बाल्ने मात्र होइन । यसबाट पर्यटकीय, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, मत्स्यपालन, मनोरञ्जनलगायत लाभ हुन्छ । यो लाभ उठाउनुपर्ने हुँदा बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीयरूपमा गयो ।

तेस्रो, बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्त्व छ । हाम्रो प्रणाली अहिले करिब ११ सय मेगावाटको छ । जलाशय आयोजना कुलेखानी–१ र २ गरी ९२ मेगावाटमात्र हो । आजै कोदालो खने पनि आयोजना निर्माण हुन ८–१० वर्ष लाग्छ । हाम्रो दूरदर्शीताको अभावले अर्को ८–१० वर्षसम्म विद्युतको उच्च माग हुँदा भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

आजकै आँकडामा पनि १ हजार ३ सय ८० मेगावाट हिउँदको उच्च माग हो । देशका सबै आयोजना नदी प्रवाही (आरओआर) हुन् र तिनको उत्पादन हिउँदमा एक तिहाईले घट्छ । यसो हुँदा ५ सय ८० मेगावाटमात्र प्रणालीमा बस्छ । ४ सय ७० मेगावाट भारतबाट आयात गरेकै छौं । यत्ति गर्दा पनि अझै ३ सय ३० मेगावाट लोडसेडिङ गर्नुपरेको छ ।

जलाशय आयोजना नहुँदासम्म अर्को ८ वर्षसम्म देशमा विद्युत आपूर्तिको अवस्था भयावह देखिन्छ । हिउँद वा राति उच्च माग हुँदा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाटै विद्युत आयात गर्नुपर्नेछ । ठूला आयोजना नहुँदा सन्तुलन मिलाउनै सकिँदैन । यसैले, बूढीगण्डकी जस्ता जलाशय आयोजना चाहिन्छ । रणनीतिक महत्त्वले पनि भारतसँगको व्यापार घाटामा कम गर्न बूढीगण्डकी अपरिहार्य छ ।

ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि देश निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो वा कुनै खराबी आए यता अन्धकार हुन्छ । १३ सय ८० मेगावाटमध्ये उताबाट किनेको कटौती हुँदा हाम्रो प्रणालीमा ५ सय ८० मेगावाटमात्र हुन्छ । ८ सय मेगावाट कहाँबाट ल्याउने ?

चौथौ, जनजीविकामा यसको निकै ठूलो असर पर्नेवाला छ । सरकारकै स्वामित्वको वन, जंगल, पाखा पखेराबाहेक ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी भौतिक र आर्थिक र ४ हजार ५ सय ६० घरधुरी आर्थिक विस्थापनमा पर्छन् ।

अहिले जग्गाको क्षतिपूर्ति बाँडिएको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । केही सम्पत्ति नभएका बासिन्दा करोडौं रुपैयाँ लिएर गएका छन् । कतिपय थोरै जग्गा हुनेको उठिबास भइसक्यो । अन्त जाने ठाउँ छैन । सामाजिक र पर्यावरणीय मूल्य ठूलो छ । यसमा सन्तुलन कायम गर्नु जरुरी छ ।

पाचौं, आर्थिक रणनीतिक पक्षसँग जोडिन्छ । हाम्रो उद्देश्य बाँधले ‘पिक पावर’ दिने र पर्यावरण जोगाउने हो । यसो हुँदा फोहोर (ड्रटी) फ्यूलमा आधारित अर्थतन्त्र विस्थापित गर्न सकिन्छ । र, जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रको रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकिन्छ ।

बिजुलीबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ । हामी दाउराबाट ग्यासमा गयौं । अब ग्यासबाट बिजुलीमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । ‘पिक आवर’ अर्थात् राति खाना पकाउने समयमा बिजुली प्रयोग गरी ग्यास आयात घटाउनुपर्छ ।

यातायातमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका वा केही नगरपालिकाबाट यसको सुरुवात गर्न सक्छौं । इलेक्ट्रिक यातायात विस्तारै सुरु भएको छ । यसलाई व्यापक विस्तार गर्न जरुरी छ । अहिले नै बर्खामा बिजुली जाने भनिएको छ । विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखेर राति बिजुली सस्तो बनाउन सकिन्छ । यसले सिंगो आयात प्रतिस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

गत आर्थिक वर्षको आँकडा अनुसार १ सय ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भएको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली मात्र किनिएको छ । यी सबै विस्थापित गर्ने हैसियत ‘पिक पावर’ वा जलाशय आयोजनाले राख्छ । चितवन, पोखरा र काठमाडौंको ‘लोड सेन्टर’ नजिक भएकाले पनि बूढीगण्डकीले यो क्षमता राख्छ ।

अमेरिकी सहयोग एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) मार्फत प्रसारण लाइन बन्दैछन् । लम्सेफेदी हुँदै धादिङ (रातमाटे) वा गल्छी, दमौलीदेखि बुटवलसम्म ४ सय केभी लाइन बन्दैछ । गल्छी मुख्य केन्द्र हुनेछ । बूढीगण्डकी पृथ्वी राजमार्ग छेउ (विद्युतगृह गोरखाको घ्याल्चोक) मै निर्माण हुन्छ । ‘स्वीचयार्ड’ बाट गल्छीसम्म ल्याएर ठूलो परिमाणको बिजुली खपत हुन्छ, प्रसारण लाइनमा धेरै खर्चै नगरी ।

लागत र प्रतिफल

ट्र्याक्टेबेलको प्रतिवेदनमा २.६ अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगको प्रतिवेदनमा यसलाई २ सय ७० अर्ब रुपैयाँ मानेका थियौं । यसको झन्डै ६१.५ अर्ब क्षतिपूर्ति र वातावरणीय संरक्षणमा जान्छ । १ सय २६ अर्ब रुपैयाँ सिभिल, ५७ अर्ब रुपैयाँ हाइड्रो र इलेक्ट्रो मेकानिकल, ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रसारण लाइनमा खर्च हुने देखिन्छ ।

यसैगरी, सडक पूर्वाधारमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ, इन्जिनियरिङ लागत (परामर्शदाता खर्च) साढे ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय हुनासाथ आरओआर आयोजनाको तुलनामा स्वतः महँगो हुने भयो ।

आर्थिकरूपले ‘भायबल’ छ कि छैन ? निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न छ । बाँध बनाउनुपर्यो । जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्यो । फेवातालभन्दा १० गुणा ठूलो ताल भनिएको छ । वर्षभरि नै ताल बनाउन निजी क्षेत्रले प्रतिफल कम देख्छ । यसमा फाइदा लिन सक्दैन । पर्यटकलाई रोकेर पैसा असुल्न वा मत्स्यपालन गर्न सक्दैन । किनकि यो राष्ट्रिय स्रोत हो ।

यसर्थ, बूढीगण्डकीमा सरकार नै अघि सर्नुपर्छ । बिजुलीबाट होइन अन्य उद्देश्यबाट लाभ लिनुपर्छ । अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ– बाह्य पक्ष वा लाभ (एक्स्टरनालिटी) हुनासाथ बजार असफल हुन्छ । यसमा सरकार (पब्लिक सेक्टर) अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले तल्लो तटीय लाभको बदलामा भारतबाटै रकम लिन सक्छ । चितवन र नवलपरासीमा सिँचाइ बढ्छ । फेवातालले पोखरालाई त्यति चलायमान बनाइदियो । बूढीगण्डकी काठमाडौंबाट नजिक छ । यो क्षेत्र झनै ‘गुल्जार’ हुन सक्छ ।

लगानी गरेबापत आर्थिक र वित्तीय प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) कति हो ? अन्य लाभ नजोड्दा बूढीगण्डकीमा प्रतिफल कम छ । ट्र्याक्टेबेलका अनुसार आर्थिक प्रतिफल १५.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रतिफल ७ देखि ८.६ प्रतिशत देखिन्छ । यो कमै हो ।

‘भायबल’ (सम्भाव्य) बनाउन भने चुनौती छ । ट्र्याक्टेबेलको आर्थिक (इआइआरआर) तथा वित्तीय (एफआइआरआर) प्रतिफल पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ल्याएको हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा ७.१० रुपैयाँको विद्युत खरिद दरमै पनि ‘भायबल’ हुन सक्छ । पिपिए अवधि लम्ब्याएर सहुलियत ऋण ल्याउन सक्नुपर्यो । यसो हुँदा प्रतिफल माथि जान्छ ।

सामान्यतः आफ्नै खल्तीबाट नगद राख्ने (स्वपुँजी) लगानीकर्ताले २० प्रतिशत प्रतिफल अपेक्षा गरेका हुन्छन् । २० होइन १० वा अझ कम प्रतिफल राखे विद्युत मूल्य प्रतियुनिट १० वा १२ रुपैयाँमा झर्न सक्छ । अन्य लाभ जोड्दा बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने बलियो आधार बन्छ ।

रणनीतिक र बहुउद्देश्यीय भएकाले सामान्य हिसाबले बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेको मुख्य विषय यति ठूलो महत्त्वकांक्षी आयोजना सस्तो ऋण ल्याएर वा पैसा जोहो गरेर मितव्ययि तरिकाले कम लागतमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो । अहिले नेताहरूको दाउ महँगो बनाउने र यसबाट अवाञ्छित लाभ लिने भन्नेमा छ । यसैले, नियतमा खोट लाउने आधार प्रशस्त छ ।

पोखरा विमानस्थलको लागत १२ वा १३ करोड अमेरिकी डलर भन्दा–भन्दै २१ करोड ६० लाख डलरमा हस्ताक्षर भयो । इपिसी–एफ मोडलमा जाँदा यही विकृति देखिन्छ । बढेको लागतबाट सबैलाई किनिदिने विकृति मौलाउँछ । बूढीगण्डकीमा यही अभ्यास हुने संकेत देखिइसक्यो ।

सरकारले तिमी नै इन्जिनियरिङ (अध्ययन) गर । सामान किन, निर्माण गर र पैसा पनि तिमी नै खोज भनेर सिजिजिसीलाई दिँदैछ । जबकि राज्यको १ अर्ब खर्च गरेर विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । दुई तिहाईको सरकार ऋण खोज्नै नसक्ने यति निरिह छ ?

अनैतिक लाभ

गेजुबा र यसका दलालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत विश्वभरि ऋण छेलोखेलो लगेका छन् । नेपालमा पनि यही नियत देखाएका छन् । चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान र अफ्रिकी राष्ट्रलाई ऋणको जालो (डेब्ट ट्र्याक) मा पारेको घटना ताजै छ । जाम्बिया, केन्या र ल्याटिन अमेरिकामा विरोध हुन थालेको छ ।

बूढीगण्डकीको २ सय ७० अर्ब लागतमा १०–१२ प्रतिशतमात्र तलमाथि गर्नासाथ ३० अर्ब रुपैयाँको खेल हुन्छ । यसले ३० पुस्तालाई पैसा पुग्छ । पारदर्शीताबाट विमुख भएकाले यहाँ केही न केही भएको शंका छ ।

अब नागरिक समाजले पाँच तारे होटलमा हल्का–फुल्का सम्मेलनमात्र गर्ने होइन । वित्तीय, इन्जिनिरिङ, वातावरणीय र दिगो ऋणको विश्लेषण गर्न सक्ने विज्ञ ल्याएर छलफल गर्नुपर्यो ।

निर्माणको मोडल

पहिलो विकल्प, माथिल्लो तामाकोसी जसरी बनिरहेको छ । यही मोडलमा जान सकिन्छ । सरकारले प्रतिवर्ष १०, २० वा ३० अर्ब रुपैयाँ राख्न सक्छ । प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी जस्ता संस्था छन् । तामाकोसी र चिलिमेले आफैं लगानी गर्न सक्छन् । जनताबाट ‘क्राउड फन्डिङ’ गरेर रकम उठाउन सकिन्छ । अरूले नसके प्रदेश ३ र ४ का बासिन्दाले लगानी गर्न सक्छन् । तर, यी संस्थालाई घोक्र्याएर लगानी गर भन्न मिल्दैन । वातावरण बनाउनुपर्छ ।

योजना आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भनेर उल्लेखित संस्थासँग सोधिएको थियो । सरकारले जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनामा लगानी गरे आयोजना ‘भायबल’ हुन्छ । यसो हुँदा सेयरधनीलाई १७ वा १८ प्रतिशत ‘रिटर्न’ दिन सकिन्छ । र, लगानी गर्ने अवस्था हुन्छ भनेका थिए ।

अर्कोतर्फ, सरकारले सुरुमा राख्ने पैसा बहुउद्देश्यीय लाभबाट वर्षौंसम्म उठाउन सक्छ । यसका अलावा पेट्रोलियममा ५ रुपैयाँ कर लगाएर काम सुरु नहुँदै अहिले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । पेट्रोलियमको उपभोग १० प्रतिशतले मात्र बढे ८ वर्षमा झन्डै १ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ ।

अझ १४ प्रतिशतले बृद्धि भए २ सय अर्ब रुपैयाँ नै नाघ्छ । यो रकम सरकारको तर्फबाट लगानी गर्यो भने अन्यबाट धेरै पैसा उठाउनै पर्दैन । पेट्रोलियम ‘कार्बन कर’ का रूपमा संकलन गर्न सकिन्छ । यसले विश्वमा हाम्रो अलग पहिचान बनाउँछ । नेपाल ‘फोसिल फ्यूल’ निरुत्साहित गर्ने अर्थतन्त्र भनेर चिनिन सक्ने फाइदा छ ।

दोस्रो विकल्प, देशमा अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएका छन् । बूढीगण्डकीमा पनि एडिबी र विश्व बैंकको सस्तो ऋण लिन सकिन्छ । यिनीहरूको एउटा दुर्गुण लम्बेतान प्रक्रिया हो । परम्परागत ढंगबाट पर्यावरण र सामाजिक पक्ष हेरे भने अर्को ३ वर्ष अध्ययनमै बित्छ । हामीसँग यति अवधि कुर्ने समय हुँदैन ।

उनीहरूसँग नयाँ विकल्प पनि छ, प्रक्रियामा होइन नतिजामा ध्यान देऊ भन्ने । नतिजा देऊ हामी पैसा दिन्छौं वा ‘प्रोग्राम फर रिजल्ट’ भन्ने गरेका छन् । यसरी छलफल गरेर सरकारले सहुलियत ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरायो भने जसले राम्रो बनाउन वा जो प्रतिस्पर्धामा अघि आउन सक्छ । उसैबाट सहुलियत ऋणमा काम गराउन सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प, चिनियाँ वा भारतीय एक्जिम बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय वा बहुपक्षीय निकायसँग ऋण लिने हो । यिनीहरूको खराब पक्ष एडिबी र विश्व बैंकभन्दा चर्को ब्याज लिन्छन् । र, हाम्रै देशको ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ भन्ने सर्त राख्छन् ।

उल्लेखित ३ विकल्पसँगै सरकारले ‘आयोजना विशेष बन्ड (ऋणपत्र)’ निष्कासन गर्न सक्छ । सरकारले चालू आवमै झन्डै १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यसरी उठाउने ऋण वा बन्ड एउटा डालोमा गएर बस्छ । सरकारले आकर्षक ब्याज दिएर बूढीगण्डकीकै लागि ‘बन्ड’ उठाउने घोषणा गर्दा किन्ने व्यक्ति आकर्षित हुन सक्छन् ।

स्वदेशीमात्र होइन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले पनि ऋणपत्र किन्छन् । अर्को, ‘सप्लायर्स क्रेडिट’ का रूपमा इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल उपकण आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ऋणमा ढुवानी गरिदिन सक्छ । यिनको मोडालिटी केही महँगो हुन्छ ।

हाम्रो योजना ३ सय अर्ब रुपैयाँको आयोजना सकेसम्म कम लागतमा निर्माण गर्ने हो । सिजिजिसीले म कम्पनी हुँ, चीन सरकारबाट ऋण ल्याइदिन्छु । आयोजना आफैं बनाउँछु भनेको छ । बिजुली उत्पादन भएर आम्दानी आउन थालेपछि मलाई तिर भनिरहेको छ । त्यसै दया गरेको होइन । यो मोडलमा लागत अधिक हुने सम्भावना छ । आयोजनामा भयानक र भीषण खेल हुने संकेत छ । अब यस क्षेत्रका जानकार, बौद्धिक बर्ग, नागरिक समाज र मिडिया चनाखो हुनुपर्यो ।

प्रश्नै प्रश्न

सिजिजिसीलाई आयोजना दिने निर्णयले थप ३ प्रश्न उब्जिएका छन् । पहिलो, राज्य यति निरिह छ, एउटा विदेशी कम्पनीलाई सरकारको नाममा ऋण ल्याइदेउ र तिमी नै आयोजना बनाउ भन्न ? दुई तिहाईको स्वाधीन सरकारले यसो भन्न सुहाउँछ ?

दोस्रो, प्रतिस्पर्धा गराइएको छैन । सोझै सिजिजिसीलाई दिने निर्णय भएको छ । दिने प्रपञ्च रचिँदैछ । चीनकै पैसा ल्याउने हो भने पनि त्यहीँ प्रतिस्पर्धा गराउन सकिँदैन ? माथिल्लो तामाकोसीमा निर्माण सुरु हुनुअघि ४५ अर्ब रुपैयाँ लागत निर्धारण गरिएको थियो । पछि स्वतन्त्र विज्ञले यसको लागत पुनमूल्यांकन गरे र ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा झर्यो । बूढीगण्डकीमा यसो गर्न किन सकिँदैन ?

कम्तिमा २० प्रतिशतले घटे ५४ अर्ब रुपैयाँ कम हुन्छ । यसबाट अर्को तामाकोसी निर्माण गर्न सकिन्छ । १० प्रतिशतमात्र घट्ने त ‘ग्यारेन्टी’ छ । यो भनेको २७ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा कति किलोमिटर बाटो बनाउन सकिएला ?

तेस्रो, उही कम्पनीलाई दिन किन मरिहत्ते गरियो ? दाहाल सरकारका पालामा पद खुस्किसकेका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बालुवाटार गएर उनैलाई साक्षी राखी सही गरेका छन् । न त्यसको बैधानिकता थियो, न विश्वसनीयता । अहिले पनि निर्णय गरेर लुकाइयो ।

सिजिजिसीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘बिन्तीपत्र’ हाल्यो । यसको भरमा तोक लगाएर मन्त्रालय पठाइयो । र, ताततात्तै मन्त्रिपरिषद पुग्यो । यो अपारदर्शी र अनियमित ढंगले गर्नुपर्ने कारण के थियो ? सारा गरेर लागत बढाउने, ठूलो ऋण देशको टाउकोमा बोकाइदिने र भ्रष्ट्राचारमा कलंक बोक्ने काम भएको छ ।

अर्को चुनौती, लागत ३ सय अर्ब रुपेयाँमा अडिनेवाला छैन । विश्वको प्रतिष्ठित ‘इनर्जी पोलिसी’ नामक पत्रिका (जर्नल) का लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले सन् २०१४ मा एउटा गहन अध्ययन गरेका छन् । त्यसमा शुल्ड वी विल्ड मोर लार्ज ड्याम्स् एक्चुअल कस्ट अफ हाइड्रो पावर मेघा प्रोजेक्ट डिभेलपमेन्ट’ भन्ने आलेख छ ।

उक्त आलेखमा ८० वर्ष यता ६५ देशमा निर्माण भएका २ सय ४५ ठूला बाँध आयोजनाको अध्ययन गरिएको छ । यसमा सुरु अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत निर्माण पूरा हुँदासम्म ९० प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । र, १० आयोजनामा ८ वटाको ‘टाइम ओभर रन (समय बढी लागेको)’ देखाएको छ ।

अतः बूढीगण्डकीको लागत ३ सय अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । यो ९० प्रतिशत वा यही हाराहारीमा बढ्यो भने दोब्बर (झन्डै ६ सय अर्ब रुपैयाँ) हुन्छ । यसैले, इपिसी–एफ मोडलमा सिजिजिसीलाई आयोजना दिनु ‘राष्ट्रघात’ नै साबित हुने जोखिम छ ।

देश यही हो । बन्द हडताल हुनु सामान्यजस्तै हुन्छ । निर्माण सामग्री वा उपकरण ढुवानीमा देखिएका समस्याले लागत बढ्ने गरेको छ । अहिलेसम्म लागतभित्र कुनै आयोजना निर्माण भएका छैनन् । सिजिजिसीले साढे ८ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सुरु गरेको चमेलिया पूरा हुँदा १६ अर्ब नाघ्यो । ठेक्का सम्झौता गर्दा नै यति भेरियसनका ‘लुप होल’ राखिन्छ । जसबाट हामीले थाम्नै नसक्ने गरी लागत बढ्ने हुन्छ । बूढीगण्डकीले यही बाटो समातेको छ ।

अन्त्यमा

बूढीगण्डकी हामी आफैंले बनाउन सक्छौं । तत्कालीन योजना आयोगले तयार गरेको दस्तावेज गहकिलो आधार हो । यसमा पर्याप्त मोडल र विकल्प पेस गरिएको छ । त्यो मोडल भनेको नेपाली जनताले नै बनाउने हो ।

जनताले पेट्रोलियम कर (कार्बन कर) बाट अहिलेसम्म झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ उठाइदिइसके । जबकि कामै सुरु भएको छैन । अर्को ८ वर्षमा २ सय अर्ब उठ्न सक्छ । यसैबाट लागतको ७५ प्रतिशत हिस्सा उठ्छ । बाँकी सरकारले वर्षको ५ वा १० अर्ब रुपैयाँ नियमित बजेटबाट राख्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, देशमै सक्षम दर्जनौं वित्त निकाय छन् । सञ्चय कोषले मात्र वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बृद्धि गर्छ । नागरिक लगानी कोषले १० अर्ब रुपैयाँ । टेलिकमको ५० अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ ।

सरकारले जनतालाई साथमा लिएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने प्रशस्त सम्भावना छन् । अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउनेतिर होइन देश बनाउने गरी काम गर्न सकिन्छ । म भन्छु सरकारसामु दुई बाटा छन् : अब नमुना काम गरेर इतिहास रच्ने कि, इतिहासकै ठूलो कलंक बोक्न उद्धत हुने ?

(वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7