विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९९७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६३४८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५०० मे.वा. घन्टा
  • माग : २३६२७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ऊर्जामा आर्थिक बेथितिका चाङ : महालेखा

   चैत ३०, २०७४        2949        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

ऊर्जा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा निकै सशक्तरूपमा अघि बढिरहेको छ । यसमा लगानी गर्ने, लगानी जुटाउने र फाइदा लिन लालयित व्यक्ति, समूह तथा निकाय उत्साहित देखिन्छन् ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेको भन्दै आरोप लाग्ने गरे पनि बुझेर वा नबुझेर यो क्षेत्रमा हाम फाल्ने संख्यामा कमी आएको छैन । यद्यपि, केही व्यक्ति तथा जलविद्युत कम्पनीले ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासको समय सकिँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जो जसले जसरी व्याख्या गरे पनि ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्र आकर्षणमात्र होइन मुनाफा आर्जन गर्ने गतिलो स्रोत पनि बनेको छ । सरकारले नचाहे पनि कतिपय अवस्थामा स्वतः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सरकार तथा सरकारी नियकाले हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनमार्फत समृद्ध देश बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा राम्रो थालनी हुँदा–हुँदै बेथितिका चाङ थुप्रिँदै गएको सरकारको मूल्यांकन छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका गतिविधिले सिंगो ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

हिजोको जलस्रोत मन्त्रालय समयान्तरमा ऊर्जा र सिँचाइमा टुक्रियो । अहिले पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक गतिविधि लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले ऊर्जामा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ ।

याेजना कार्यान्वयनमा लापरबाही

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र ऊर्जा उत्पादन, व्यवस्थापन, उपयोग तथा विकाससम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन पर्छन् । यस्तै, अनुगमन र मूल्याङ्कन, ऊर्जा र विद्युतको उपयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संयन्त्रको संयोजन, वार्ता सन्धि र सम्झौता, विद्युतको रोयल्टी तथा महसुल दर निर्धारणलगायत काम पनि यही मन्त्रालयमा पर्छन्।

मन्त्रालयसमेत ८ निकायवाट सेवा प्रवाह हुदै आएको छ । मातहत निकायको आव २०७३/७४ मा ६ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको थियो । महालेखाले राजस्व १ अर्ब ९७ करोड १६ लाख र धरौटी २ अर्ब ८७ करोड ३१ लाखसमेत गरी ११ अर्ब ७३ करोड ४६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको छ । यस्तै, मातहतका २ संगठित संस्थाको ५ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ ।

उक्त कारोबारको लेखापरीक्षणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, बेरुजु तथा फस्र्योटका समस्या देखिएको उल्लेख छ । वार्षिक बजेटमा विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक एवं विद्युत ऐन र विद्युत चुहावट नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, पूरा गर्ने, हेटौडा ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लगायत काम पूरा भएका छैनन् । १४औं आवधिक योजना अनुसार २०७३/७४ मा २ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो । तर, यसको ५८ प्रतिशत अर्थात् १ सय १६ मेगावाटमात्र प्रगति भएको छ ।

आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी घरघरमा बिजुली र जनजनमा सेयर कार्यक्रम सुरु भएको थियो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा तीव्रतादिँदै १३औं आवधिक योजनासम्म विद्युत जडित क्षमता १ हजार ४ सय २६ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य थियो । तर, ८ सय ५१ मेगावाटमात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।

बूढीगण्डकी र नलसिंहगाडमा ७ अर्ब खेर

मन्त्रिपरिषद गठन आदेश २०६९ अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति सिर्जना गरिएको थियो । वार्षिक बजेटमा दुवै विकास समिति विघटन गरी जलविद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफैँ वा सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

विघटित समितिबाट सरकारमा आएको सम्पूर्ण हक जायजेथा विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई दिने गरी २०७४ बैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । विकास समिति स्थापना भएपछि विघटन नहुँदासम्म सरकारले बुढीगण्डकीमा ६ अर्ब ८ करोड ७८ लाख तथा नलसिंहगाडमा ७८ करोड ५५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

उक्त लगानीको सम्बोधन नगरी सम्पूर्ण जायजेथा तथा हक कम्पनीमा हस्तान्तरण भएको छ । विघटन नहुँदासम्मको रकम तथा खर्च सेयरमा नजोडिएकाले दुई आयोजनामा सरकारले गरेको लगानी खेर गएको महालेखाको टिप्पणी छ । यस्तो रकम बेरुजु देखिएकाले असुल गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

न्यून खर्च

विभिन्न उपशीर्षकअन्तर्गत तोकिएको परिमाणमा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा लक्ष्यको तुलनामा प्रगति न्यून छ । पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विभिन्न परिमाणमा काम गर्ने गरी वार्षिक ९३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मा ३० करोड ५४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको देखाइएको छ । ६३ करोड ३९ लाख खर्च नगरी बजेट फ्रिज भएको छ ।

अनुमतिपत्रमा भारतीय कम्पनीलाई संरक्षण

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ (१) मा विद्युत सर्वेक्षण गर्न दिने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा सोभन्दा कम समयका लागि अनुमतिपत्र दिएकोमा एक वर्ष अगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनुपर्छ । नत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

विभागले सर्वेक्षण अनुमति दिएको मितिले ५ वर्ष पूरा हुँदासम्म १० आयोजना रद्द गरेको छैन । भारतीय कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका १ हजार ८ सय मेगावाटका आयोजना रद्द नगरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

अरुण ३ हाइड्रो पावर तथा अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड स्थापना भएको ९ वर्ष बित्दासम्म सर्वेक्षण पूरा नगरेको किटान गरिएको छ ।

९ अर्ब गैरकानुनी कर छुट

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ को बुँदा ६ (१४) मा कर तथा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था छ । यसमा आयकर ऐन, २०५८ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार हुने उल्लेख छ ।

आयोजनाले निर्माण चरणमा स्वीकृति लिई आयात गर्ने संयन्त्र, उपकरण, मेसिनरी एवं सोका पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ । तर, यस्ता पार्टपुर्जाको पैठारी मुख्य मेसिनरीको कूल मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । यस्ता प्रावधानविपरीत २० प्रतिशत छुटको अवस्था यकिन नगरी निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजारमा पूरै कर छुट दिएको उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा प्रयोग हुने सामानको पैठारीमा लाग्ने भन्सार छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट एवं भन्सार प्रज्ञापनपत्रको आधारमा भुक्तानी बापत ९७ आयोजनामा नियमविपरित करिब ९ अर्ब रुपैयाँ नेपाली मुद्राबराबरको भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार गलत गरिकाले ६ करोड १३ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ १ अर्ब ३६ करोड ८७ लाख ९९ हजार, युरो २० लाख ९२ हजार, चाइनिज युयान ७१ लाख ६१ हजार तथा नेपाली मुद्रा १२ करोड ३ लाख छुट सिफारिस गरिएको छ ।

रोयल्टी असुलीमा बेवास्ता

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (१) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यतिmले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित प्रतिकिलोवाट वार्षिक सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

यस्तै, प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतले र उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधिपछि जडित प्रतिकिलोवाट वार्षिक हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतले सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

६२ आयोजनाले उत्पादित र जडित क्षमताको आधारमा आव २०७२/७३ सम्म उठ्न बाँकी राजस्वसमेत १ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख असुल गरिएको छ । र, ५५ करोड ९२ लाख असुल गर्न बाँकी छ ।

आयोजनाले तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम समयमा प्राप्त नहुँदा ब्याज तथा जरिवाना असुल गरेको छैन । अतः राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी तोकिएकोे समयमा नबुझाउने उपर तत्काल ब्याज तथा हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरी राजस्व असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निचोड छ ।

सप्तकोशी उच्चबाँध

नेपाल तथा भारतको संयुक्त पहलमा निर्माण गर्ने भनिएको सप्तकोसी उच्च बाँधको निर्माण अहिलेसम्म अलपत्र छ । अध्ययन तथा निर्माण गर्न २०६१ सालमा आयोजना कार्यालय स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको मितिले ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने भने पनि ११ वर्ष हुँदासम्म प्रगति शून्य देखिएको उल्लेख छ । अन्तिम पटक २०७३ फागुन १५ सम्म म्याद थप भएकोमा त्यसपछि म्यादसमेत थपिएको छैन ।

प्राधिकरणका गलत काम

प्राधिकरणको सेयर पुँजी ८२ अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ, जगेडा तथा सञ्चित कोष २६ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । दीर्घकालीन दायित्व १ खर्ब ११ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र चालु दायित्व रु.७७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख रुपैयाँसमेत कूल पुँंजी तथा दायित्व २ खर्ब ४४ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ ।

सम्पत्तितर्फ स्थिर सम्पत्ति १ खर्ब ९६ अर्ब ४५ करोड ८९ लाखरुपैयाँ र चालु सम्पत्ति ४८ अर्ब ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो आवमा ८ अर्ब ८९ करोड १ लाख नोक्सानी रहेकोमा गत आवमा १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख नाफा देखाइएको छ ।

ऐनविपरित कम्पनी स्थापना

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ अनुसार पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ संस्थापक हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले २०७३/७४ मा एकल स्वामित्वमा १० र ७ जनाभन्दा कम संस्थापक हुने गरी अधिकांश स्वामित्वमा २ कम्पनी स्थापना गरेको छ । यसर्थ, यो नियमविपरित रहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

जग्गा नियन्त्रणमा बेवास्ता

सम्पत्तिको मूल्यमा आएको ह्रास तथा क्षयको पहिचान सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको छैन । प्राधिकरणले स्थिर सम्पत्ति, पाउनुपर्ने हिसाब, पेस्की, नगद तथा बैङ्क मौज्दात, लगानी, जिन्सी सामग्री र निमार्णाधीन सम्पत्तिमा हानी, चोरी तथा अन्य सम्भावित नोक्सानीको विवरण अद्यावधिक गराएको छैन ।

केही वर्षअघि १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरे पनि पुनर्मूल्याङ्कन गरेको छैन । प्राधिकरणले १८ सय ८१ रोपनी १५ आना २ पैसा २ दाम जग्गाको लालपुर्जा लिएको छैन । र, १४ सय ७४ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा मिचिएकोमा कुनै कारबाही गरेको छैन ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको समेत मूल्याङ्कन गरेको गरिएको छैन । प्रधिकरणको वित्तीय स्थिति तथा सञ्चालन नतिजा हाल प्रस्तुत गरेभन्दा फरक हुन सक्ने महालेखाको आकलन छ ।

सहायक ऋण सम्झौता

प्राधिकरणले सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी विभिन्न दातृ निकाय, विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण २०७३/७४ मा १ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड मौज्दात छ । विगतदेखि नै हिसाब मिलान गरी मौज्दात यकिन गरेको छैन ।

आघिल्लो आवमा यस्तो भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज ३५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष थप ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी गरेको छ । बाँकी ब्याज भुक्तानी ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।

कर भुक्तानीमा गोलमाल

प्राधिकरणले आव २०६६/६७ देखि सम्पत्ति करको व्यवस्था गरेको छैन । साथै, २०६५/६६ भन्दा अघि लेखाङ्कन गरेको सम्पत्ति कर दायित्व ४ करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँको भुक्तानी गरेको छैन ।

गत आवमा सम्पत्ति करबापत २ लाख भुक्तानी गरेको छ । प्रत्येक कार्यालयले सम्पत्ति कर दायित्व हिसाबबापत व्यवस्था नगरेबाट प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर यकिन छैन ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राधिकरणले आय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको असोजसम्म बुझाउन सकेको छैन । २०७३/७४ को आय विवरण पनि ढिला बुझाएको छ ।

विद्युत खरिदमा घाटा

८अाैं नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा नेपालले ७ करोड युनिट विद्युत निःशुल्क पाउने तथा चाहिएको हकमा पावर ट्रेडिङ कम्पनीको माध्यमबाट किन्न सक्ने समझदारी भएको थियो ।

आव २०७२/७३ मा २० करोड २२ लाख ७० हजार युनिट आयात भएकोमा ५ करोड २६ लाख ४० हजार युनिट मात्र निःशुल्क प्राप्त गरी १४ करोड ९६ लाख ३० हजार युनिटको भुक्तानी गरेको छ ।

भारतबाट १ करोड ७३ लाख ६० हजार युनिट कम प्राप्त भएकोले सोको मूल्य सरकारलाई ८ करोड २४ लाख १० हजार तथा प्राधिकरणलाई १ करोड ३३ लाख ८० हजार नोक्सानी भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7