advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३५१ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : १६५ मेगावाट
  • भारत : ४८४ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : २६० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १२६० मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युतकाे लिकमा ‘बुटवल पावर कम्पनी’, एक अविरल यात्रा

   बैशाख ०३, २०७५        2955        ऊर्जा खबर/काठमाडौं

जलविद्युत विकासमा बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) नयाँ होइन । पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्दै आएको कम्पनीले यो क्षेत्रमा सफल नमूना प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वसमेत जोडिएको बिपिसीले विद्युत उत्पादन तथा वितरणमात्र होइन परामर्श सेवाको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्दै आएको छ ।

सन् १९६६ मा निजी कम्पनीको रूपमा बिपिसीको स्थापना भएको थियो । नर्वेजियन इन्जिनियर अड हाफ्टनले कम्पनी स्थापना गरेका थिए । नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक शिक्षामार्फत आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले बिपिसी स्थापना भएको थियो ।

कम्पनीमा हाफ्टनको नेतृत्व थियो । यही कम्पनीले बुटवलमा १ मेगावाटको तिनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो । आयोजना निर्माण गर्न हाफ्टनले सन् १९६४ तिर नर्वेबाट पर्याप्त उपकरण ल्याएका थिए । बिपिसी स्थापनाको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत विकासमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु थियो ।

समयान्तरमा ‘बुटवल प्राविधिक तथा औद्योगिक विकास संस्था’ स्थापना गर्न सरकार र युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) बीच सम्झौता भयो । कुनै बेला बुटवल प्राविधिक संस्था (बिटिआई) का रूपमा यो निकै चर्चामा थियो । बिपिसीले बिटिआईका दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर पनि प्रदान गरेको थियो ।

चर्चित ‘हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन’ कम्पनी स्थापनामा पनि बिपिसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड’ समेत स्थापना भएको थियो ।

निजीकरण

बिपिसी सन् १९९३ मा पब्लिक कम्पनी बनाइएको थियो । सरकार र युएमएनको समन्वयमा करिब तीन दशक सञ्चालन भएपछि सरकारले बिपिसीको निजीकरण प्रक्रिया सुरु गर्यो । सन् १९६६ मा स्थापना भएको कम्पनी सन् २००१ मा निजीकरणमा गयो । सरकारले सन् २००१ को अक्टोबरमा कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर किन्न आह्वान गर्यो ।

सन् २००१ को डिसेम्बरमा नर्वेको इन्टरक्र्याफ्ट र सांग्रिला इनर्जी एन्ड नेपालको सहकार्यमा सेयर किन्न प्रस्ताव पेस भएको थियो । सन् २००३ को जनवरी ३ तारिखमा ७५ प्रतिशत सेयर बेच्नेबारे सरकार र नर्वेजियन कम्पनीका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भयो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भानुप्रसाद आचार्य र कम्पनीका तर्फबाट बलराम प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिपिसी निजीकरण गरेको पनि करिब १५ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा कम्पनीले आफ्नो कार्य क्षेत्र तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनी स्थापना गर्दै सफल यात्रा तय गरेको छ ।

जलविद्युत उत्पादन

बिपिसीको पहिलो आयोजना १ मेगावाटको तिनहुँ हो । यसपछि कम्पनीले स्याङ्जामा ५.१ मेगावाटको आँधीखोला निर्माण गर्यो । पछि यही आयोजनाको क्षमता विस्तार गरी ९.४ मेगावाटमा निर्माण गरियो ।

प्युठानमा १२ मेगावाटको झिमरुक तथा लमजुङमा ४.२ मेगावाटको खुदी बिपिसीले निर्माण गरेका आयोजना हुन् । यी आयोजनाबाट निरन्तर विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्तीमा बिपिसीको १६.८८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । खिम्तीबाट प्राप्त हुने वार्षिक मुनाफाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप दरिलो बनाएको छ ।

जलविद्युत विकासमा सशक्त र संगठितरूपमा अघि बढिरहेको बिपिसीले हालसम्म २६.६ मेगावाटका चार आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र ३० मेगावाटको न्यादी निर्माणाधीन छन् । सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी अध्ययन भइरहेको छ ।

होल्डिङ कम्पनी

बिपिसीले झन्डै ५ दशकमा आफ्नो दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी बिपिसी ‘होल्डिङ’ कम्पनीको रूपमा पनि स्थापित भएको छ । बिपिसी अन्तर्गत अहिले आधा दर्जन सहायक कम्पनी छन् ।

हिमाल पावर लिमिटेड, हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ, नेपाल हाइड्रो तथा इलेक्ट्रिक लिमिटेड परामर्श तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनी हुन् । खुदी हाइड्रो पावर, बिपिसी सर्भिसेज लिमिटेड, काबेली इनर्जी, न्यादी हाइड्रो पावर तथा गुराँस इनर्जी थप सहायक कम्पनी हुन् ।

विद्युतीकरण

निजी क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्ने बिपिसी एउटा मात्र कम्पनी हो । तिनहुँ, झिमरुक, आँधीखोला तथा खुदीबाट उत्पादित विद्युत बिपिसी आफैंले वितरण गर्दै आएको छ ।

बिपिसीले पश्चिमका चार जिल्ला (स्याङ्जा, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठान) मा विद्युत वितरण गर्ने गरेको छ । यी जिल्लामा बिपिसीबाट विद्युत उपभोग गर्ने करिब ३६ हजार ग्राहक छन् । स्याङ्जाको गल्याङ र प्युठानको दारिमचौर सबस्टेसनबाट विद्युत वितरण हुँदै आएको छ ।

गल्याङबाट २ नगरपालिका सहित ४ दर्जन गाउँपालिकामा विद्युत वितरण हुँदै आएको छ । यस्तै, झिमरुक आयोजना सञ्चालन भइरहेको प्युठानमा ७ हजार ८ सय ग्राहकलाई सोझै विद्युत वितरण गरिएको छ । बाँकी ग्राहकलाई स्थानीय सामुदायिक संस्थामार्फत सेवा पुर्याइएको छ ।

काबेली ‘ए’

काबेली ‘ए’ (३७.६ मेगावाट) ताप्लेजुङको पञ्चटारमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७० सालमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भई निर्माण अघि बढाइएको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २०५.१५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

काबेली इनर्जी बिपिसीको सहायक कम्पनी हो । यसमा बिपिसीको ५४ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै, क्यानडाको एससिपी हाइड्रो इन्टरनेशनलको ३० प्रतिशत, सांग्रिला इनर्जी एन्ड खुदी हाइड्रो पावरको ११ प्रतिशत र चीनको एसिया प्यासिफिक पावर टेक लिमिटेको ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

अमेरिकी डलरमा पिपिए गरिएको आयोजनाको विद्युत खरिद गरेबापत ४७ प्रतिशत डलर र ५३ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । ७ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी छ । आयोजनामा ५० प्रतिशत विश्व बैंक (आइएफसी) र ३० प्रतिशत स्वदेशी बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् ।

न्यादी

न्यादी लमजुङमा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको आयोजना हो । यसमा बिपिसीको मुख्य सेयर छ । २०७० सालमा प्रधिकरणसँग पिपिए भएको आयोजनाको निर्माण करिब ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३३३.९० गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

थप आयोजना

बिपिसीले अहिले सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दीको अध्ययन अघि बढाएको छ । साथै, ५ मेगावाटको चिनो खोलाको अध्ययन पनि भइरहेको छ । तल्लो मध्य–मस्र्याङ्दीमा ३ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने भएका छन् ।

आयोजनामा पश्चिम चीनका सिचुवन प्रोभिन्सल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, चेङ्गदु सिंचेन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र छिमयुआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीले लगानी गर्नेछन् ।

बिपिसी र उक्त तीन चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा नेपालमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर जलविद्युत विकास गर्ने समझदारी समेत भएको छ । नेपालमा दर्ता हुने संस्थाको नाम एसजिआइजी इन्टरनेशनल नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हुनेछ ।

भावी योजना

सय मेगावाट आयोजनाबाट सुरु गरेर आगामी पाँच वर्षमा हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बिपिसीको लक्ष्य छ । ३ चिनियाँ कम्पनीसँगको सहकार्यमा जलविद्युत्मा ५ वर्षमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य छ ।

लगानी साझेदारी गर्न तयार भएका कम्पनीले चीनमा जलविद्युत, सहरी विकासमा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूको लगानीले देशको जलविद्युत् विकासले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउन छुट्टै कम्पनी

चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा जलविद्युतमा लगानी भित्र्याउन एसजिआइजी इन्टरनेशलन नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको छ । यो कम्पनीमा बिपिसीको २० र बाँकी चिनियाँ कम्पनीको सेयर हुनेछ ।

उक्त कम्पनीमा बिपिसीले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी राखिसकेको छ । मुख्य साझेदार एसजिआइजीको ६२ प्रतिशत, सिएक्स आइजीको १५ प्रतिशत र क्युवाइसीको १२ प्रतिशत सेयर हुने बिपिसीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्पनीले सुरुमा सय मेगावाटको तल्लो मध्य–मर्स्याङ्दीमा लगानी गर्नेछ । भविष्यमा अन्य सहायक कम्पनी गठन गरेर अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7