Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

१२ सय मेगावाट सौर्य विद्युत अध्ययन तथा निर्माणाधीन, ५८ हजार रोपनी कृषि भूमि नष्ट हुँदै

ऊर्जा खबर असार ०५, २०७६   2339

नवीकरणीय ऊर्जा



काठमाडौं– सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणाली विकास गर्ने योजना अनुसार धमाधम सौर्य विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र बाँडिरहँदा यसले देशको मुख्य अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ ।

तराई वा खेतीयोग्य जमिनमा निर्माण गर्ने योजना अनुसार बाँडिएका अनुमतिपत्र वा प्रस्तावित अधिकांश सोलार आयोजनाले कृषिमा ठूलो नोक्सान पुग्ने देखिएको हो । अहिलेसम्म सरकार (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीको नाममा १२ सय ४८ मेगावाटका आयोजना बाँडिएको छ ।

प्रस्तावित ५ दर्जन बढी आयोजना तराई वा प्रदेश–२ मा लक्षित छन् । जसका कारण त्यहाँको उर्भर भूमि नाँसिदै जाने चिन्ता बढेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र सोलारकै कारण खुम्चिनै यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

प्राविधिक अध्ययनअनुसार सोलारबाट एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न तराईमा साढे ३ बिघा (४६.५८ रोपनी) र पहाडमा ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रस्तावित वा अनुमतिपत्र दिएका सबै आयोजना तराईमै निर्माण हुँदा १२ सय ४८ मेगावाटका लागि ५८ हजार १ सय ३८ रोपनी (४३६८ बिघा) जग्गा चाहिन्छ ।

पछिल्लो समय सोलारको अनुमतिपत्र लिने व्यसायीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । सँगसँगै तराईको खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण हुँदै जाने चिन्ता र चासो पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै २७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने हो भने केही वर्षभित्र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जाने निश्चित छ । यसो हुँदा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासमा ध्यान दिँदै खेतीयोग्य जमिन कम प्रयोग हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरल ऊर्जा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक विशाल थापाले बताए ।

‘सोलारमै काम गर्ने भए पनि विद्युत उत्पादनमा कृषि जमिन नष्ट हुने कुरामा हामी पनि लामो समयदेखि चिन्तित छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘कृषिको उत्पादकत्व घट्दै जाँदा किसानमा खेती गर्नुभन्दा सोलार वा अन्य प्रयोजनाका लागि जग्गा भाडामा दिँदा फाइदा हुने देख्छन् । तर, यो समस्याको समाधान होइन ।’

सौर्य विद्युत उत्पादन गर्दा भएसम्म विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने वा खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्ने थापाको सुझाव छ । ‘खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्दा सामाजिक, वातावरण, रोजगारी तथा आम्दानीमा पर्ने असर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी अध्ययन गर्दा अन्यको तुलना सोलार प्लान्ट राख्दा फाइदा हुने भएमात्र यस्मा जानु उचित हुन्छ ।’

अनुमतिपत्र जारी भएमध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने साढे ५१ मेगावाटका १० आयोजनाको प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । यी आयोजनाले विद्युत विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदनसमेत दिएका छन् ।

विभागका अनुसार अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेका स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ५६ आयोजना छन् । यिनको जडित क्षमता साढे ४ सय मेगावाट छ । यीमध्ये २ सय मेगावाटका आयोजना चौधरी समूहका छन् । उक्त समूहले सिजी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीमार्फत पर्सा, महोत्तरी र सुनसरीमा आयोजना निर्माणको अनुमति लिएको छ ।

उता लगानी बोर्डले फिलिपिन्सको एमएस ग्रिनरी सोलुसन इन्क कम्पनीलाई साढे ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र दिएको छ । यसले ७ वटै प्रदेशमा आयोजना निर्माण गर्न अनुमति पाएको छ । यस्तै, बोर्डले डोल्मा हिमालयन क्लाइमेट फन्डलाई पनि १ सय ५० मेगावाट सौर्य विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको छ ।

पहाडका खाली डाँडा वा पाखा पखेरामा सोलार प्लान्ट विकास गर्नु उत्तम हुन्छ । त्यहाँ बाटो तथा प्रसारण लाइन विकास नहुँदा सौर्य विद्युत सम्भाव्य नहुन सक्छ । सम्भाव्य ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने र खाली ठाउँ सम्भाव्य नहुने समस्या देखिएको छ । यसकारले बाटो र प्रसारण लाइन निर्माण गरेर सोलारका लागि खाली ठाउँ उपयोग गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव छ ।

पर्याप्त अध्ययनबिना आयोजना प्रस्ताव गरिँदा खेतीयोग्य जमिन नाँसिने सम्भावना देखिएको विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए । ‘खेतीयोग्य जमिनको उपयोग नहुने गरी अनुमति दिनुपर्ने हो,’ उनले भने,‘ तर, प्राधिकरण सबस्टेसनमा जोड्ने गरी प्रस्ताव गरिएकाले खेतीयोग्य जमिन नाँसिने सम्भावना देखिन्छ । यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ ।’

धान, मकै, गहुँ, तोरी, मसुरोलगायत वर्षमा तीन बाली उत्पादन हुने तराईको जमिन साँघुरिन गई समयान्तरमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन घट्ने खतरा पनि देखिन्छ । पहाडमा १२ सय ४८ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न झन्डै ५० हजार रोपनी जमिन चाहिन्छ । तर, सडक र प्रसारण लाइन विस्तार गरे तराईको तुलनामा पहाडमा सोलार प्लान्ट राख्न उचित हुने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

खेतीयोग्य जमिन मास्नुभन्दा सिँचाइ नहरमाथि सौर्य ऊर्जा जडान गरेर खुल्ला ठाउँको सदुपयोग गर्न सकिने धितालले बताए । ‘नहरको माथिल्लो भागमा जडान गरेर खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थानमा सोलार प्यानल जडान गर्दा नहरको पानी बास्पिकरण हुनबाट पनि जोगाउन मद्दत पुग्छ ।’ भारतको गुजरातलगायत अन्य मुलुकमा यस्तो अभ्यास रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="