advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

सरकारले ७ महिनामै प्रदेश र स्थानीय तहमा २ खर्ब बाँड्यो

   चैत २८, २०७४        1254        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

देशको संघीय संरचना पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाँडिसकेको छ । प्रदेशिक संरचना कार्यान्वयन भन्दै चालू आवको ७ महिनामै उक्त रकम बाँडिएको हो ।

एसियाली विकास बैँक (एडिबी) ले सन् २०१८ को समग्र विकास परिदृष्य विश्लेषण गर्दै सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको रकम र खर्चबारे लेखाजोखा गरेको छ ।

साउनदेखि माघसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएको रकम कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ८ प्रतिशत हो । तर, यसले उत्पादन क्षेत्रमा खासै प्रभाव पारेको छैन ।

यही अनुपातमा केन्द्र सरकारले बजेट बाँड्दै जाँदा खर्चको आकार बढ्ने र आर्थिक विकासमा योगदान नहुने एडिबीको आकलन छ । सरकारले आव २०७४/७५ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकासमा भन्दै २ खर्ब ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय विकासका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुनर्निर्माण, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै उक्त रकम बाँडेको हो । तर, यसको उपलब्धि खासै नदेखिएको एडिबीले उल्लेख गरेको छ ।

आव २०७४/७५ मा निर्वाचन खर्च बढ्दा चालु खर्च र वित्तीय निकासाले चालु बजेटमा घाटा बढाएको छ । सरकारले स्थानीय र प्रदेशको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

यसैगरी, आव २०७४/७५ को मध्यसम्म सरकारको बाह्य ऋण ४ खर्ब ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९४ करोड ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह विकासमा वितीय निकासा दिँदा सरकारको आन्तरिक ऋण बढेको उल्लेख छ । यसरी ऋण विस्तार गर्दै आर्थिक विकास गर्नु उत्तम हो । तर, परिणाम नदेखिँदा अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7