विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ३८७ मेगावाट
  • निजी क्षेत्र : ३७८ मेगावाट
  • भारत : ३७४ मेगावाट
  • ट्रिपिङ : २० मेगावाट
  • माग : ११६८ मेगावाट
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पञ्चेश्वर बहस र महाकालीमा खोसिएको पानी

   बैशाख १२, २०७५        4120        लक्ष्मण वियाेगी/काठमाडाैं

‘पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण धेरै पहिला तय भएको थियो । अहिलेसम्म कति लगानी बढिसक्यो ? तर, अब दुवै देशको पहलमा प्राधिकरण गठन भएको छ । एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सुरु हुन्छ । भारत यसमा सक्रिया रूपमा काम गर्न चाहन्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन १८ गते तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा यसो भनेका थिए । उनले बोलेको ३ वर्ष ८ महिना पुगेको छ । तर, पञ्चेश्वर निर्माण हुने संकेत देखिएको छैन । ‘भारत सक्रियरूपमा काम गर्न चाहन्छ’ को अर्थ नेपालको अधिकार खोस्न चाहन्छ भन्ने लागेको छ ।

एक वर्षभित्र निर्माण हुने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पूरा भएको छैन । निर्माण अवधि १० वर्ष राखेर काम सुरु भएको भए करिब ४० प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्थ्यो । तर, आयोजना निर्माण नहुने अन्त्यहिन दिशामा धकेलिएको छ ।

नेपालको स्वार्थ, चाहना वा बलबुतामा पञ्चेश्वर निर्माण हुने अवस्था छैन । जबसम्म भारत अग्रसर हुँदैन, दुवै देशको स्वार्थ सन्तुलन कायम हुने अवस्था आउँदैन । आयोजना अघि बढ्नेवाला छैन । अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण महाकाली नदीको पानी बाँडफाँड हो ।

पानी तथा जलस्रोतबारे लेख्ने वा खोज गर्ने व्यक्तिका अनुसार महाकाली नदीमा ८० प्रतिशत पानी भारत हुँदै बग्ने खोलाबाट र बाँकी नेपालतर्फबाट मिसिन्छ । यद्यपि, यस नदीको उत्पत्ति वा मुहान र सीमाबारे टुंगो लागेको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दुई देशको सीमा भएर बग्ने नदीमा समान हक तथा अधिकार हुनुपर्छ । यसमा भारतको सधैं बलमिच्याइँ छ ।

पञ्चेश्वरको उठान

महाकाली नदीमा शारदा बराज (ब्यारेज) निर्माण गर्न सन् १९१६ तिर तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नेपालका तत्कालीन शासक चन्द्रशम्शेरसँग यसबारे छलफल भएको महाकाली नदी तथा सन्धिबारे खोज गर्दै आएका पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन् ।

सन् १९२० देखि १९२८ सम्म शारदा बाँध निर्माण गर्दा नेपाली भूमि मिचियो । पछि टनकपुर बाँध निर्माण हुँदा पनि यस्तै भयो । टनकपुरको विद्युतगृहलाई उच्चतम क्षमतामा विकास गर्न बायाँ तटबन्द नेपालको अग्लो भूमिमा बनाउनुपथ्र्यो । भारतले आवश्यक जमिन नेपालसँग मागेको थियो ।

२०४६ सालको बहुदलीय आन्दोलन र त्यसपछिको अन्तरिम सरकारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनी भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली भूमि उपलब्ध गराइदिन भारतले आग्रह गरेको थियो । तर, भट्टराईले प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । र, उनी भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली भूमि उपयोग गर्न सहमति दिएको ढुंगेलको भनाइ छ ।

ढुंगेलका अनुसार कोइरालाले दिल्लीमा असमान सन्धि गरेको भन्दै ठूलो विरोध भयो । संसदमा हंगामा मच्चियो । सर्वोच्च अदालतले सम्झौता भएको विषय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला ग¥यो । यही क्रममा कोइराला सरकार हट्यो । र, नेकपा एमालेको ९ महिने सरकार आयो । यही बेला टनकपुरको विवाद सल्टाउन एकीकृत महाकाली सन्धिको ‘प्याकेज’ बन्यो ।

२०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यसमा समग्र महाकाली नदी बेसिनको विकास गर्ने लक्ष्यले शारदा बराज, टनकपुर बराज र पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजना विकास गर्ने किटान गरियो । भारतले टनकपुरमा निर्माण गरेको बाँधको विवाद सल्टाउनकै लागि महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर घुसाइएको ढुंगेलको दाबी छ ।

पञ्चेश्वर निर्माणको पृष्ठभूमि

महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर निर्माण गर्ने विषय तत्कालीन ब्रिटिश भारतकै पालामा उठेको थियो । पछि सन् १९५६ मा भारतले आयोजनास्थलको पहिचान ग¥यो । सन् १९६२ देखि अध्ययन सुरु गरेर सन् १९७१ मा भारतले प्रतिवेदन तयार गर्यो ।

भारतले आयोजना निर्माण गर्न सन् १९७८ मा नेपाल र भारतका विज्ञ सम्मिलित ‘विज्ञहरूको संयुक्त समूह (जेजिई)’ गठन भयो । यसपछि वातावरणीय तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन हुँदै आयो । सन् १९८८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत ‘पञ्चेश्वर आयोजना कार्यालय’ गठन भयो ।

सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (आइडिए) को सहयोगमा नेपालतर्फको अध्ययन भयो । साथै, विभिन्न स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए । सन् १९९५, नोभेम्बरमा नेपालले डिपिआर तयार गर्यो ।

सन् १९७८ देखि २००० सम्म २१ पटक जेजिईको बैठक बस्यो । तर, आयोजना निर्माणको ठोस निकास निस्केन । सन् २००१ मा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न क्षेत्र निर्धारण भयो । र, कार्यसूची (टिओआर) समेत तयार गरियो ।

सन् २००५ देखि विद्युत विकास विभागले विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर सन् २०११ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पञ्चेश्वर निर्माणको चर्चा चलेको ६२ वर्ष पूरा भयो । नेपालले आयोजनाको कार्यालय राखेको पनि ३० वर्ष बित्यो । हिजोदेखि सल्टिनुपर्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । आयोजना निर्माणको बाहनामा भारतले नेपाललाई पानी उपयोगमा चेप्दै आएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण

महाकाली सन्धिको ३ र १० नम्बर बुँदामा आयोजना निर्माण गर्न एक स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने उललेख छ । तर, वर्षौंसम्म यसको काम सुरु भएन । २०६५ असोज १३ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक (जेसिडब्लूआर) ले ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए)’ गठन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, झन्डै ७ वर्षसम्म पिडिए गठन छलफलमै सीमित रह्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पिडिए गठनसम्बन्धी कार्यादेश (टिओआर) पारित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीले कार्यादेश पारित गरेका थिए । यसपछि पिडिए गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

पञ्चेश्वर अघि बढाउने क्रममा सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) गठन भयो । गभर्निङ बडीमा नेपाल र भारतका जलस्रोत सचिव सह–अध्यक्षको रूपमा रहने प्रावधान तय गरियो । उनीहरूले नै बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । यस्तै, दुवै देशका ६/६ व्यक्ति सञ्चालक र राजदूत स्थायी आमत्रित सदस्य छन् ।

बैठकले २०७१ असोज ७ गते पिडिए विधान पारित गरेको थियो । पिडिएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने प्रावधन छ । ती व्यक्ति दुवै देशका एक/एक जना र आलोपालो हुनेछन् ।

आपसी सहमतिमा सिइओ नेपाल र उप–सिइओ भारतको नियुक्त गर्ने निर्णय भयो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई ३ वर्षका लागि सिइओ र भारतका एचके साहुलाई उप–सिइओ नियुक्त गर्यो ।

अल्मलमै गभर्निङ बडी

गभर्निङ बडीको पहिलो बैठक २०७१ असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा बस्यो । यसमा सामान्य छलफल भयो । दुवै देशले छुट्टा–छुट्टै तयार गरेको डिपिआर एकीकृत बनाउने निर्णय भयो । एक अर्काले उपलब्ध तथ्य तथा सामग्री साटासाट गर्ने विषय उठ्यो । यसैगरी, तीन वर्षका लागि सिइओ, उप–सिइओ तथा प्राधिकरणमा अन्य सञ्चालक नियुक्तिको निर्णय गरियो ।

दोस्रो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा २०७१ मंसिर २ र ३ गते बस्यो । यो बैठकले ६ महिनाभित्र एकीकृत डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गर्यो । र, यसको जिम्मेवारी भारतकै सरकारी कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई दिइयो । डिपिआर टुंगो लागेपछि कुन मोडलमा पञ्चेश्वर निर्माण गर्ने भन्ने दोस्रो बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

दोस्रो बैठक सकिएको ३ महिनापछि काठमाडौंमा बस्ने भनिएको तेस्रो बैठक निर्धारित समयमा बसेन । कहिले भारतीय जलस्रोत सचिव आउन नभ्याउने जानकारी गराइयो त कहिले प्रधानमन्त्री मोदीसँग विदेश जानुपर्ने कारण देखाइ महिनौं धकेलियो । एक वर्ष बढी लम्ब्याएपछि २०७२ फागुन २० र २१ गते काठमाडौंमा बैठक बस्यो ।

६ महिनाभित्र तयार गर्ने भने पनि एक वर्षसम्म वापकोसले डिपिआर पूरा गरेन । र, सन् २०१६ को अगष्टसम्म थप समय माग्यो । गभर्निङ बडीको तेस्रो बैठकले मागेअनुसार समय दियो ।

तेस्रोपछि चौथो र पाँचौं पूर्ण बैठक बस्न सकेन । चौथो बैठक २०७३ असार २० र २१ गते पोखरामा बसेको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय जलस्रोत सचिव उपस्थित थिएनन् । यस्तै, पुस ७ गते दिल्लीमा बसेको पाँचौ बैठक पनि उपलब्धिमूलक रहेन ।

वापकोसले अझैसम्म डिपिआर तयार गरेको छैन । डिपिआर टुंगो लगाउन गठन भएको टिम अफ एक्स्पर्टको बैठक पनि अनिश्चित छ । जसले आयोजना निर्माणमा उठेका दर्जनौं विवादित मुद्दा जेलिँदै गएका छन् ।

डिपिआरमा विभेद

एकीकृत महाकाली सन्धिमा उत्पादित बिजुली र पानी आधा–आधा बाँड्ने उल्लेख छ । अहिलेको उपभोग्य उपभोग पानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पानी आधा–आधा भनिएको हो । यस्तो उपभोग्य पानीमा भारतले शारदाबाट लगेको र नेपालले चाँदनी दोधारा तथा टनकपुरबाट पाउनुपर्ने पानी मानिएको छ ।

भारतले चाँदनी र दोधाराले पाउने पानी उपभोग्य नरहेको र यो पञ्चेश्वर निर्माणपछि मात्र दिन सकिने दाबी गर्दै आएको छ । सन्धिमा ती क्षेत्रका लागि १० क्युसेक पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । टनकपुरबाट पाउनुपर्ने पानीको विवाद पनि सुल्झेको छैन ।

टनकपुरबाट नेपाललाई पानी दिने सतह (सिल लेभल) को विषय विवादित छ । भारतले समुद्र सहतदेखि २४५ मिटर उचाईबाट पानी दिने भनेको छ । तर, आफूले शारदा नहरमा २४१.५ मिटरबाट उपभोग गरिहेको छ । बालानन्द पौडेल ऊर्जा सचिव हुँदा नेपालले पानी पाउने उचाई २४४.२५ मिटरमा झारियो ।

पौडेलको कार्यकालमा भएको निर्णयमा व्यापक विरोध छ । नेपाली पक्षले भारतले प्रयोग गरेकै उचाईबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सीमाभन्दा करिब १ सय ६० किलोमिटर तल आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको सहायक शारदा बाँधको पानीमा भने प्रतिकूल असर पर्न नहुने विषय उठाएको छ ।

अझै धेरै प्राविधिक, नीतिगत, आर्थिक र कानुनी विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको पिडिएका कार्यकारी निर्देशक (कानुन) कोशलचन्द्र सुबेदीले बताए । ‘भारतले तल्लो शारदाको पानी पञ्चेश्वरबाट प्रत्याभूति गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध दुवै देशको सीमाभन्दा निकै तल पर्ने हुँदा यो विषय मान्य हुँदैन ।

डिपिआरमै भारतले सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधा कटौती गरिदियो । यसमा नेपालले आपत्ति जनाएको छ । यही कारण लामो समयदेखि डिपिआर टुंगो लाग्न सकेको छैन । पानीको विषय टुंगो नलाग्दासम्म पञ्चेश्वर निर्माण गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालय तथा पिडिएकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

पञ्चेश्वरबाट भारततर्फ हुने सिँचाइको लाभ डिपिआरमा कम देखाइएको छ । विद्युत्सहित भारतले पञ्चेश्वर निर्माणपछि १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउँछ । तर, डिपिआरमा जम्मा १ लाख ९० हजार हेक्टर कायम गरिएको छ । यस्तै, खानेपानी र बाढी नियन्त्रणको लाभमा पनि कम मूल्यांकन गरेर नेपाललाई तल पार्न खोजिएको छ ।

भारतले टनकपुर बाँधमा विद्युत्गृह निर्माण गरेको छ । सन्धिअनुसार यहाँबाट नेपालले वर्षको ७ करोड युनिट बिजुली निशुल्क पाउँछ । पञ्चेश्वर निर्माण हुँदा हिउँदमा तल्लो तटमा पानीको बहाब बढ्छ । र, टनकपुरबाट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो विषय डिपिआरमा मौन छ ।

मुआब्जा, पुनर्बास र पुनर्स्थापना दुवै देशको मापदण्डअनुसार तय गर्नुपर्ने हुँदा यसको मोडालिटी तयार भएको छैन । यस्तै, रुपालीगाढमा निर्माण हुने रि–रेगुलेटिङ ड्यामको वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको छैन ।

विज्ञ समूह गठन

सरकारले डिपिआर पुनरावलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सचिवालयले सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठलगायत सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

उक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) ले विवादित विषय टुंग्याउने भनिएको थियो । काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकले केही बुँदामा सहमति खोज्ने प्रयास गर्यो । दिल्लीमा भएको दोस्रो बैठकमा कुरा मिलेन । नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच भनाभन नै भयो । अनि, नेपाली प्रतिनिधि तयार भएको माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरी फर्के ।

महाकाली नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको विषय भने टुंगिएको छैन । वापकोसले तयार गरेको प्रारम्भिक डिपिआरमा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २० प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने किटान गरेको छ ।

डिपिआरमा आयोजनाको लागत ५ खर्ब रहेको र १२ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने आयोजनाको जलाशय १ सय ४० वर्गकिलोमिटर फैलिने आकलन छ ।

आयोजनाको क्षमता

भारतले सन् १९७१ मा गरेको अध्ययन अनुसार पञ्चेश्वरको क्षमता १ हजार मेगावाट उल्लेख छ । महाकाली सन्धि भएलगत्तै तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले आयोजना २ हजार मेगावाटमा निर्माण हुने बताएका थिए । तर, यसको तथ्य भेटिँदैन । भारतीय अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ५ हजार ६ सय मेगावाट तोकेको छ ।

नेपालले सुरुदेखि नै आयोजना उच्च क्षमतामा निर्माण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, विभिन्न समयमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा बलियो उपस्थिति जनाउन नसक्दा भारतले यसको बेवास्ता गरेको छ । पञ्चेश्वर र रुपालिगाढमा दुई वटा बाँध निर्माण गर्ने नेपालको योजना हो ।

पञ्चेश्वर बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० र रुपालीगाढबाट २ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो । यो पप्प स्टोरेज आयोजना निर्माण हुनुपर्ने उठान हुँदै आएको हो । उच्च माग हुँदा आयोजना सञ्चालन गर्ने र कम माग हुँदा वा रातको समयमा तल्लो जलाशयको पानी तानेर माथिल्लो जलाशय भर्ने योजना हो ।

नेपालले ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको पहिचान गरे पनि वापकोसले डिपिआरमा ५ हजार ४० मेगावाटमात्र किटान गरेको छ । डिपिआर अनुसार सुरु क्षमताभन्दा १ हजार ६ सय ८० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुने देखाइएको छ ।

सिइओको पदावधि सकिँदै

पिडिएका सिइओ महेन्द्रबहादुर गुरुङको पदावधि २०७५ असार १६ गते (जुन, २०१८) पूरा हुँदैछ । पिडिएअनुसार तीन वर्ष नेपालको र अर्को तीन वर्ष भारतको सिइओ रहने प्रावधान छ । अब भारतको पालो हो ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा कम जानकार र द्विपक्षीय पानीका विषयमा अनुभव नहुँदा गुरुङले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको त्यहीँका अधिकारी बताउँछन् । नेपालले पाउनुपर्ने पानी र अधिकारको अडानमा गुरुङको फितलो उपस्थितिले पनि उनको कार्यकाल उपलब्धिमुलक हुन सकेन ।

लागत थपिँदै

डिपिआरमा आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कूल लागतमध्ये नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ (४० प्रतिशत) सम्म लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भारतकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा नेपाललाई थप भार पर्ने देखिएको छ ।

सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा लागत करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषय समेटिँदा लागत थपिएको बताइएको छ ।

पानीको उपलब्धता

महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर, नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ ।

आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ । थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ । भारतले अहिले पाउनुपर्ने पानी त उपलब्ध गराएको छैन ।

डुबान क्षेत्र

आयोजनाबाट नेपाल र भारतमा ७५ गाउँका १२ हजार १ सय किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनेछ । नेपालतर्फ ५ हजार ७ सय ३९ वर्ग किलोमिटर र भारततर्फ ६ हजार ३ सय ६१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । यसबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी अर्थात साढे २२ हजार व्यक्ति विस्थापित हुने अध्ययनमा छ ।

आयोजना निर्माणपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा थप २० लाख हेक्टर (शारदा नहरबाट उपभोग भइरहेको पानीबाट १६ लाख हेक्टर जम्मा ३६ लाख हेक्टर) जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ । जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत जमिन डुब्ने अनुमान छ ।

कामको प्रगति

आयोजनाको कार्यालय अहिले महेन्द्रनगरमा छ । २०४४ सालमा बैतडीको पञ्चेश्वर ७ रोलघाट नजिकै आवासगृह तथा आयोजना कार्यालय खुलेको स्थानीय बताउँछन् ।

जीर्ण बन्दै गएको आयोजनाको साइट कार्यालय, माटो परीक्षणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ बनाइएका ५० मिटर लामो सुरुङ, पानीको बहाब नाप्ने गेज रिडर र बर्खामा नदी वारपार गर्ने ट्रलीबाहेकका संरचना देख्न पाइँदैन ।

साइट कार्यालय राखेर काम थालेपछि स्थानीय खुसी देखिन्थे । जीवन बदिलिने अनेकौं सपना साँचेका थिए । तर, अब ती सपना सपना मात्र भएका छन् । ६०–७० वर्ष काटेका बूढाबूढी अब पञ्चेश्वर निर्माण नहुनेमा ढुक्क छन् । पहिलो पुस्तादेखि सुरु भएको चर्चा तेस्रो पुस्तासम्म बन्ने संकेत नदेखिएपछि यसले स्थानीयलाई निराशमात्र बनाएको छ ।

पञ्चेश्वरले बगरको बसाइ सकिने र विकासको ढोका खुल्ने आशा त्यत्तिकै थन्किएको छ । आयोजनास्थलसम्म सडक पु¥याउन २०३९ सालमा बैतडी पाटनदेखि काम सुरु भएको थियो । त्यो पनि अहिले हराएजस्तै छ ।

नुनतेल किन्नसमेत महाकालीको भेल तरेर भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने स्थानीयको आशा अझै मरेको छैन । खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभएका बस्तीबाट सहर र तराईमा बसाइ सर्ने सोच बनाएकाहरू अन्योलमै छन् ।

भारतमा विरोध

आयोजनाको डिपिआरले अन्याय गरेको भन्दै भारततर्फ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । डिपिआरमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्स्थापनाबारे बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ । सार्वजनि सुनुवाईका बेला पनि यो जारी थियो ।

वापकोसले तयार गरेको डिपिआर खारेज गर्न पनि उत्तराखण्डबासीको माग छ । प्रभावित गाउँ बौनकोट, पीपलतडा, तडिगाउँ, डाकुला, बलतडी, मनानीगाड, अमखोला, बसेडा, सिमु, कानडी, रज्युडा, झुलाघाटलगायत क्षेत्रका स्थानीय आयोजनाप्रति असन्तृष्ट छन् ।

महाकालीसँग जोडिएका भारतका तीन जिल्लाका बासिन्दा पञ्चेश्वरबाट प्रभावित हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । डिपिआरले प्रभावितको पुनर्बासमा ध्यान नदिए काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिइएको छ । न्यायपूर्ण तरिकाले काम नभए आयोजना खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत छ ।

उत्तराखण्डका पर्यावरणविद्ले पनि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा डिपिआरले कमजोर नीति ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि पुनर्स्थापना गर्न डिपिआरमा निकै कम रकम राखिएकाले उनीहरूले बाँध निर्माण तत्काल अघि नबढाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मात्र चर्चा

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन् वा भारतीय उच्च अधिकारी नेपाल आउँछन् । पञ्चेश्वरको निर्माणको चर्चा निकै हुन्छ । २/४ वर्षमै आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने भ्रम छरिन्छ । भ्रमणपछि यो आफ्नै समस्यामा जेलिएर थन्किन्छ ।

पुनः अर्को भ्रमण तय नहुँदासम्म कसैले आयोजनाको चर्चा वा प्रगतिको कुरा गर्दैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहे । यो मौकामा पञ्चेश्वर निर्माण र प्रगतिका विषय उठे ।

महाकाली सन्धिपछि समय–समयमा यसरी नै आयोजनाको चर्चा हुने गर्छ । कहिले सेलाउँछ त कहिले उत्कर्षमा पुग्छ । नेपाल र भारतले आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा दुई पक्षबीच वार्ता, छलफल र बैठक पनि हुँदै आएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा अब आयोजना निर्माण हुने भयो भन्ने हावा फेलियो । तर, आयोजनाको प्रगति चिम्लेकीरो झैँ घस्रिरहेको छ । कामको तात्विक उपलब्धि नभए पनि मोदीको भ्रमणपछि पञ्चेश्वरले बढी नै चर्चा पायो ।

नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणक्रममा आयोजनाको एजेण्डा छुट्दैन । स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मोदी नेपाल आएका थिए । त्यसपछि ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा हुँदै पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ । तर, उपलब्धि हासिल हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका हरेक बैठक तथा छलफलमा कमजोर उपस्थिति तथा कुटनीतिक बहसको अभावले नेपाल तल पर्दै आएको छ । लामो समयदेखि भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्दा नेपालको संस्थागत उपस्थिति बलियो छैन । योजना तथा पूर्वतयारी कमजोर छ । यो पक्षलाई सजिलै आकलन गर्ने भारतीय अधिकारीले तल पार्ने गरेको विभिन्न छलफलमा सहभागी कर्मचारीले नै बताउने गरेका छन् ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्थापछि वा महाकाली सन्धिपछि २० जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूका हरेक भ्रमणमा पञ्चेश्वरको मुद्दा छुटेन । तर, २२ वर्ष हुँदासम्म पानीको मुद्दामा अडान लिएर टुंगो लगाउन नसक्नुका पछाडि कुटनीतिक अक्षमता कारक मान्न सकिन्छ । हरेक १० वर्ष पुनरावलोकन हुने भने पनि यसबारे अहिलेसम्म चर्चा हुँदैन ।

नेपालको कमजोर उपस्थितिले भारतसँग पानी उपयोग र यसको लाभबारे राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा छलफल हुन सकेको छैन । र, हुने सम्भावना पनि छैन । यो नै पञ्चेश्वर निर्माण नहुने बलियो आधार हो । आयोजना अझै दशकौंसम्म चर्चा, विवाद र बहसमा सीमित हुनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्दैन । पञ्चेश्वर निर्माणको बहस ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे’ भन्दा फरक छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7