विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ज्यालादारी कर्मचारी ‘भाडाका कमारा’

   चैत २०, २०७४        5821   
विष्णु खनाल

नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ, थर्पु शाखामा कार्यरत राजु वाग्लेको गत चैत ९ गते कामको सिलसिलामा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । उनी ज्यालादारी कर्मचारी हुन् । उनीजस्ता प्राधिकरणमा २ हजार ६ कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या हरेक दिन बढिरहेकाे छ । कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति मर्याे भन्ने लेखाजोखा वा अभिलेख भेटिँदैन । र, राख्ने गरिएकाे पनि छैन ।

श्रम ऐन, २०७४ मा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए यसकाे क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट किटान गरेकाे छ । दफा ५५ अनुसार दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने लेखिएको छ । उपदफा (१) अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा २ उपदफा (१) बमोजिम बिमाको सम्पूर्ण रकम रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।

दफा ३ अनुसार दुर्घटनाबाट कुनै श्रमिकको मृत्यु भए वा मानसिकरूपले पूर्ण अक्षम भए निजले उपदफा (१) बमोजिम बिमा रकमको शतप्रतिशत श्रमिक वा प्रचलित कानुन बमोजिम निजको हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत पाउनेछ । दफा ४ मा दुर्घटना भई अंगभङ्ग वा अक्षम भएकोमा तोकिएबमोजिम अक्षमता प्रतिशतका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

प्राधिकरणले ज्यालादारी कर्मचारीलाई बिनाबिमा उच्च जोखिममयुक्त विद्युत मर्मत तथा जडानमा लगाउँदै आएको छ । यसले मौलिक हक तथा संवैधानिक कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । यसको जिम्मेवार निकाय सरकार वा प्राधिकरण काे हाे ? उचित छानबिन गरी नियमन गर्न सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ । नत्र अनाहकमा दिनहुँ श्रमिकले उज्यालो अभियानमा ज्यान गुमाइरहनेछन् । मृतककाे संख्या बढ्दै जानेछ र प्राधिकरण एउटा अमुक मुर्दाघरजस्ते हुनेछ ।

दफा १७३ बिमा सम्बन्धी व्यवस्था ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनमा उल्लेखित औषधि उपचार बिमा, दुर्घटना बिमाको रकम दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा १७८ मा संक्रमणकाल अन्तर्गत उपदफा २ मा करार ज्यालादारी वा अन्य जुनसुकै तरिकाले रोजगारीमा रहेको भए पनि ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि परिच्छेद ३ बमोजिम मानिने भन्ने पनि उललेख छ ।

हठातबिना कुनै कामकाज र कुनै योगदान नभएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरी लाखौ क्षतिपूर्ति दिइन्छ । तर, जनताको काममा ज्यान गुमाउँदा उक्त कर्मचारीले किन क्षतिपूर्ति नपाउने ? नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३४ को २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, भनिएको छ ।

श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा वाैद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्दछ, भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । मुलुकमा दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त श्रमिक र सर्वहारा वर्गको जगको सिद्धान्तवाट जन्म भएको सरकार बनेको छ । यसर्थ पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।

प्राधिकरणमा वाग्ले जस्ता २ हजार ६ सय ज्यालादारी कामदार कार्यरत छन् । वाग्लेका दुई नावालक छोरा छन् । अब प्राधिकरण र राज्यप्रति प्रश्न खडा भएको छ । के वाग्ले परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउला ? यता प्राधिकरणका कर्मचारीले कार्यस्थलमा नै नगई अतिरिक्त भत्ता खाएको समेत विभिन्न स्राेत र मिडिया सामाजिक सञ्जालवाट जानकारी हुँदै अाएकाे छ । प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हाे वा व्यक्ति विशेषको कमाउने ठाउँ ? राज्यकाे निकाय हाे भने सबैलार्इ समान व्यवहार गर्नु उसकाे दायित्व हुनुपर्छ ।

श्रम ऐन २०४८ को दफा ३५ ले सूचना दिनुपर्ने  ९१० प्रतिष्ठानमा भएको कुनै दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै कामदार वा कर्मचारीको मृत्यु भए वा ४८ घन्टाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने गरी चोट पटक लागे ३ दिनभित्र र निजलाई कुनै व्यवसायजन्य रोग लागेको थाहा पाएको सात दिनभित्र प्रतिष्ठानले श्रम कार्यालयलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

९२० उपदफा ९१० बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको रोग वा दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्ने अधिकारी, निजको काम, कर्तव्य, अधिकार र तत्सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । कुनै प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीलाई आफ्नो कामको सिलसिलामा शरीरमा घाउ चोट पटक लागे वा अंगभंग वा मृत्यु भए त्यसको क्षतिपूर्ति निज वा निजको परिवारले तोकिए बमोजिम पाउने दफा ३८ मा उल्लेख छ । दफा ४६ को (ग) अनुसार व्यवस्थापकले निर्माणस्थलमा काम गर्ने कामदारको दुर्घटना बिमा तोकिएबमोजिम गराउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणमा विदेश घुम्ने भत्ता खाने सहायक कम्पनी खोलेर आफ्नो अनुकूलता कमाउ खाउ बन्ने जस्ता कुरा देखिँदै अाएका छन् । तर, गम्भीर दुर्घटनामा परेका कर्मचारी र उनका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन महिनाैं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । दर्जनाैं पटक पापड बेल्दा पनि यस्ता पीडितले उचित क्षतिपूर्ति नपाएकाे अवस्था छ ।

दुर्घटनाबारे जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले पीडित परिवारलाई न्याय देला ? उज्यालो नेपाल अभियानक्रममा मृत्यु भएका वाग्लेहरूको न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान पीडित पक्षले राख्दै आएको छ । २०६३ देखि प्राधिकरणमा ज्यालादारीका रूपमा काम गरिरहेका सयाैं कर्मचारी दुर्घटनाबाट घाइते भएका छन् । कतिकाे ज्यान गएकाे छ । याे पक्षमा ध्यान दिएर बेलैमा समस्या समाधान नभए प्राधिकरण व्यवस्थापन तथा नेतृत्वले यसकाे महँगाे मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7