advertisement before-navabar

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३६८ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : २३७ मेगावाट
  • भारत : ४६७ मेगावाट
  • लोडसेडिङ : ४० मेगावाट (उद्याेग)
  • माग : १११२ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.

‘अब सरकारले अायाेजनाकाे विद्युतगृहमै मिटर जडान गर्नुपर्छ’

   बैशाख ०५, २०७५        2253        ऊर्जा खबर/काठमाडाैं

देशमा स्थायी सरकार बनेको छ । यसले जलविद्युत विकासमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा बढ्दैछ । दर्जनौं व्यक्ति, समूह, व्यवसायी तथा औद्योगिक घराना लगानी गर्ने मौका पर्खेर बसेका छन् । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्र उत्साही पनि देखिन्छ ।

जलविद्युतका नयाँ–नयाँ आयोजना अध्ययन तथा निर्माणमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ । यो परिवेश जोगाइराख्न पनि सरकार निजी क्षेत्रमैत्री तथा लगानीमैत्री हुन जरुरी छ । जलविद्युत विकासले शताब्दी नाघ्दा आधा योगदान निजी क्षेत्रकै छ । यद्यपि, यो क्षेत्रमा असंख्य चुनौती छन् ।

विद्यमान चुनौती तथा समस्या समाधानमा सरकार सहयोगी बन्न सके जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी बन्न सक्छ । र, यो क्षेत्रले फड्को मार्न समय लाग्दैन । निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारको पछिल्लो योजनाबारे पिपुल्स हाइड्रो लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगी नारायणी लामिछानेले गरेको अन्तर्वार्ता :

तस्बिर : ऊर्जा खबर

अहिले कति आयोजना निर्माणाधीन छन् ?

लमजुङ र कास्कीको सिमानामा बग्ने रुदी खोलामा ८.८ मेगावाटको रुदी ‘ए’ र ६.६ मेगावाटको रुदी ‘बी’ निर्माणाधीन छन् । अघिल्लो वर्ष दुवै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुनुपथ्र्यो । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीले असर गर्यो । अबको एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३३ केभी मुग्लेबेँसी सबस्टेसनमा जोडिन्छ ।

आयोजना निर्माणमा समस्या छ कि छैन ?

निर्माण चरणमा समस्या नआउने होइन । तर, समस्या छ भनेर बस्नुभन्दा समाधानमा लाग्नुपर्छ । समाधानका उपाय पनि छन् । जलविद्युत व्यवसायमा सहयोग गर्नेभन्दा दुःख दिने मनोविज्ञान हाबी छ । यो क्षेत्र अलि झन्झटिलो भएकाले पनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म अनेक समस्या आइरहन्छन् ।

निर्माण नै रोकिने गरी स्थानीय समस्या उत्पन्न भएको छ ?

हामीले स्थानीय विकास तथा यस क्षेत्रका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार्ने उद्देश्यले काम गरेका छौं । यसैले स्थानीयस्तरबाट आयोजना प्रभावित हुने खालको समस्या आएको छैन । स्थानीयलाई प्रवद्र्धक सरह सेयर दिएका कारण पनि ठूलो समस्या नआएको हुन सक्छ ।

पाइपलाइनमा कति आयोजना छन् ?

विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँगको सहकार्यमा आरएम ग्रुप स्थापना भएको छ । यो ‘होल्डिङ’ कम्पनी हो । आरएम ग्रुपअन्तर्गतको मल्टी इनर्जीले इपिसि–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स) मोडलमा रसुवामा २० मेगावाटको लाङटाङ निर्माण तथा ताप्लेजुङको खुन्सा खोलामा १ सय ५५ मेगावाटको आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्र ठूला आयोजना अध्ययनमा पनि अग्रसर हुँदैछ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार भएको हो ?

पक्कै पनि निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ । लगानी गर्नेले के जान्न पर्यो भने जलविद्युतमा निर्माण चरणमा समस्या हुन्छ । त्यसपछि कुनै हैरानी बेहोर्नु पर्दैन । उचित तरिकाले सञ्चालन तथा मर्मत गरे पुग्छ । अन्य व्यवसायमा कामको अवस्था निरन्तर चुस्त–दुरुस्त राखिरहनुपर्छ ।

निर्माणमा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । जलविद्युतमा लागत न्यूनिकरण गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले यो पक्ष संवेदशील भएर हेर्नुपर्छ । व्यवस्थापन प्रभावकारी भयो भने निर्माणक्रमका अन्य समस्या गौण हुन्छन् ।

तस्बिर : ऊर्जा खबर

निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनी’ ले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरेका छन् । आरएम ग्रुपले यस्तो योजना बनाएको छ ?

आयोजना धेरै भए वा उत्पादन बढ्यो भन्नुभन्दा प्रतिफल कति आयो भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले यसमा ध्यान दिएका छौं । हाम्रो समूह कम्पनीको उत्पादन र प्रतिफल मिलाएर अघि बढेको छ । लगानीकर्तालाई लगानी बढ्यो भन्दा पनि कति प्रतिफल आयो भन्ने जानकारी दिन चाहन्छौ । प्रतिफल दिन सक्ने भएपछि सेयर जारी गर्ने हो । आरएम ग्रुपको योजनामै छ ।

केही प्रवर्द्धक अब जलविद्युतबाट हात झिक्नुपर्ने समय आएको टिप्पणी गर्छन् ? के अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएको हो ?

यस्तो होइन । लगानीकर्ता योभन्दा अरू क्षेत्र राम्रो देखेर मोडिएको भए अलग कुरा भयो । तर, जलविद्युतमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । नयाँ लगानी तथा आयोजना थपिँदै छन् । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइरहेको छ । जलविद्युतको भविष्य नराम्रो छैन ।

देशमा हालसम्म १ हजार मेगावाटमात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । नेपालजस्तै भूगोल र अर्थतन्त्र भएका देशसँग तुलना गर्दा यो ज्यादै निराशाजनक अवस्था हो । भारतमै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १२ सय किलोवाट घन्टा पुगेको छ । नेपालको करिब १ सय ६० किलोवाट घन्टा छ ।

विद्युत उत्पादन बत्ती बाल्नकै लागि भन्ने बुझिएको छ । यही कारण जलविद्युतमा भविष्य छैन भन्दै हल्ला फिजाउने कुनै समूह होला । यस्ता व्यक्ति तथा समूहको निहित स्वार्थ हुन सक्छ । ऊर्जा खपतको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने जलविद्युतको प्रयोग नै भएको छैन ।

अझै ८० प्रतिशत जनसंख्या दाउरमा निर्भर छन् । विद्युत प्रयोगकर्ता ज्यादै कम छन् । आयातित ग्यासमात्र विस्थापित गर्न पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत चाहिन्छ । विद्युत प्रयोग गर्ने जनसंख्या २० प्रतिशत पुर्याउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।

औद्योगिक विकासमा हजारौं मेगावाट विद्युत उपयोग हुन सक्छ । यत्रो सम्भावना बेवास्ता गरेर बजार छैन भन्नु गलत हो । यो विकास गर्न नचाहने व्यक्ति वा समूहले उठाउने कुरा हो । ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन वा जलविद्युतको भविष्य छैन भन्नु समग्रमा राष्ट्रिय चिन्तनभन्दा बाहिरको विषय हो ।

पिपुल्स हाइड्रोले इपिसि–एफ मोडलमा चिनियाँ लगानी भित्र्यायो । स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रसँग लगानीको सुनिश्चितता नभएर हो ?

पिपुल्स हाइड्रोले सानिमा बैंकको अगुवाईमा खिम्ती–२ मा लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गरेको हो । तर, हामीले अर्को विकल्प पनि हेरिरहेका थियौं । देशमा तरलता समस्या बढिरहँदा वैकल्पिक उपायबाट लगानी सुनिश्चित गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो । तरलता व्यवस्थापनमा सरकारलाई समेत सहयोग पुग्थ्यो भन्ने थियो । यही क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल भयो । र, लगानी ल्याउने टुंगो लागेको हो ।

आयोजना निर्माण चरणमा भुक्तानी समस्या हुँदैन । निर्माणपछि चिनियाँ कम्पनीलाई एकमुष्ट भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यो समयमा केही समस्या देखिए बैंकहरूले सुनिश्चितता गरिदिन्छन् । पैसा मात्र होइन । काम छिटोसक्नु पर्ने र प्रविधि पनि भित्रिने हुँदा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

तस्बिर : ऊर्जा खबर

आयोजना निर्माणमा सरकारको कस्तो सहयोग अपरिहार्य छ ?

निजी क्षेत्रका समस्या धेरै छन् । बढी र कम प्राथमिकता भन्नेमात्र हो । सरकारी प्रक्रिया अन्र्तगत गर्नुपर्ने जग्गा खरिद तथा रुख कटानमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । दर्जनौं आयोजना विद्युत उत्पादन गर्ने तयारीमा छन् । प्रसारण लाइन निर्माणको टुंगो छैन । लाइन नहुँदा विद्युत उत्पादन अवधि सार्नुपर्नेअवस्था छ ।

उत्पादन गर्ने समय धकेलिँदा प्रत्यक्षरूपमा निजी क्षेत्र मारमा पर्छ । अन्ततः राज्य तथा देशको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने हो । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्दैन । यो जटिल विषय पनि हो । यसैले, सरकार यी पक्षमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । अझ आयोजना उत्पादन हुने ठाउँमा वा विद्युतगृह नजिकै मिटर जडान गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

विद्युतगृहमै मिटर जडान हुँदा कति विद्युत उत्पादन भयो ? कति भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय प्रस्ट हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको टाउको दुखाई हुँदैन । र, प्राधिकरणको समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ । यो योजना तथा कुरा गरेकै भरमा हुँदैन । वातावरण बन्नुपर्छ ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ । नीति बनेको पनि छ । अब निजी क्षेत्रमैत्री वतावरण तयार होला नि ?

सरकार वा मन्त्रीले यसो भन्नुभयो । उसो भन्नुभयो । भनेको धेरै सुन्यौं । काम भयो भन्ने सुनिएको छैन । बोलेको कुरा व्यवहारमा उतारेको देखिएको छैन । देशभित्रैकै लगानी परिचालन गरेर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमात्र हो  । एउटा ठूलो जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने बजेट देशभित्रै जम्मा हुन सक्छ । यत्ति हो, सरकारले बोलेअनुसार काम गर्नुपर्यो ।

जलविद्युतमा निजी लगानी बढाउन सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

व्यापारी तथा व्यवसायीले हेर्ने लगानीको प्रतिफल हो । देश विकास हुने र निजी क्षेत्रले प्रतिफल पनि पाउने वातावरण बन्यो भने ठूलो परिमाणमा लगानी आउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7