विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ऊर्जा विकासमा वर्ष ७४, विद्युत आयातले धानेकाे ‘उज्यालाे नेपाल’

   चैत ३०, २०७४        2538        नारायणी लामिछाने/काठमाडौं

गत वर्ष हिउँदमा सर्वसाधारणले विद्युत संकटको मार खेप्नु परेन । चालू वर्ष पनि सुखद रह्यो । यसको अर्थ, देश ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियानमा अघि बढेको छ भन्ने संकेत हो । तर, योजना तथा कार्यक्रमका चाङमाथि उभिएर हेर्दा वर्ष ७४ पनि निराशामै बितेको मान्न सकिन्छ ।

मुलुक संघीयतामा धकेलियो । निर्वाचित सरकार आयो । तर, लगानीमैत्री वातावरण र सरकार तथा सरकारी निकायको आचरण पुरानै छ । भाषण र कागजी योजना थुप्रिए पनि अझै सरकारले विद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

चालू वर्ष २ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखे पनि आधा मात्र उपलब्धि हात लाग्यो । यसले जलविद्युत विकासमा सरकारको प्राथमिकता पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समय जलविद्युतमा निजी लगानी बढे पनि सरकारले यसको संरक्षण एवं सहजीकरण गरेको छैन ।

चालू वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीय प्रणालीमा करिब १ हजार ५६ मेगावाट विद्युत जडित छ । यसमध्ये १ हजार २ मेगावाट जलविद्युत हो । जलविद्युतमध्ये सरकारले ५ सय मेगावाट र निजी क्षेत्रले ५ सय २ मेगावाट उत्पादन गरेका छन् ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्र जसरी उत्साहित भएर लागेको छ । यसको उल्टो सरकारले निरुत्साहितको आचरण देखाएको छ । यस्ता क्रियाकलाप वर्षैभरि देखियो । न सरकारले आफ्नो प्रयासमा कुनै आयोजना सुरु गर्न सक्यो ।

देशभित्रै पुँजीको जोहो गर्दै निजी क्षेत्रले विदेशबाट समेत लगानी भित्र्याएको छ । केही समयअघि २ आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रियो । ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ र ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी इपिसि–एफ (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन तथा फाइनान्स) मोडल चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने भएका छन् ।

सरकारले इपिसिएफ मोडलमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माणको चर्चा गर्यो । पुष्पकमल दाहाल सरकारले विवादित चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दियो । शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त कम्पनीसँग फिर्ता गरेर स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको छ । तर, केपी शर्मा ओली सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

जडित विद्युत

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा केन्द्रीय प्रणालीमा करिब २ सय १४ मेगावाट विद्युत थप्ने लक्ष्य थियो । तर, यसको आधा मात्र अर्थात् १ सय २ मेगावाट उत्पादन भएको छ । बैशाख–चैतसम्मको उपलब्धिका आधारमा लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिँदैन ।

चालू आवमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाट चमेलियाबाट विद्युत उत्पादन भयो । दार्चुलामा निर्माण भएको यो आयोजना ११ वर्षपछि पूरा भएको हो ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रका पुवा खोला–१, अपर माई सी, सार्दी खोला ४ मेवा, चाके खोला लगायत करिब एक दर्जन आयोजना पूरा भए । इलाममा निर्माणाधीन ८ मेगावाट माई साना क्याक्सकेड र १.५ मेगावाटको ठेउले खोलाको परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ ।

भारतबाट आयात

२०११ बैशाख १२ गते (सन् १९५४, अप्रिल २५) भारतसँग कोसी सम्झौता भयो । यही समयदेखि नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्न सुरु गरेको हो । व्यापारिक दृष्किोणले आयात नगरे पनि सीमा क्षेत्रका सहरमा आदानप्रदान गर्ने गरी विद्युत ल्याउन थालिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् ।

भारतबाट विद्युत ल्याउन सुरु गरेको करिब ६३ वर्ष भयो । यस अवधिमा प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँको विद्युत किनिसकेको छ । परिमाणका हिसाबले यो अझै बढ्दो छ । उच्च माग हुँदा चालू वर्ष प्राधिकरणले भारतबाट ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत किनेको छ ।

भोलिका दिनमा विद्युत आयात प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाही (आरओआर) भएकाले हिउँदको उत्पादन एक तिहाईमात्र हुन्छ । र, हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नु रहर होइन बाध्यता हुनेछ ।

गत आवमा करिब साढे ३ सय मेगावाट विद्युत किनेको प्राधिकरणले चालू आवमा डेढ सय मेगावाट थप किनेको छ । यसले प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

प्रधिकरणको उत्पादन

नेपालले जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको करिब १ सय ६ वर्ष भयो । फर्पिङ पहिलो आयोजना हो । अहिलेसम्म ७३ आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तर, यसमा सरकार तथा प्राधिकरणको योगदान आधा मात्र छ ।

स्व. हरिमान श्रेष्ठका अनुसार देशमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहे पनि व्यवहारमा उतारिएको छैन । पछिल्ला वर्षमा उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, उपलब्धि निराशाजनक छ ।

१ सय ६ वर्षको इतिहासमा सरकार अर्थात् प्राधिकरणले १८ आयोजनाबाट करिब ५ सय मेगावाट उत्पादन गरेको छ । यसमा ९२ मेगावाटका कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जलाशय आयोजना पनि पर्छन् । हालसम्म विद्युत माग र आपूर्तिको मेरुदण्ड यी दुई आयोजना हुन् ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले हेटौंडा र दुहबीमा ५३ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट निर्माण गरेको छ । साथै, सोलारबाट उत्पादित ६ सय ८० किलोवाट विद्युत प्रणालीमा जोडिएको छ ।

निजी क्षेत्र

२०४९ सालमा विद्युत ऐन जारी भयो । यसपछि मात्र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवेश भएको हो । रामेछापमा नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती निजी क्षेत्रको पहिलो आयोजना हो ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करिब ५ सय २ मेगावाटका ५५ आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । निजीले जलविद्युतमा लगानी मात्र बढाएको छैन विदेशी प्रविधिसमेत भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रको पहलमा अहिले ३ हजार ५ सय मेगावाट बढीका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य

कुनै वर्ष देशमा दैनिक १८ घन्टासम्म विद्युत कटौती हुन्थ्यो । देशभरि अँध्यारो व्यप्त थियो । २०६५ सालमा कोसी नदी फुट्दा देश अन्धकारमय बनेको थियो । त्यसपछिका दिनमा यो समस्या भोग्नु परेन । तैपनि, दैनिक १० देखि १२ घन्टाको हिउँदे लोडसेडिङ सामान्य भइसकेको थियो ।

सर्वसाधारणले अहिले अँध्यारोको सामना गर्नु परेको छैन । पछिल्ला दुई वर्ष सहरबासीका लागि सुखद रह्यो । तर, ग्रामीण क्षेत्र अझै अँध्यारोमै छ । विस्तारै देशभर विद्युतको पहुँच पुर्याउने प्राधिकरणको योजना छ । नयाँ वर्ष अर्थात् २०७५ बैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत चुहावटमा सुधार

विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारण गर्ने एकमात्र निकाय प्राधिकरण हो । प्राविधिक दृष्टिले उत्पादनदेखि वितरणसम्म विद्युत चुहावट हुने गर्छ । तर, अप्राविधिक चुहावट वा चोरीले प्राधिकरणलाई थला पारिरहेको थियो ।

कुनै समय ३० प्रतिशतसम्म रहेको विद्युत चुहावट पछिल्ला वर्षमा निकै सुधार आएको छ । विद्युत चोर्नेलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि यसमा सुधार देखिएको छ । साथै, प्राधिकरणले अनुगमन पनि तीव्र बनाएको छ ।

गत आवमा २२.९० प्रतिशत रहेको चुहावट चालू आवको फागुनसम्म २० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, अझै चुहावट र चोरीबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाको बिजुली खेर जाने गरेको छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र

जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय विद्युत विकास विभाग हो । यसले अहिलेसम्म हजारौं मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । विभागले २०७४ मा ४ हजार ६ सय ६० मेगावाटका १ सय ७४ आयोजनाको उत्पादन अनुमति दिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण

विद्युत प्राधिकरणले चालू वर्ष ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी गरी हालसम्म ३ हजार ४ सय ७२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान बैठक

नेपालले भारतीय सीमा जोडिएका प्रान्तबाट दशकौंदेखि विद्युत आयात गर्दै आएको छ । आदानप्रदान प्रावधानअनुसार दर्जन बढी विन्दुबाट आयात हुने विद्युतको मूल्य महँगो तोकिएको छ ।

विद्युतको परिमाण र मूल्य तोक्ने ‘नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान समिति’को बैठक ६ वर्षसम्म बसेको थिएन । यो बैठक गत साउन २४ र २५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।

६ वर्षपछि बसेको बैठकले सीमा विन्दुबाट आयात हुने विद्युतको नयाँ मूल्य तोक्यो । समितिको बैठक सन् २०११ मा पहिलो पटक बसेको थियो ।

एकीकृत मन्त्रालय

सिंगो जलस्रोत मन्त्रालय २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फुटाएका थिए । सत्ता साझेदार दललाई भाग पुर्याउन ऊर्जा र सिँचाइमा बाँडिएको मन्त्रालय अहिले एउटै भएको छ ।

ओली सरकारले सुरुमा ऊर्जा तथा जलस्रोत कायम गरेको थियो । तर, दुई दिन नबित्दै नाम परिवर्तन गरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ बनाएको छ । यसको भविष्यमा कुनै पनि समय फुटाउन सजिलो हुने बाटो अपनाइएको मन्त्रालयका अधिकारीको टिप्पणी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7