विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

तामाकोसी पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने– २०७५ पुसमा विद्युत उत्पादन हुनुपर्छ

   चैत २८, २०७४        2791        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली बुधबार बिहान आयोजनास्थल पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री सहितको टोलीलाई माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले प्रगतिबारे जानकारी गराएका छन् ।

४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाका सबै युनिटबाट २०७५ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सबै काम समान्तर भइरहे पनि लट–२ अर्थात् इलेक्ट्रो मेकानिकलको काममा ढिलाई भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बाहनामा आयोजना निर्माण ढिलाई नगर्न र समयमा विद्युत उत्पादन हुने गरी काम गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिए । उनले आयोजनाको पहिलो युनिटबाट २०७५ पुसभित्र र बाँकी ५ युनिटबाट २०७६ बैशाखसम्म विद्युत उत्पादन हुनुपर्ने बताए ।

लट–२ को कामको प्रगतिबारे गम्भीर हुँदै ओलीले यसमा सहयोग गर्न आफूले कुटनीतिक तहमा पनि प्रयास गर्ने बताए । लामोसाँघु–चरीकोट खण्ड सडक विस्तार क्रममा रहेकाले ठूला उपकरण ढुवानीमा समस्या रहेको श्रेष्ठले अवगत गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सडकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठेकेदारलाई काम गर्न दबाब दिनेमा विश्वस्त बनाए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले जुनसुकै उपाय अपनाएर पनि समयभित्रै विद्युत उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँगै गएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना एक दिन ढिलो हुँदा झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको बताए । ‘समयमै विद्युत उत्पादन भए भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत आयातमा खर्च भइरहेको छ ।’

लट–२ को ठेकेदार भारतीय टेक्सम्याको रेल एन्ड इन्जिनियरिङको आन्तरिक समस्याका कारण आयोजनाको भर्टिकल साफ्ट (ठाडो सुरुङ) मा उपकरण जडान गर्न ढिलाई भएको श्रेष्ठले दोहोर्याए । यसबारे भारतसँग कुटनीतिक तहमै छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘ठेकेदार, परामर्शदाता तथा अन्य निकायलाई रकम भुक्तानी दिन समस्या छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मुद्रा सटहीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हरेक पटक सहमति लिनुपर्छ । यसले पनि आयोजना निर्माणलाई प्रभावित बनाएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको टोलीमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ पनि गएकी छन् । राजदूतलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिभिल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदारलाई काममा तीव्रता दिन आग्रह गरे ।

सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । भूकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण ८ महिना आयोजना निर्माणको काम बन्द भएको थियो ।

उल्लेखित कारणले लागत तथा आयोजना निर्माण ढिलो भएको हो । पछिल्लो संशोधित लागतअनुसार बैंक ब्याजबाहेक आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7