advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

तामाकोसी सेयर विवाद

   चैत १९, २०७४        2575   
ज्योति दाहाल

मुद्दा र अन्य विवादका कारण तामाकोशी आयोजनाले २०७१ साल फागुन महीनामा स्थानीयतर्फको शेयर जारी गर्न नसकेका कारण सर्वसाधारणतर्फको समेत अड्केर बसेको छ । स्थानीयलाई छुट्ट्याइएको शेयर जारी गर्ने प्रयास अनेकौं विवाद सृजना हुँदा पूरा हुनसकेको छैन । आयोजनाले जारी पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २४ प्रतिशतले हुने २ करोड ५४ लाख १६ हजार कित्तामार्फत रू।२ अर्ब ५४ करोड १६ लाखबराबरको रकम शेयरमार्फत परिचालन गरिसकेको छ । स्थानीय र सर्वसाधारणतर्फको क्रमशः १० र १५ प्रतिशत शेयर जारी गर्न बाँकी रहेको छ ।

फितलो विक्री प्रबन्धकत्व
तामाकोशी शेयर विवादको सूत्रधार धितोपत्र बोर्ड र विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष हुन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न । २०७१ पुस महीनामा बोर्डले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रमा उल्लिखित प्रावधानहरू एकआपसमा बाझिएका थिए । शेयर विक्रीप्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने प्रबन्धकको प्रस्तुति अत्यन्त फितलो देखिएकाले कोषले विक्रीप्रबन्धकत्व छाडिदिएर बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । बोर्डले तामाकोशीलाई पेवा बनाउनु खोज्ने राजनीति दलको घोषणापत्रलाई काँधमा लिएर हिँड्न छाडेर धितोपत्र कानून र संयुक्त पूँजी कम्पनीको मूलमर्म र भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । पूँजीबजारको नियामक र शेयर विक्रीसम्बन्धी विषयको अन्तिम निर्णायक बोर्डको ढुलमुले नीतिले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने गरेको छ । राजनीतिक दल असम्भव लोकप्रिय विषय उठान गरेर राजनीतिक इष्ट पूरा गरिरहेका छन् भने बोर्ड आफै दलको सहयोगी बन्न खोजेझैं देखिएको छ ।

कित्ता र क्षेत्र
तामाकोशी शेयरमा कित्ता र प्रभावित क्षेत्र विवादको मूल विषय बन्ने गरेको छ । कति कित्ता आवेदन गर्न पाइने भन्ने विषय विवादमा पार्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । धितोपत्र कानूनअनुसार जारी हुने शेयर सङ्ख्याको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कित्तासम्म आवेदन माग गर्न सकिन्छ । अधिकतम आवेदन कित्ता कति तोक्ने भन्ने विषय धितोपत्रको सङ्ख्या, सहभागिता हुनसक्ने स्थिति र माग हुनसक्ने कित्ता आदिका आधारमा तोक्न सकिन्छ । त्यस्तै न्यूनतम कित्ताको हकमा १० अङ्कले भाग जाने अधिकतम ५० कित्ता वा धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज)ले तोकेको न्यूनतम कारोबार एकाइ (कित्ता)भन्दा घटी नहुने गरी तोक्न सकिन्छ । एक्सचेञ्जले न्यूनतम कारोबार एकाइ १० कित्ता तोकेकाले न्यूनतम १० कित्तासम्म पनि आवेदन माग्न पाइन्छ ।

कित्तापछि क्षेत्र विभाजन पनि विवादको अर्को विषय बन्ने गरेको छ । २०७१ सालमा लामाबगर र गौरीशङ्करलाई अतिप्रभावित र बाँकीलाई अन्यमा राखेर गरिएको विभाजन अदालतसम्म पुगेको थियो । अहिले लामाबगर र गौरीशङ्करलाई पहिलो, प्रवेशमार्ग तथा प्रसारण लाइन जाने गाउँ र नगरलाई दोस्रो र बाँकीलाई तेस्रो तहमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए० प्रतिवेदनमा प्रशासनिक सुगमताको आधारमा आयोजना प्रभावित भनी उल्लिखित लामाबगर, गौरीशङ्कर, खारे, ओराङ, बुलुङ, लादुक, लामिडाँडा, सुनखानी, सुन्द्रावती, सुस्पा क्षमावती, भीमेश्वर नगरपालिका, नाम्दु, गैरीमुदी, भीरकोट, जफे, मालु र शहरेलाई पहिलो र अन्यलाई दोस्रो श्रेणीमा राख्नु उचित हुनसक्छ । पहिलो र दोस्रो श्रेणीमा परेकालाई जारी हुने धितोपत्रको क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत छुट्ट्याउन सकिन्छ । चिलिमेले पनि ४ र १४ ओटा गाउँलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो श्रेणीमा राखेको दृष्टान्त छ । पहिलो श्रेणीमा सूचीकृत समूहले पूर्णरूपमा लिन नसकी बाँकी रहेमा दोस्रो श्रेणीलाई दिने र दोस्रो श्रेणीले पनि लिन नसकेमा सर्वसाधारणतर्फ जान्छ । अन्य आयोजनाले यस्तो विधि अपनाइरहेका छन् ।

अनावश्यक विवादहरू
आयोजना प्रभावित स्थानीय (जिल्ला)वासीलाई जारी पूँजीको बढीमा १० प्रतिशत शेयर छुट्ट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहकाले विधिसम्मत तरीकाले आवेदन माग गरी बाँडफाँट गरिने भएकाले जसलाई दिने भनिएको हो उसैले पाउने सुनिश्चिततामा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मूल सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गर्नुको सट्टा ९१० कम्पनी जमानी बसी ऋण वा अनुदान दिलाइदिनुपर्नेरदिनुपर्ने, ९२० ५० अर्बभन्दा बढीको लागत भए पनि १० अर्ब ५९ करोडको १० प्रतिशतमात्र दिएर बाँकी अरूलाई पोषेको, ९३०० फलालो ठाउँमा मोटरबाटो पु¥याउनुपर्ने, ९४० ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई पनि शेयर दिनुपर्ने, ९५० वडावडामा सङ्कलन केन्द्र राख्नुपर्ने, ९६० सबैलाई बराबर दिनुपर्ने, ९७० सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत घटाउनुपर्नेजस्ता नितान्त मनोगत चिन्तनयुक्त अनावश्यक विवाद निकाल्नुको कुनै औचित्य छैन । १ र २ नं। मा वर्णित विषयमा विवाद निकाल्नु जति मूर्खता अरू केही हुनसक्दैन । त्यस्तै मोटरबाटो पुर्‍याउने जिम्मा कम्पनीको हुँदैन । सङ्कलन केन्द्र राख्ने विषयमा भने विक्री प्रबन्धक र विवाद उठाउनेले पूर्ण जिम्मेवारी लिनसक्छ भने राख्न सकिन्छ तर सम्भव छैन । त्यस्तै सबैलाई बराबर दिने भन्ने पनि सम्भव नहुने कुरा हो ।

बाँडफाँटको सन्दर्भ
बाँडफाँट कसरी हुन्छ त्यसबारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । जति कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था भए पनि सबैले पाउने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । आवेदक सङ्ख्या, उपलब्ध धितोपत्र र माग भएको रकमको आधारमा बाँडफाँट विधि तय हुन्छ । आवेदनबाट माग गरिएको रकम र चाहिएको रकमबराबर भएमा वा कम भएमा सबैलाई मागे जति दिनसकिन्छ । तर, माग गरिएकोभन्दा बढी रकमको आवेदन परेमा सामान्यतया समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गरिन्छ । मागभन्दा कम रकमको आवेदन आएमा बाँकी रहेको शेयर स्वतः सर्वसाधारण समूहमा जान्छ । उदाहरणका लागि दोलखाकै सिप्रिङ आयोजनाले ५ हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न दिए पनि बाँडफाँट गर्दा १ हजार ९ सय २१ कित्ता दिएको र लमजुङको राधीमा स्थानीयले मागभन्दा कम रकमको आवेदन गरेकाले बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरिसकिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा जीवित सबैले आवेदन गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा सबैले आवेदन गर्छन् भनेर अनुमान गर्न नसकिने हुँदा अधिकतम कित्ता बढी राख्दैमा अरूको भाग खोसिन्छ भन्ने मनोगत चिन्तन गर्नुको औचित्य छैन । शेयर लगानी एउटा अवसर मात्र हो, अनिवार्य होइन ।

वीर र बुद्धु
राजनीतिक दलका नेताले दोलखाका साविक ५१ गाउँ र १ नगरपालिका बासिन्दालाई तामाकोशी आयोजना आपूmले ल्याएको डम्फु बजाएर यसमा लगानी गर्नसाथ कामै नगरी आजीवन उपरखुट्टी लगाएर सुतेर खान पुग्ने ‘समृद्धि’ आउनेजस्ता अत्यन्त मनोगत र भूmटा कुराको आश्वासन दिएर आप्mनो राजनीतिको दुनो सोझ्याए । यो प्रवृत्ति हेर्दा कवि भूपि शेरचनले ‘हामी वीर छौं त्यसैले बुद्धु छौं, हामी बुद्धु छौं त्यसैले वीर छौं’ त्यसै भनेका होइनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । शेयर लगानी एउटा अवसर मात्र भएकाले अथाह समृद्धि आउने कुरा सर्वस्वीकार्य हुन्न । लगानी भन्नेबित्तिकै त्यसमा अन्तर्निहित जोखीम पनि हुने भएकाले निरपेक्षरूपमा नाफा वा प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सकिन्न । लगानीमा सापेक्षित प्रतिफल वा नाफा र जोखीम तत्त्व दुवै अन्तर्निहित हुन्छ । तोकिएका कागजातसहित अधिकतम र न्यूनतमको सीमामा रहेर निर्दिष्ट गरिएको सङ्कलन केन्द्रमार्फत आवेदन गर्ने जिम्मा इच्छुकको हो । रीत पु¥याएर आवेदन गर्ने अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनु हुन्न । तर, घरघरमा गएर ऋण वा अनुदान दिएर आवेदन लिइदिनुपर्छ भन्ने बालहठ दलका नेता, कार्यकर्ता र स्वयम् जिल्लावासीले छोड्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, अधिकतम र न्यूनतमको विवादलाई छाडेर प्रशासनिक सुगमताको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेमा लमजुङको राधीमा देखिएको स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसकारण बेलैमा सचेत भएर निर्णय गर्न आवश्यक छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7