विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युतीय धराप, ‘हाइटेन्सन’ मुनिको बास, त्रासै–त्रास

   चैत २२, २०७४        5473        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा यसले चर्चिने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा जग्गाधनीलाई दिने गरेको छ । मुआब्जा दिएपछि यस्तो जग्गा प्राधिकरणको हुन्छ ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा पुनः धनीले प्रयोग गर्न वा कुनै संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । तर, व्यवहारिकरूपमा यसो हुने गरेको छैन । जग्गाधनीले प्राधिकरणबाट मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पनि असुल्छन् । र, जग्गा पनि उपभोग गर्दै त्यहाँ घर वा अन्य संरचना निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।

मुख्यतः प्रसारण लाइन तान्दा त्यसको तल पर्ने जग्गा उपयोग हुँदै आएको छ । यस्तो जग्गा उपयोग एक त गैरकानुनी हो । अर्को, सुरक्षाको दृष्टिले पनि ज्यादै जोखिमयुक्त हुन्छ ।

प्राधिकरणले उच्च भोल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनि घरलगायत संरचना निर्माण नगर्न सचेत गराउँदै आएको हुन्छ । तर, स्थानीय, जग्गा दलाल तथा सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप अधिकांश सहर वा सहरोन्मुख गाउँमा हुने गरेको छ ।

उच्च भाेल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनिकाे जग्गा गैरकानुनी रूपमा उपयाेग

अकाल मृत्युको कारण सर्वसाधारणकै लापरबाही

काठमाडौं उपत्यकामा पनि प्रसारण तथा वितरण ‘हाइटेन्सन लाइन’ तल पर्ने जग्गा उपभोग गर्दै यहाँ घर वा अन्य संरचना निर्माण भइरहेका छन् । विशेषतः १३२ केभी उच्च भोल्टेजको तारमुनि वा सबस्टेसन वरपर दर्जनौं ठाउँमा घर निर्माण गरिएको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका दर्जनौं ठाउँमा ‘हाइटेन्सन लाइन’ तल वा यसको नजिक पर्ने गरी घर निर्माण गरिएको देख्न सकिन्छ । जोरपाटी, माकलबारी, मुलपानी, कीर्तिपुर, स्यूचाटारलगायत ठाउँमा यसरी घर निर्माण गरिएको छ ।

भक्तपुर सूर्यविनायक, सबस्टेसन, ललितपुर जलविनायक, रानबीबु लगायत ठाउँमा यसरी नै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमुनि घर निर्माण गरिएको छ । उपत्यका बाहिरबाट तानिएका उच्च क्षमताका मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, कुलेखानी–मातातीर्थ, त्रिशूली–बालाजु, बनेपा–भक्तपुर १३२ केभी लाइनमुनि घर निर्माण भएका छन् ।

स्थानीयले ती प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको मुआब्जा लिए पनि उपभोग गर्न भने पछि परेका छैनन् । जग्गा दलाल तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीत सयौ व्यक्तिले तारमुनिको जग्गा किन्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्ता घर सधैं विद्युतीय दुर्घटनायुक्त हुन्छन् ।

यहाँसम्म कि मापदण्ड विपरित निर्माण भएका घरको नगरपालिकाले समेत नक्सा पासको स्वीकृति दिने गरेको छ । ‘देशमा नियम कानुन नभएजस्तो जसले जे गर्दा पनि हुँदोरहेछ,’ मुलपानीका स्थानीय पदमलाल महर्जनले भने,’ विद्युतको लाइन विस्तार हुनेक्रममा धनीले मुआब्जा लिन्छन् । तर, त्यही ठाउँमा घर बनाइरहेका हुन्छन् ।’

विद्युत नियमावली, २०५० अनुसार तारदेखि भुइँसम्म कायम हुनुपर्ने दूरी स्पष्ट किटान गरिएको छ । २३०/४०० माथि र ११ हजार भोल्टेजभन्दा कमका प्रसारण लाइन सडक वारपार, सडक छेउ वा अन्य ठाउँमा विस्तार गर्दा क्रमशः ५.८, ५.५ र ४.६ मिटर दूरी कायम हुनुपर्छ ।

११ हजार वा ३३ हजार भोल्टेजभन्दा माथिका लाइन विस्तार क्रममा सडक वारपार, सडक छेउ वा अन्य ठाउँमा तान्दा क्रमशः ६.१ मिटर, ५.८ मिटर र ५.२ मिटरको दूरी कायम हुनुपर्छ ।

यसैगरी, तारदेखि घर वा रुखसम्मको दूरी पनि नियमावलीमा स्पष्ट छ । २३०/४०० वा ११ हजार भोल्टजको तारदेखि घर वा रुखसम्म १ं.२५ मिटर दूरी हुनुपर्छ । ११ हजार वा ३३ हजार भोल्टेजसम्म तारदेखि घर वा रुखसम्मको दूरी २ मिटर कायम गरिएको छ ।

‘नियममा स्पष्ट किटान गर्दागर्दै लापरबाही तरिकाले घर वा जग्गा किन्नु गैरकानुनी काम हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने । यसमा आइपर्ने जोखिम वा दुर्घटनाको परिणाम जग्गाधनी वा घरधनीले नै बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

गैरकानुनी रूपमा घर निर्माण गर्ने र यसबाट दुर्घटना भए प्राधिकरण घेर्ने स्थानीयको पुरानै समस्या हो । सचेत गराउँदा गराउँदै वा जोखिमयुक्त ठाउँमा घर वा अन्य संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरे पनि पालना नहुँदा हरेक वर्ष सयौंको मृत्यु हुने गरेको छ ।

छतमा कपडा सुकाउँदा वा खेतबारीमा काम गर्दा उच्च भोल्टेजको तारले छोएर मृत्यु हुनेको सूची प्राधिकरणको अभिलेखमा लामै छ । तर, आफ्नो ज्यान वा सुरक्षामा सर्वसाधारणले सधैं गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप वा लापरबाही गर्ने गरेका छन् ।

मौन बस्छन् नगरपालिका

नियम–कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै उल्लंघन हुने गरेको पाइएको छ । मुलपानी क्षेत्रमा अहिले पचासभन्दा बढी घर कानुनविपरित निर्माण भइरहेका छन् ।

अवैधरूपमा निर्माण भइरहेका घरमा नगरपालिकाको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । मालपोत, नगरपालिका र वडा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा हाइटेन्सन मुनि जग्गा किन्न वा घर निर्माण गर्न अनुमति दिने गरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

जग्गा दलालले सोझालाई फसाउँछन्

उपत्यका वा उपत्यका बाहिर अचेल जग्गा किनबेचको कारोबार दलालबाट हुँदै आएको छ । बिनादलाल न जग्गा बेच्न सकिन्छ न किन्न । जग्गाधनी वा घरधनी पनि यस्तै दलालका पछि लाग्छन् । यही कारण जग्गा वा घर किनबेच गर्ने सोझा व्यक्ति फस्ने गरेका छन् ।

दलालले सस्तोमा घर वा तारमुनिको जग्गा देखाउँछन् । सस्तोमा पाएर किन्ने व्यक्तिले हतारहतार किन्छ । तर, यसबाट भविष्यमा निम्तिने असुरक्षा वा दुर्घटनाको वास्तै गर्दैनन् ।

‘सस्तोमा पाइयो भनेर किनियो, दलाल बेपत्ता भयो, अब घर बेच्न पनि सकिँदैन,’ हाइटेन्सन लाइनमुनि घर निर्माण गर्ने मुलपानीका एक स्थानीयले भने, ‘मापदण्ड विपरित भनेर कसैले किन्न मान्दैनन, दलालको फन्दामा परेर वर्वाद भइयो ।’ जीवनभरको कमाइले किनेको घर हाइटेन्सनमुनि परेको र यसको असुरक्षाबारे जानकारी भएपछि चिन्ता बढेको उनले गुनासो गरे ।

तारमुनिको बास उठिबास

मुलपानी तथा उपत्यकामा सयौं घर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमुनि निर्माण भएका छन् । नगरपालिका वा वडा कार्यालयले यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन । स्थानीयले हाइटेन्सन लाइनमुनि घर निर्माण रोक्न ध्यानकर्षण गराए पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

‘वडा कार्यालय, नगरपालिका र प्राधिकरण पुगेर जानकारी गराए पनि सुनुवाई भएको छैन,’ मुलपानी पिपलबोटका गोपाल पराजुलीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7