विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर र पानीको अधिकार

   चैत २५, २०७४        2912   
द्वारिकानाथ ढुङ्गेल

महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वरको विषय उठाउँदा यसको ऐतिहासिक पक्ष छुटाउन मिल्दैन । शारदा बराज निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नेपाली जमिन प्राप्त गर्न सन् १९१६ तिर तत्कालीन ब्रिटिश भारत र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले नेतृत्व गरेको सरकारबीच कुरा भएको थियो ।

सन् १९२० मा दुई सरकारबीच कुराकानी मिलेपछि दुवै पक्षबाट पत्राचार भयो । पछि ब्रिटिश भारतले नेपालबाट शारदा बराज बनाउन जमिन प्राप्त गर्यो । सन् १९२० मा सुरु भई १९२८ मा शारदा बराजको निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

शारदा बाँध नेपाली जमिनसमेत प्रयोग भएर महाकाली नदीको पानी उपयोग भएको पहिलो आयोजना हो । शारदादेखि उत्तरतर्फ टनकपुरमा भारतले नेपालको जमिनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरेर टनकपुर बाँध निर्माण गर्याे ।

टनकपुरमा निर्माण भएको विद्युतगृहको उत्पादन क्षमता बढाउन बाँधको बायाँ तटबन्ध नेपालको उच्च भू–भागसँग जोड्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि आवश्यक नेपाली जमिन लिने प्रयास भारतले २०४७ को बहुदलीय आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा गरेको हो । तर, उनले भारतको आग्रह मानेनन् ।

२०४७ सालको आम–निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनले भारत भ्रमणका बेला उसको अनुरोध स्वीकारे र टनकपुरमा मागअनुसार नेपाली जमिन उपयोग गर्न अनुमति दिए । उनी स्वदेश फर्केलगत्तै दिल्लीमा असमान सन्धि गरेको भनेर संसदभित्र र बाहिर कोइरालाको विरोध भयो ।

नेपाली काँग्रेस तथा कोइराला सरकारको विरोधले उग्ररूप लियो । प्रतिकूल वातावरणमा केहीको ज्यानसमेत गएको थियो । यसले तत्कालीन देशको वातावरण निकै उद्देलित बनाएको थियो । टनकपुर काण्ड सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्यो । अन्ततः सर्वोच्चले नयाँ दिल्लीमा भारतलाई टनकपुर बाँधमा प्रयोग गर्न दिएको नेपालको जमिनसँग सम्बन्धित दस्तावेज संसदद्वारा अनुमोदन गरिनुपर्ने निर्णय गर्याे ।

एमाले सरकारले चाहेको भए टनकपुरको समस्या मात्र सल्टाउन सक्थ्यो । तर, उसले यसो नगरी सिंगो नदीको प्रयोग समेटिने गरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । यो प्रस्ताव तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

कोइराला सरकारले कात्तिक २०५१ साल (?) मा गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले हार बेहोर्यो । मुलुकले नेकपा एमाले (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी) को ९ महिने सरकार पायो । अब टनकपुर विवाद सुल्झाउने दायित्व उसको टाउकोमा आइलाग्यो ।

एमाले सरकारले चाहेको भए टनकपुरको समस्या मात्र सल्टाउन सक्थ्यो । तर, उसले यसो नगरी सिंगो नदीको प्रयोग समेटिने गरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । यो प्रस्ताव तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत भ्रमणमा गए । त्यतिबेला, टनकपुर बाँधमात्र समावेश भएको र सम्पूर्ण महाकाली नदीको पानी प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएको सन्धिको खाका नेपालले प्रस्तुत गर्यो । भारतले टनकपुरमा नेपाललाई दुःख दिएको वा हेपेको छैन भन्ने देखाउने मौका पनि पायो । यही मौकामा महाकाली प्याकेजभित्र टनकपुर समावेश गरियो ।

महाकाली प्याकेज नेकपा एमाले सरकारले उठायो भन्नेबारे तीन थरी धारणा छन् :

(१) तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनले महाकाली सन्धिको प्रस्ताव नेपालले गरेको भनेर लेखेका छन् । उनका अनुसार यसबारे भारतीय विदेश सचिव सलमान हैदर र तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेबीच सन् १९९५ को मार्च महिनामा दूतावासमा भेट भएको थियो । त्यतिबेला, पाण्डेले महाकाली प्याकेजको अवधारण प्रस्तुत गरेका हुन् । यसरी भारतले महाकाली प्यकेजको प्रस्ताव नेपालबाट पाएको हो ।

(२) नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीसँग २०७० साल भदौ १३ गते विहानी पख उनकै निवासमा महकाली सन्धिबारे कुरा भएको थियो । उनले भने– भारतीय राजदूत केभी राजनबीच भारतीय राजदूतावासमा भएको भेटमा दुवै देशले जित्ने गरी टनकपुर समस्या समाधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । त्यतिबेलै महाकाली प्याकेजको अवधारणा निस्केको हो । र, उक्त अवधारणा मैले महासचिव माधवकुमार नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरेँ । हाम्रो पार्टीमा यो विषयले प्रवेश पायो । र, स्वीकार भएपछि भारतसमक्ष प्रस्तुत भएको हो । अतः महाकालीमा प्याकेजमा मेरोे देन छ ।

(३) विश्लेषक तथा जलस्रोतविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग २०६८ साउन १९ गते कुरा भएको थियो । उनले भनेका थिए– महाकाली प्याकेज भारतले आफ्नो वाम राजनीतिक दलमार्फत नेपालको वाम सरकारबाट उठाउन लगाएको थियो ।
महाकाली प्याकेजको प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्याउन नपाउँदै वा नपुग्दै नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो । राष्ट्रिय प्रजातान्तित्र पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी सम्मिलित नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले बन्यो । यही सरकारले महाकाली प्याकेज अघि बढायो । र, महकाली सन्धिमा परिणत भयो ।

जब जलस्रोत मन्त्रीले भारतसँग महाकाली सन्धि गरिने भएको छ तयारीमा लाग तब मैले टनकपुर मुद्दा टुग्याँउ भन्ने सुझाव दिएँ । एमाले सरकारकै पालामा भारतसमक्ष प्रस्तुत भएको थियो । सत्ता साझेदार दलका नेतृत्वले पनि प्याकेजबारे भारतसँग कुरा गर्ने सहमति जनाए । त्यसैले, टनकपुर तथा शारदा बाँधसम्बन्धी विषय र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने आधारसमेत समावेश गरी सन्धि गर्ने भनियो ।

सन्धिका विषयमा एमालेलाई पनि विश्वासमा लिई काम गर्ने मन्त्रीको भनाइ आयो । यसबारे एक कानुनविज्ञसँग मन्त्रीको कुरा गराउँदा उनले सरकारले भारतसँग नयाँ सन्धि गर्न सक्छ । साथै, कोइराला सरकारको बेला संसद सचिवालयमा संसदद्वारा अनुमोदन गराउन प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने सुझाव दिए ।

मन्त्रालयको तर्फबाट टनकपुर मुद्दा मात्र सल्टाउनु राम्रो हुने सल्लाह दिँदा पनि रजनीतीक तह महाकाली प्याकेजमै दृढ रह्यो । साथै, कानुनविदले समेत टनकपुर प्रस्ताव फिर्ता लिई महकाली प्याकेज अघि बढाउन सक्छ भन्ने सुझाव दिए । पछि मन्त्रलयले महाकाली सन्धिसम्बन्धी काम अगाडि बढाएको हो ।

महाकाली सन्धिले सन् १९२८ मा निर्माण भएको शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआर तयार गर्ने आधार तय गर्यो । र, महाकाली नदी आयोग गठन जस्ता विषय समेटियो ।

भारतको राष्ट्रिय जलस्रोत आयोगले सन् १९५० को दशकमै पञ्चेश्वर पहिचान गरेको थियो । पञ्चेश्वर र कर्णाली चिसापानीबारे एकै समयमा कुरा भएको हो । नेपालको प्राथमिकता कर्णाली चिसापानी र भारतको पञ्चेश्वर थियो । अन्ततः पञ्चेश्वर महाकाली प्याकेजमा समावेश हुन पुग्यो । कर्णाली चिसापानी हरायो ।

महाकाली नदी दुवै देशको भएकाले पञ्चेश्वर पनि समान हो । दुवै देशलाई सिँचाइ, विद्युत र बाढी नियान्त्रणमा हुने फाइदा आकलन गरिएको छ । यही आधारमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने कुरा सन्धिमा उल्लेख छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमा बराबर हक लाग्ने वा लागतमा बराबर हिस्सा हुने हुँदा समस्या भएन ।

विद्युतबाहेक क्षेत्रमा जसले बढी लाभ प्राप्त गर्छ, यही आधारमा लागत बेहोर्नुपर्छ भन्ने छ । सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणमा कसले कति लाभ पाउने हो ? यसमा समस्या छ । भारतले पञ्चेश्वर निर्माणपछि बाढी नियन्त्रणमा फाइदा छैन भन्छ । तर, नेपाली विज्ञले छ भन्दै आएका थिए । हाल यो कुरा त्यती सुनिँदैन ।

सिँचाइतर्फ नेपालभन्दा भारतमा बढी फाइदा हुने सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने बेलादेखि नेपाली विज्ञले राख्दै आएका छन् । सन्धिको मस्यौदा आदान–प्रदान गर्दा पनि भएको कुरा हो । सन्धिपछि भारतले पञ्चेश्वरबाट सिँचाइमा थप पाइदा हुँदैन भन्ने कुरा राख्न थाल्यो । अहिले पनि यही दृष्टिकोण छ ।

भारतका अनुसार महाकालीको पानी सिँचाइका लागि शारदा नहरको ‘कमाण्ड’ क्षेत्रमा मात्र होइन यसभन्दा १६० किलोमिटर तल शारदा सहायक नहरमा पनि प्रयोग गरेको छ । यो कुरा नेपालले मान्नुपर्छ । यो विषय सन्धिको तयारी हुँदा वा दुई पक्षीय वार्तामा कहिल्यै उठेको थिएन् ।

आजसम्म परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । अर्थात्, पञ्चेश्वरको कुरामा नेपाल–भारतबीच मूल समस्या भनेकै पानी उपयोग हो । जब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा २०५२ माघ २९ गते सन्धिमा हस्ताक्षर भयो तब यसको मसी नसुक्दै भारतीयले परियोजना निर्माणबाट उत्तरप्रदेशका किसानको सिँचाइको आवश्यकता बिर्सन नसकिने संकेत दिएका थिए ।

भारतीयहरू रणनीतिकरूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । तर, हामी निकै कमजोर तरिका वा मौखिकरूपमा चल्ने गर्छौं । यही कारण वर्षौंदेखि हामी पछि परेका हौं । पञ्चेश्वर निर्माण नहुनुको कारण यही हो । पानीको विवाद नमिलेसम्म आयोजना यतिकै रहने पक्का छ ।

स्मरण रहोस कि अहिले केवल पञ्चेश्वरको कार्यान्वयनको कुरा सुनिन्छ । महाकाली सन्धिपछि नेपालले टनकपुरबाट सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने हो । त्यस्तै, शारदा बाँधबाट दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइ गर्न पानी दिनुपर्ने हो । टनकपुर–ब्रह्मदेवमण्डी–महेन्द्रनगरसम्मको सडक भारतले निर्माण गर्नुपर्ने हो । यी विषय वर्षौंदेखि थाति छन् ।

७५ वर्ष आयु भएको सन्धि प्रत्येक १० वर्षमा दुवै देशले पुनरावलोकन गर्न सक्छन् । तर, दुई दशकभन्दा बढी हुँदा पनि सन्धि कार्यान्वयनमा भारतको बेवास्ता छ । राष्ट्र हितअनुकूल काम गर्न चाहेको हो भने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा खेलेको भूमिका सम्झी भारतसँग कार्यान्वयन गर भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

सन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न बनेको संयुक्त संसदीय समिति खारेज भएजस्तो लाग्दैन । तर, अहिले त्यसको अत्तोपत्तो छैन । पञ्चेश्वरको डिपिआर विषय महाकाली नदीको स्रोत वा उदगमसम्म पनि जोडिएको छ । यसतर्फ सन्धि अनुमोदनका क्रममा भारतले गरेको प्रतिबद्धता कता हरायो ? सरकार यसतर्फ कति सजग छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण चलिरहेको छ । भ्रमणको एजेण्डामा पञ्चेश्वर परेको छ । यसमा सन्धिका प्रावधानको समग्र कार्यान्वयन र तत्सम्बन्धी सबै मुद्दा समेटिनु पर्थ्याे । साथै, पञ्चेश्वरको हकमा नेपालको अडान के हो ? पानी उपभोग र लाभ बाँडफाँडमा अडिग रहन सक्नुपर्छ ।

(ढुंगेल, पूर्वजलस्रोत सचिव हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7